मंगलबार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको छनौट समितिले ४७ जना आवेदकहरूमध्येबाट चार जनाको नाम 'सर्ट लिस्ट' मा सार्वजनिक गरेसँगै पूँजी बजारमा यसको पारदर्शिता र नियतमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
सर्ट लिस्टमा परेका नामहरू डा. नवराज अधिकारी, विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा. गोपालप्रसाद भट्ट रहेका छन्। यी चारै जनाको पृष्ठभूमि नियाल्दा उनीहरू पूर्ण रूपमा सरकारी वा अर्ध-सरकारी संयन्त्रबाट आएका कर्मचारीहरू हुन्। अधिकारी र आचार्य धितोपत्र बोर्डकै बहालवाला र अवकाशप्राप्त कार्यकारी निर्देशक हुन् भने क्षेत्री र भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरू हुन्। यतिखेर बजारमा उठिरहेको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न के हो भने—के धितोपत्र बोर्डलाई केवल 'अनुभवी कर्मचारी' चाहिएको हो कि एउटा 'साहसी लिडर' ?
यस छनौट प्रक्रियाप्रति शेयर बजारका प्राविधिक एवं मौलिक विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराईले कडा टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै भट्टराईले सरकारको नियुक्ति शैली र प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। उनले लेखेका छन्, "मेरो विचारमा यो सरकारले पीएचडी गरेकालाई नियुक्तिमा प्राथमिकता दिने देखिन्छ। त्यस अनुसार धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नम्बर १ का उम्मेदवार (डा. नवराज अधिकारी) आए भने शेयर बजारको विकास कोमामा जाने डर छ।"
भट्टराईको विश्लेषणमा विकासका नाममा कुर्दाकुर्दा लगानीकर्ताले फेरि अर्को ४ वर्ष उमेर गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। उनले सर्ट लिस्टमा परेकाहरूको आक्रामक स्वभाव नभएको संकेत गर्दै थपेका छन्, "४ नम्बरका उम्मेदवार (डा. गोपालप्रसाद भट्ट) मा पनि बजारलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाउने स्वभाव खासै देखिँदैन। तर १, २ र ३ भन्दा ४ नै उत्तम भन्नुपर्ला। अहिलेको समय 'डाक्टर' हरूको समय जस्तो देखिन्छ।" भट्टराईको यो टिप्पणीले बजारमा 'विज्ञता' भन्दा पनि 'कार्यक्षमता र साहसी नेतृत्व' को अभाव खड्किने डरलाई पुष्टि गर्दछ।
त्यसैगरी, अर्का शेयर बजार विज्ञ विष्णुप्रसाद बस्यालले पनि सरकारको यो कदमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि र निराशा व्यक्त गरेका छन्। बालेन शाह र डा. स्वर्णिम वाग्ले जस्ता सुधारवादी नेतृत्वको उदयसँगै नेपालको नोकरशाही मानसिकतामा परिवर्तन आउने आशा राखेका बस्याल अहिलेको छनौट प्रक्रियाबाट मर्माहत देखिएका छन्।
बस्यालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, "नेपालले अब दशकौँदेखि देशलाई पछाडि तानेको पुरानो नोकरशाही मानसिकताबाट मुक्त हुने प्रयास गर्नेछ भन्ने मलाई साच्चै विश्वास थियो। तर आज म अत्यन्त निराश छु। सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया सामान्य प्रशासनिक नियुक्ति मात्र थिएन। यो त सरकार र अर्थ मन्त्रालय वास्तवमै पूँजी बजार सुधार र आर्थिक रूपान्तरणप्रति गम्भीर छन् कि छैनन् भन्ने पहिलो वास्तविक 'लिटमस टेस्ट' थियो।" बस्यालको यो भनाइले के संकेत गर्छ भने सरकारले नयाँ र आधुनिक आर्थिक दृष्टिकोण स्थापित गर्ने अवसर गुमाउँदै परम्परागत फाइल ओसारपसार गर्ने शैलीलाई नै प्रश्रय दिएको छ।
धितोपत्र बोर्डलाई एउटा कर्मचारी होइन, एक दूरदर्शी र साहसी लिडर चाहिएको हो। तर, समितिले जुन चार जनाको नाम अघि सारेको छ, उनीहरूबाट बजारले कस्तो 'साहसिक' नेतृत्व पाउँछ भन्नेमा ठुलो संशय छ।
छनौटमा परेका उम्मेदवारहरूको व्यक्तिगत योग्यता वा कर्मचारीको रूपमा उनीहरूको अनुभवमाथि कसैको विमति नहुन सक्छ। तर, धितोपत्र बोर्ड एउटा यस्तो नियामक निकाय हो जसले केवल प्रशासनिक काम मात्र गर्दैन, बरु अर्बौँको लगानी र लाखौँ लगानीकर्ताको भविष्यलाई सुरक्षित गर्न कठोर र साहसी निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन्छ। सर्ट लिस्टमा परेका सबै व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पूर्ण व्यावसायिक जीवन कुनै न कुनै 'हाकिम' वा 'लिडर' को मातहतमा बसेर आदेश पालना गर्दै बिताएका छन्। उनीहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व तहमा बसेर आफ्नो 'भिजन' कार्यान्वयन गरेको वा जोखिमपूर्ण निर्णय लिएको अनुभव बोकेका छैनन्।
