मंगलबार मन्त्रालयले मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न, नियमित अनुगमन तथा प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेस गर्न भनेको हो ।
आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरू तत्काल पहिचान गरी समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न समेत मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलद्वारा हस्ताक्षरित निर्देशनमा निर्माण स्थलमा उल्लेख्य प्रगति नभएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइने चेतावनी दिइएको छ ।
निर्माण कार्यको मूल्य समायोजन बिषयमा कन्ट्रयाक्ट डकुमेन्टमा भएको व्यवस्थाअनुसार मूल्य समायोजन हुने हुँदा उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । साथै सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आइपरेको अवस्थामा मन्त्रालयबाट सहजीकरणको लागि आवश्यकता भएमा तत्कालै मन्त्रालयमा पठाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । यस्तै, इन्धन र बिटुमिन जस्ता सामग्रीको अभाव भएमा तत्काल जानकारी गराउन र ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार मूल्य समायोजनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
आयोजना निर्देशक, सुपरिन्टेन्डिङ इन्जिनियर, र डिभिजन प्रमुखहरूलाई आफ्नो कार्य क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा खटिन र मातहतका कर्मचारीहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न मन्त्रालयले सचेत गराएको छ ।
