मंगलवार अर्थसमितिमा भएको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले पनि सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सडक, खानेपानी, सिंचाई तथा अन्य खुद्रा योजनाका लागि बजेट माग आइरहेको बताएका हुन् । उनले अहिलेको अभ्यासअनुसार कुनैपनि आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएर मात्रै अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आउने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले सडक आयोजना भए भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, खानेपानी आयोजना भए खानेपानी मन्त्रालय तथा अन्य विषयगत आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नै अघि बढ्नुपर्ने सिद्धान्तमा सरकार अघि बढिरहेको बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले संघीय बजेट अब ठूला नीतिगत प्राथमिकता, १६ औँ आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा शासकीय सुधारको रोडम्यापसँग मेल खाने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले सांसदहरूले उठाएका मागलाई साधन–स्रोतको सीमाभित्र रहेर न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको पनि बताए।
उनकाअनुसार धेरै साना तथा स्थानीय प्रकृतिका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले संघीय बजेटमा समेट्न कठिन हुने गरेको छ । यद्यपि मन्त्रालयहरूले सांसदहरूले पठाएका प्रस्ताव र सुझावहरूलाई कुन हदसम्म संघीय बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अभ्यास गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने,–‘सांसदहरू मसित व्यक्तिगत रूपमा पनि, समूहगत रूपमा पनि आएर भेटघाट गरिराख्नुभएको छ । यद्यपि मैले के स्पष्ट पारेको छु भने धेरै सांसदज्युहरू बजेट माग्न नै आउनुहुन्छ । नीतिगत कुराहरूभन्दा पनि बजेटकै साना–साना प्रोजेक्टहरुकै माग गरेर आउनुभएको छ । केही वर्षदेखि हाम्रो अभ्यास के रहेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले इन्ट्री नगर्ने । जे आयोजना हो, बाटो सम्बन्धी हो भने बाटो मन्त्रालयबाट, पानी हो भने पानी मन्त्रालयबाट, माटो हो भने माटो मन्त्रालयबाट आउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयबाट इन्ट्री भएर मात्रै अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयमा आउने । र असाध्यै जायज कार्यक्रमहरू जो हाम्रो १६ औँ आवधिक योजना, यसभन्दा अघिका अब मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्कहरू होलान् र हामीले नै बोलेका वाचा, हाम्रा नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, हामीले चाहिँ यो शासकीय सुधारको रोडम्यापसँग मिल्ने र माननीय सांसदज्यूहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गरेर आउनुभएको वचनलाई समेत ख्याल गरी त्यसलाई न्यायोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरूमा अर्थ मन्त्रालयले उदारतापूर्वक साधनस्रोतको सीमामा रहेर हेर्ने भन्ने छ । त्यो बिन्दुमा हामी अझै पनि पुगेका छैनौँ । मन्त्रालयहरूले सबै तपाईँहरूले पठाउनुभएका कुराहरूलाई, उहाँहरूका पनि सीमा छन, एउटा क्राइटेरियामा रहेर एड्रेस गरिराख्नुभएको छ । धेरै खुद्रे प्रकृतिका आयोजनाहरू तलै जान्छन, प्रदेशतिर जान्छन, स्थानीय तहतिर दिन्छन । तर सङ्घीय बजेटको अहिलेको सङ्घीय मन्त्रालयहरूले गर्ने काम कारबाहीमा तपाईँहरूको सुझाव दिइएका आयोजना वा नीतिहरूलाई चाहिँ कुन हदसम्म फिट गर्न सकिन्छ भन्नेमा मन्त्रालयहरूले अहिले पनि एक्सरसाइज गरिराख्नुभएको छ ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले वैशाख ३१ पछि बजेट निर्माण प्रक्रिया निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्ने र त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिने काम तिब्र बनाउने बताए । बजेट निर्माण अन्तिम क्षणसम्म चल्ने उल्लेख गर्दै उनले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुने दिन मध्यरातसम्म समेत बजेट लेख्ने काम जारी रहने अनुभव सुनाए। उनले वर्तमान सरकारले बजेट प्रक्रिया शुरु भइसकेपछि जिम्मेवारी सम्हालेकाले परामर्श र तयारीका लागि समय केही कम भएको स्वीकार गर्दै पनि सांसदहरूका चासो र सुझावलाई सकेसम्म समेटेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
