सम्पत्ति छानबिन आयोगले विभिन्न कालखण्डका उच्च पदस्त पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन  शुरु गरेको छ । 

आयोगले बैशाख ३१ गते सरोकारवालाहरुले सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी फारम ३० दिनभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाअनुसारको म्याद अझै करिब ३ साता रहे पनि केही विवरण प्राप्त भएको र तिनीहरुको सम्पत्ति छानबिन शुरु भएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

आयोगको सूचनाअनुसार आफै विवरण उपलब्ध नगराउनेहरुको हकमा कसरी छानबिन गर्ने भन्ने बारेमा पनि आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुले करिब ८ हजारदेखि १० हजार जनाले आफै सम्पत्ति विवरण बुझाउने अनुमान गरिएको र बाँकीलाई आयोगले पत्र काटेर फर्म भर्न लगाउने, फर्म नपरेमा गृह प्रशासनको सहयोग लिएर पनि छानबिन गर्न सक्ने बताइएको छ । आयोगलाई तोकिएको कार्यादेशअनुसार सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्ने उच्च पदस्तहरुको संख्या कम्तिमा २५ हजार भन्दा माथि पुग्छ ।

आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०६२/२०६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निजहरूका परिवारका नाममा समेत देश र विदेशमा रहेका सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्ने र छानबिन गरी १ वर्ष भित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश प्राप्त छ।

त्योअनुसार यो अवधिमा उच्च पदमा पुगेका करिब २५ हजार जनाको सम्पत्ती छानबिन गर्नु पर्ने देखिएको र त्यो काम एक वर्षमा कुनै पनि हालतमा सम्भव नहुने आयोग सम्वद्ध स्रोतले दावी गरेको छ । ‘एकै पटक त्यत्रा मानिसहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा नै गलत भयो । त्यसलाई विशिष्टिकृत गरेर पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र त्यसपछि क्रमिकरुपमा अरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय भएको भए राम्रो हुने थियो । एकै पटक त्यति धेरै मानिसहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नु त कुम्भ मेलामा हराएको सुनको औँठी खोज्नु जस्तै हो । त्यही पनि हामीले अधिकतम प्रयास गर्ने नै छौं,’ आयोग सम्वद्ध एक अधिकारीले मेरो लगानीसँग भने ।

छानबिनमा परेकाहरु

१३,३२४ जना: निजामति सेवातर्फ सङ्घ र प्रदेशका बहालवाला कर्मचारी

५००० जना (करिब) : विभिन्न समयमा सांसद, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजदूत भएका, विभिन्न समयमा राजनीतिक नियुक्ति लिएका उच्च पदस्थहरु

१५ जना: पूर्व मुख्यसचिव

३६५ जना:  पूर्व सचिव

१ जना: अतिरिक्त सचिव

१,७७१ जना: पूर्व सहसचिव

१५ जना: संवैधानिक निकायका पूर्व प्रमुख

७ जना: संसद् सचिवालयका पूर्व महासचिव र पूर्व सचिव

५२ जना: सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधी (पूर्व प्रधानन्यायाधीशसमेत)

४८ जना: उच्च, पुनरावेदन र क्षेत्रीय अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश

१७३ जना: उच्च, पुनरावेदन र क्षेत्रीय अदालतका पूर्व न्यायाधीश

८ जना: सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व महानिरीक्षक

१९ जना: सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक

४८ जना: सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व नायब महानिरीक्षक

८६ जना: सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक

१५ जना: नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक

१०२ जना: नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक

११८ जना: नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक

१५२ जना: नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक

यो अवकाश पाएर निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयबाट  आफै पेन्सन लिइरहेकाहरुको सङ्ख्या हो । सम्वन्धित अधिकारीको मृत्यु भएर परिवारको सदस्यले पेन्सन लिएकाहरुको विवरण पनि अहिले संकलन भइरहेको बताइएको छ । त्यस्तै हालमा पदमा रहेकाहरुको विवरण पनि संकलन भइरहेको छ ।

एक वर्षको समय पाएको आयोगलाई पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/२०६३ देखि २०८२/८३ चैत्र मसान्तसम्म पदमा बहाल पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, पुस्ट्याइँ र छानबिन गर्ने र दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०६१/२०६२ सम्मका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुखसहितले नियुक्त गरेका सल्लाहकार, निजी सचिव, स्वकीय सचिव र यस्तै पदाधिकारी अनुसन्धानमा पर्न सक्ने आयोगलाई दिइएको कार्यक्षेत्रमा उल्लेख छ।