'धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५' र 'धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५' बमोजिम स्थापना भएको यस कोषले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नपाउँदा वर्षौदेखि निष्क्रिय जस्तै रहेको थियो। तर, मंगलबार आन्तरिक राजस्व विभागको पुतलीसडक शाखाले यस कोषलाई प्यान नम्बर उपलब्ध गराएसँगै एउटा ठूलो कानुनी अवरोध हटेको छ।
राफसाफ कोष तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चुडामणि चापागाईंले प्यान नम्बर प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै अब कोष सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा आउने बताएका छन्। चापागाईंका अनुसार "राफसाफ कोष संचनलन तथा व्यवस्थापन समिति" को नाममा प्यान नम्बर प्राप्त भएको हो। "लामो समयको प्रयास र पर्खाइपछि अन्ततः हामीले प्यान नम्बर पाएका छौँ, यसले कोषलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न र संकटको बेला ब्रोकरहरूलाई सापट दिन बाटो खोलेको छ," चापागाईंले भने।
१० करोडको मौज्दात: अहिलेसम्म 'शून्य' उपयोग
कोषका सदस्य सचिव सागर ढुङ्गानाका अनुसार हाल कोषमा १० करोड रुपैयाँ हाराहारी संकलन भइसकेको छ। धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को नियम २७ ले गरेको व्यवस्था अनुसार नेप्से, सिडिएससी र स्टक ब्रोकरहरूले आफ्नो खुद नाफाको निश्चित प्रतिशत रकम यस कोषमा जम्मा गर्दै आएका छन्। सुरुको ५ वर्षसम्म खुद नाफाको ०.५ प्रतिशत र त्यसपछि ०.२५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
कोषमा चानचुन १० करोड रुपैयाँ संकलन भए पनि हालसम्म कुनै पनि ब्रोकरले यस कोषबाट सापट चलाएका छैनन्। कुनै ब्रोकरले शेयर खरिद बापतको रकम समयमा बुझाउन नसकेको खण्डमा बजारमा राफसाफ प्रक्रिया नरोकियोस् भन्नका लागि यो 'सेफ्टी नेट' खडा गरिएको हो। तर, प्यान नम्बरको अभावमा करसम्बन्धी जटिलता हुने डरले यसको कारोबार सुरु हुन सकेको थिएन।
नियमावलीको व्यवस्था र सञ्चालन संयन्त्र
धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को परिच्छेद ५ ले यो कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका कोरेको छ। विनियमावलीको नियम ३० अनुसार कुनै ग्राहकले शेयर किनेको पैसा समयमै ब्रोकरलाई बुझाएन भने सो कारोबार राफसाफ गर्न ब्रोकरले कोषबाट सापटी लिन सक्छन्। यस्तो सापटी कुल कारोबार रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म मात्र पाइन्छ र ७ दिनभित्र वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। कोषको सञ्चालनका लागि नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ। जसमा सीडीएससीका प्रमुख, ब्रोकर प्रतिनिधि र नेप्सेका कर्मचारीहरू सदस्य रहन्छन्। कोषको सचिवालय हाल नेप्सेको कार्यालयमै रहेको छ।
प्यान आए पनि 'अटोमेसन' को चुनौती
प्यान नम्बर प्राप्त भएपछि नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी चापागाईंले कोष सक्रिय हुने दाबी गरे पनि समितिकै अन्य सदस्यहरू भने यसमा शंका व्यक्त गर्छन्। समितिका एक सदस्यका अनुसार प्यान नम्बर आउनु एउटा प्राविधिक सुधार मात्र हो। तर व्यवहारमा सापट दिने प्रक्रिया निकै जटिल छ। "अहिले शेयर बजारको राफसाफ र फछ्र्यौट (Settlement) पूर्णतः अटोमेटेड भइसकेको छ। सीडीएससीले T+2 चक्रमा शेयर र पैसाको हिसाब मिलान गर्छ," ती सदस्यले भने, "तर राफसाफ कोषको व्यवस्थापन समितिले गर्ने सबै कामहरू म्यानुअल (हस्तलिखित) छन्। एउटा ब्रोकरले पैसा तिर्न सकेन भने समिति बस्ने, निर्णय गर्ने, बैंकलाई चिठी लेख्ने र पैसा पठाउने बेलासम्म राफसाफको समय नै घर्किसकेको हुन्छ।" उनका अनुसार जबसम्म यो कोषको सापट दिने प्रणालीलाई 'अटोमेटेड ट्रेडिङ सिस्टम' (ATS) सँग जोडिँदैन। तबसम्म यसको उपयोगिता नगण्य रहनेछ।
नेप्से कि सीडीएससी? संरचनागत विवादको जड
राफसाफ कोषको अर्को पेचिलो विषय यसको 'मातहत' को हो। हालको नियमावलीले यो कोष नेप्सेमा रहने व्यवस्था गरेको छ र यसको सचिवालय पनि नेप्सेमै छ। तर, वास्तविकता के हो भने शेयर बजारको सम्पूर्ण राफसाफ र फछ्र्यौटको काम सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (CDSC) ले गर्छ। समितिका विज्ञहरूका अनुसार राफसाफ गर्ने निकाय एउटा र त्यसको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने कोष अर्को निकायमा हुँदा कार्यसम्पादनमा ढिलाइ र समन्वयको अभाव हुने गरेको छ। "राफसाफको काम सीडीएससीले गर्ने तर पैसा सापट दिने समिति नेप्सेमा बस्ने भएपछि प्रक्रिया झन्झटिलो भएको हो," समितिकै एक सदस्यले निष्कर्ष सुनाए, "यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने समितिलाई सीडीएससीको मातहत लैजानु पर्छ। त्यहाँ राख्दा राफसाफ प्रक्रियामा कुनै समस्या आउने बित्तिकै तत्कालै कोषबाट रकम चलाउन सकिन्छ।"
तर, समितिलाई नेप्सेबाट हटाएर सीडीएससीमा लैजानु त्यति सजिलो भने छैन। यसका लागि 'धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली' र नेप्सेको 'विनियमावली' दुवैमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा विगतमा समितिभित्र छलफल भए पनि संशोधनको प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन। जबसम्म कानुनी रूपमै यसको 'गार्जियनशिप' सीडीएससीलाई दिइँदैन, तबसम्म कोषले सक्रियतापूर्वक काम गर्न नसक्ने विश्लेषण कोष सदस्यको छ।
लगानीकर्ताको सुरक्षा र आगामी बाटो
पूँजी बजारको विकासका लागि राफसाफ कोषको सक्रियता अपरिहार्य छ। यदि कुनै दिन ठूलो कारोबार भएको बेला कुनै ब्रोकर टाँट पल्टे वा प्राविधिक कारणले भुक्तानी रोकिएमा यो कोषले नै समग्र बजारलाई कोल्याप्स हुनबाट जोगाउँछ। प्यान नम्बर प्राप्त हुनुले कम्तीमा पनि बैंकमा थुप्रिएको १० करोड रुपैयाँको ब्याज र करसम्बन्धी समस्या सल्टिएको छ।
अबको चुनौती भनेको यो कोषलाई म्यानुअल प्रक्रियाबाट हटाएर डिजिटल प्रणालीमा लैजानु र नेप्से तथा सीडीएससीबीचको कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता हटाउनु हो। यदि धितोपत्र बोर्डले समयमै नियमावली संशोधन गरेर राफसाफ कोषलाई सीडीएससीको वास्तविक राफसाफ चक्रसँग जोडिदिने हो भने मात्र यसले नेपाली पूँजी बजारमा 'सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी' को साँचो अर्थमा काम गर्न सक्ने देखिन्छ।
यसर्थ, प्यान नम्बरको प्राप्तिलाई 'प्रस्थान विन्दु' मानेर अब संरचनागत र प्राविधिक सुधारतर्फ नेप्से र धितोपत्र बोर्डले पाइला चाल्नु जरुरी छ। अन्यथा १० करोडको कोष बैंकमा थुप्रिने तर बजारले संकटको बेला त्यसबाट लाभ लिन नसक्ने अवस्था कायमै रहनेछ।