बोर्डमा यतिखेर यस्तो नेतृत्वको आवश्यकता छ जसले बिचौलियाको दबाबलाई झेल्न सकोस्, नीतिगत सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्वसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न सकोस् र पूँजी बजारलाई नयाँ उचाइमा लैजान 'आउट अफ द बक्स' सोच्न सकोस्।
यो प्रक्रियाको अर्को पाटो यसअघिको छनौट समितिका संयोजक डा. गुणकर भट्टको राजीनामासँग जोडिएको छ। भट्टले 'स्वार्थ बाझिने' (Conflict of Interest) भन्दै समितिको जिम्मेवारीबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? उनले जसको प्रभावका कारण राजीनामा दिएका थिए, आखिर उनै व्यक्ति पाे अध्यक्ष हुने रहेछन् भन्ने अनुमान गर्न थालिएकाे छ ।
यसले के संकेत गर्छ भने—यो छनौट प्रक्रियामा योग्य लिडर भन्दा पनि 'अनुकूल' मान्छे खोज्ने प्रयास गरिएको छ।
पारदर्शिताको मुद्दा त झन् गम्भीर देखिएको छ। विगतका वर्षहरूमा छनौट समितिले उम्मेदवार छनौट गर्नुअघि एक स्पष्ट कार्यविधि, मापदण्ड र अंक तालिका (Scoring Criteria) सार्वजनिक गर्ने गरिन्थ्याे। उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुभव र प्रस्तुतीकरणका आधारमा कसले कति अंक पाउने भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्थ्यो। तर, यस पटक ४७ जनाको बायोडाटा कसरी अध्ययन गरियो, कुन मापदण्डका आधारमा चार जना छानिए र बाँकी ४३ जना किन अयोग्य ठहरिए भन्ने कुराको कुनै तर्क वा जवाफ दिने बाध्यता समितिले ठानेको छैन। सबैभन्दा अचम्मको कुरा त के छ भने, आवेदन दिने ४७ जना को-को थिए भन्ने सूची समेत यस पटक सार्वजनिक गरिएन। लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पदको नियुक्तिका लागि आवेदन दिनेहरूको नामावली गोप्य राख्नुपर्ने कुनै कानुनी वा नैतिक आधार हुँदैन। नाम नै लुकाउनुले छनौट समिति कतै कुनै अदृश्य शक्तिको दबाबमा त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।
नेपालमा अहिले 'जेनजी' भनिने नयाँ पुस्ताको नेतृत्वको सरकार छ, जसले परम्परागत र 'सेटिङ' मा आधारित नियुक्ति प्रक्रियाको 'क्रम भङ्ग' गर्ने ठुलो आश्वासन दिएको थियाे। सर्वसाधारण र योग्य आवेदकहरूमा यस पटक पारदर्शिता अपनाइनेछ भन्ने ठुलो आशा थियो। सोही कारणले गर्दा नै धितोपत्र बोर्डको इतिहासमै पहिलो पटक यति ठुलो संख्यामा (४७ जना) आवेदन परेको थियो। निजी क्षेत्रबाट समेत थुप्रै योग्य र भिजन भएका व्यक्तिहरूले आशावादी भएर आवेदन दिएका थिए। तर, समितिको पछिल्लो निर्णयले ती सबैको उत्साहमा चिसो पानी खन्याइदिएको छ। निजी क्षेत्रबाट आएका र लिडरसिप क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाएर केवल 'सरकारी ब्याकग्राउण्ड' भएकालाई मात्र प्राथमिकता दिनुले समितिको संकीर्ण मानसिकता झल्काउँछ।
जबसम्म नियुक्ति प्रक्रियाका आधारहरू पारदर्शी हुँदैनन् र ४७ जनाको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिँदैन, तबसम्म यो छनौटले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन।
यदि आगामी दिनमा पनि यस्तै अपारदर्शी र परम्परागत शैलीबाटै नियुक्ति हुने हो भने, नेपालको पूँजी बजारले कहिल्यै पनि आधुनिक र लगानीकर्तामैत्री स्वरूप पाउने छैन।
४७ जना आवेदकको विवरण लुकाएर चार जनाको नाम मात्र सार्वजनिक गर्ने समितिको यो कार्यले अन्ततः बोर्डको साखलाई मात्र गिराउने काम गरेको छ। यस विषयमा नागरिक समाज, लगानीकर्ताले खबरदारी जारी राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
अन्तमा जसरी अहिले चार जनको नाम अघि सारिएको छ। त्यो आफैमा पारदर्शी छैन। जेनजी सरकारले पारदर्शी काम गर्नु पर्छ। अन्यथा जनताको विश्वास सरकार माथि बिस्तारै टुट्दै जाने छ। त्यसले गर्दा कुन मापदण्ड र के को आधारमा चार जना सिफारिस भए त्यस विषयमा समितिले आश्वस्त पार्नु पर्छ। त्यसो गर्न नसकिए यो लिस्टलाई पुनरबिचार गर्न अति आवश्यक छ।
