भत्किएका सुकुम्बासी बस्ती जहाँ सग्लो इँटा जोगाउने ध्याउन्नमा छन् विस्थापित परिवार

May 07, 2026 01:11 PM Merolagani



हरिप्रसाद शर्मा

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने अभियानसँगै देशभरका मुख्य सहरहरूमा नदी किनारका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने कार्यले तीव्रता पाएको छ। यसै क्रममा काठमाडौँका थापाथली र टेकु क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेपछि त्यहाँका सयौँ परिवार विस्थापित भएका छन्।

सरकारले विस्थापित सुकुम्बासीहरूका लागि विभिन्न होल्डिङ सेन्टर तथा होटलहरूमा गाँस र बासको अस्थायी व्यवस्था मिलाएको छ। तर, सरकारी व्यवस्थापनका बाबजुद विस्थापित परिवारहरू भने अहिले पनि आफ्नै भत्किएका घरको भग्नावशेषमा रुमल्लिइरहेका देखिन्छन्।

पछिल्लो केही दिनदेखि परिरहेको अविरल वर्षाले विस्थापितहरूको अवस्था थप कष्टकर बनाएको छ। सरकारले खाना र बस्नका लागि ठाउँ तोकिदिए पनि धेरैजसो परिवारहरू वर्षाको पर्वाह नगरी भत्किएका घरबाट सद्दे इँटा, काठ र अन्य घरायसी सामानहरू निकाल्न व्यस्त छन्। वर्षौंदेखि जोहो गरेका आफ्ना सामानहरू नष्ट हुन नदिन उनीहरू भग्नावशेष खोतल्न बाध्य भएका हुन्।

थापाथली क्षेत्रकी एक स्थानीय महिलाले गहभरी आँसु पार्दै भनिन्, ‘बस्ने ठाउँ त सरकारले दियो भन्छन्, तर हाम्रो वर्षौको कमाइ र पसिना यो माटोमा पुरिएको छ। वर्षाले सबै सामान भिजाएर काम नलाग्ने बनाइसक्यो, तैपनि केही इँटा र जस्ता जोगाउन सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छौँ।’

थापाथली र टेकु क्षेत्रमा डोजर चलेपछि अहिले त्यहाँको दृश्य टिठलाग्दो छ। एकातिर सरकारले व्यवस्थित सहरीकरणका लागि बस्ती खाली गराएको दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतिर वर्षाको चपेटामा परेका सुकुम्बासीहरू आफ्नो सर्वस्व गुमेको पीडामा छन्। होल्डिङ सेन्टरमा जानुको सट्टा आफ्ना पुराना सामानहरू जोगाउनु उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता बनेको छ।

बस्ती खाली गर्ने निर्णयसँगै नदी किनारका क्षेत्रहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। यद्यपि, वर्षा र भग्नावशेषका बीच आफ्नो सामान जोगाउन संघर्ष गरिरहेका सुकुम्बासीहरूको बिचल्लीले मानवीय संकटको तस्बिर झल्काएको छ।




मालपोत ऐन संशोधन: अब जग्गा पास, नामसारी र रोक्काको काम स्थानीय तहबाटै हुने, 'मालपोत कार्यालय'को नाम पनि फेरियो

May 05, 2026 12:33 PM

संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ।