सबैको लिमिट शून्य, लिमिट चाहिए बैंक खातामा २५ % रकम जम्मा गर्न ब्रोकरको उर्दी, ६ महिना पछि भोल्युम दुई अर्बको लाइनमा

May 07, 2026 06:02 PM Merolagani



सुवास निरौला
शेयर बजारमा पछिल्लो समय उत्साहभन्दा बढी अन्योल र संशय देखिन थालेको छ। गत वैशाख १६ गते नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले जारी गरेको एक सूचनाले दोस्रो बजारको कारोबारको लयलाई नै बदलिदिएको छ।

वैशाख १६ गते अघिदेखि नै सुस्त गतिमा रहेको कारोबार रकम उक्त सूचना सार्वजनिक भएयता भने निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। यसैको परिणामस्वरूप आज बिहीबार कारोबार रकम ६ महिनायताकै न्यून विन्दु (अपवाद बाहेक)मा पुगेर तीन अर्ब रुपैयाँको मनोवैज्ञानिक स्तरभन्दा तल झरेको छ।

आज दोस्रो बजारमा २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको मात्र शेयर किनबेच भयो। तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने, यसअघि गत २०८२ साल कात्तिक २ गते २ अर्ब ७९ करोडको कारोबार भएको थियो भने सोही महिनाको ९ गते कारोबार रकम खुम्चिएर २ अर्ब ६६ करोडमा झरेको थियो । त्यसयता बजारले केही लय समाते पनि आज पुनः ६ महिनापछि कारोबार रकम दुई अर्बको लाइनमा आइपुगेको हो। हुन त गत फागुन २५ गते कारोबार रकम ५५ करोड ५९ लाखमा सीमित भएको थियो। तर त्यो दिन बजारमा ६ प्रतिशतको उछाल आएर सकारात्मक सर्किट (Halt) लागेका कारण कारोबार रोकिएको थियो। उक्त प्राविधिक कारणलाई छाड्ने हो भने, आजको कारोबार रकम नै गएको ६ महिना यताकै सबैभन्दा कम हो। 

कारोबार रकम स्वाट्टै घट्नुको मुख्य कडी वैशाख १६ गतेको नेप्सेको सूचना नै रहेको लगानीकर्ता र ब्रोकरहरू बताउँछन्। नेप्सेले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को नियम ८ (१) लाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएसँगै बजारमा 'उधारो कारोबार' पूर्णतः ठप्प भएको छ। उक्त सूचनामा लगानीकर्ताले शेयर किन्नु पूर्व नै अनुमानित रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम ब्रोकरकोमा अनिवार्य रूपमा अग्रिम दाखिला (Collateral) गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइ गरिएको छ। वर्षौँदेखि ब्रोकरसँगको आपसी विश्वास र सम्बन्धका आधारमा उधारोमा कारोबार गरिरहेका नियमित लगानीकर्ताका लागि यो व्यवस्था नै गलपासो बनेको छ।

ब्रोकर कम्पनीहरूले अहिले आफ्ना पुराना सबै लगानीकर्ताको 'ट्रेडिङ लिमिट' शून्य (Zero) गरिदिएका छन्। यसअघि ५ लाखदेखि करोडौँसम्मको लिमिट चलाइरहेका लगानीकर्ताले अहिले शेयर किन्न खोज्दा 'No Limit' को सन्देश पाउने गरेका छन्।  "मैले परिवारका तीन जनाको नाममा नियमित शेयर कारोबार गरिरहेको थिएँ । ब्रोकरले सम्बन्धका आधारमा पाँच–पाँच लाखको लिमिट राखिदिने गरेको थियो। तर अहिले सबै लिमिट जिरो बनाइएको छ। लिमिट चाहिने भए चेक लिएर आउनुस् वा बैंकमा पैसा जम्मा गर्नुस् भनिएको छ ।"  एक नियमित लगानीकर्ताले मेरो लगानीसँग भने।  यति मात्र होइन, कतिपय ब्रोकरले त चेकसमेत स्वीकार गर्न छाडेका छन्। उनीहरूले ब्रोकरको बैंक खातामा नै २५ प्रतिशत नगद जम्मा गरेर त्यसको भौचर वा डिजिटल ट्रान्सफरको प्रमाण देखाएपछि मात्र लिमिट उपलब्ध गराउने अडान लिएका छन्। यसले गर्दा बजारमा तत्कालै खरिद चापमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको छ।  

नेपालमा उधारोमा कारोबार गर्ने चलन पुरानै भए पनि यस पटक ब्रोकरहरू निकै डराएका छन् । यसको मुख्य कारण भृकुटी स्टक ब्रोकर (नम्बर ५५) माथि भएको कारबाही हो। उधारो कारोबार गराएकै र नियामकको आँखा छलेकै कारण भृकुटी स्टक ब्रोकर निलम्बनमा परेपछि अन्य ब्रोकरहरूमा पनि त्रास फैलिएको छ। "कारोबार घटेर कमिसन कम आउनु एउटा कुरा हो, तर लाइसेन्स नै खारेज हुने जोखिम मोल्न कोही पनि तयार छैनन्," एक ब्रोकर सञ्चालकले भने । त्यसैले पुराना नियमहरूलाई अहिले कडाइका साथ पालना गर्न थालिएको हो ।

बजार सुस्ताउनुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण सरकारको कडा कदम पनि हो । पछिल्लो समय शेयर कारोबार र विभिन्न व्यावसायिक विषयलाई लिएर सरकारले ठुला लगानीकर्ताहरूलाई पालैपालो अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र नियन्त्रणमा लिने कार्य गरिरहेको छ। यसले गर्दा बजारका ठुला लगानीकर्ताहरू 'पर्ख र हेर' (Wait and See) को अवस्थामा पुगेका छन्। बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ठुलो भोल्युममा कारोबार गर्ने वर्ग नै त्रसित भएपछि साना र रिटेलर लगानीकर्ताको भरमा मात्र कारोबार रकम बढ्न सक्ने अवस्था छैन। साना लगानीकर्ताहरूले थोरै–थोरै कित्तामा कारोबार गर्दा त्यसले बजारको समग्र कारोबार रकमलाई अर्बौको उचाइमा लैजान सकिरहेको छैन।

शेयर बजारमा आएको यो नयाँ व्यवस्था र कडाइले दीर्घकालीन रूपमा बजारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा त गर्न सकिन्छ। तर अल्पकालमा भने यसले बजारको तरलता र कारोबार रकमलाई निकै खुम्च्याइदिएको छ। लगानीकर्ताहरू नयाँ व्यवस्थामा अभ्यस्त भई नसकेको र ब्रोकरहरूको चरम कडाइले गर्दा आगामी केही समय बजार अझै सुस्त रहने अनुमान गरिएको छ। यदि सरकारले ठुला लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने वातावरण बनाउन सकेन र २५ प्रतिशत कोल्याटरलको व्यवस्थालाई सहज बनाउने विकल्प खोजिएन भने, नेप्सेको कारोबार रकम अझै केही समय दुई–तीन अर्बकै वरपर रुमल्लिने देखिन्छ।

 




मालपोत ऐन संशोधन: अब जग्गा पास, नामसारी र रोक्काको काम स्थानीय तहबाटै हुने, 'मालपोत कार्यालय'को नाम पनि फेरियो

May 05, 2026 12:33 PM

संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ।