पछिल्लो बहुमतको सरकारले विगतका सरकारजस्तो सुरुवाती ‘हनिमुन पिरियड’ मा निष्क्रिय नबसी प्रारम्भदेखि नै कार्ययोजना सार्वजनिक गरेर सक्रियता देखाएको छ । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक बर्षकाे बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक हुँदैछ ।

बजेटमा सबैकाे चासाे करसँग सम्वन्धि हुन्छ । धेरैकाे स्वार्थ पनि करसँग जाेडिएकाे हुन्छ । नेपालकाे सन्दर्भमा  उच्च करदरले अपेक्षित राजस्वभन्दा बढी नकारात्मक सन्देश दिएको  बिश्लेषण हुने गरेकाे छ ।  नयाँ धरातल टेकेर आएकाे बालेन सरकारले लिने कर नीति कस्ताे हुनु पर्छ ? यस बिषयमा मेराे लगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले आइक्यानका अध्यक्ष रहिसकेका सीए  सुदर्शनराज पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छन् । पाण्डेले डिजिटलाइजेसन, नीतिगत स्पष्टता, निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई दायरामा ल्याउन सके नेपालले ठूलो आर्थिक फड्को मार्न सक्ने बताएका छन् ।

मैले कार्यक्रमको सुरुवात यहाँबाट गर्न चाहेँ—सामान्यतया हरेक अतिथिसँग नीति निर्माण तहमा बसेर वा बाहिरबाट हेर्दा पछिल्लो समयको सरकार र अहिलेको बहुमतको सरकारको कार्यशैली र परिवर्तनलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ? तपाईंले यसलाई कसरी महसुस गरिरहनुभएको छ ?

सही कुरा हो, यो विषयमा अहिले धेरैको जिज्ञासा हुनु स्वाभाविकै हो। विगत ३०–३५ वर्षदेखिको भूमिकालाई हेर्ने हो भने हामीले निरन्तर रूपमा एउटै पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूबाट सरकार सञ्चालन भएको देख्दै आएका थियौँ। कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा संलग्न भइरहेका व्यक्तिहरूबाटै सत्ता सञ्चालन हुन्थ्यो। तर, अहिलेको सरकारमा त्यस्तो पुरानो अनुभव भएका व्यक्तिहरूको लगभग अभाव जस्तै छ। त्यसैले यो सरकार कसरी चल्छ भन्ने कुरामा जनमानस र हामीजस्ता व्यावसायिक व्यक्तिहरूमा समेत जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो। हामीले दिने सुझावहरूलाई उनीहरूले कस्तो रूपमा ग्रहण गर्छन्, सकारात्मक रूपमा हेर्छन् कि नकारात्मक रूपमा भन्ने चासो पनि रहन्छ। यद्यपि, व्यावसायिक व्यक्ति भएको नाताले हामीले सकारात्मक वा नकारात्मक पक्षलाई भन्दा पनि आफ्नो धर्मअनुसार के उचित देखिन्छ, त्यही सुझाव दिने हो। सुझावलाई कसरी लिने भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा हुन्छ।

अहिले हामीले कार्यशैलीमा एउटा तात्विक भिन्नता देखेका छौँ। विगत ४०–४५ वर्षदेखिको चलन हेर्दा सुरुका सय दिनलाई 'हनिमुन पिरियड' भनेर काम नगरी बस्ने गरिन्थ्यो, तर यो सरकारले त्यसो गरेन। बरु, सुरुमै आफूले गर्ने १०० वटा कामको घोषणा गरेर सुरुवात गर्‍यो। यसलाई म एउटा सकारात्मक परिवर्तन मान्छु। केही कदमहरू पर्याप्त तयारी बिना नै अलि हतारमा चालिएका हुन् कि भन्ने लागे पनि उनीहरूको सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। एउटा उखान छ नि—'काम गर्ने मान्छेले नै गल्ती गर्छ'। केही गल्ती भएका पनि होलान्, तर ती कुरालाई अहिले नै नकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिहाल्नु आवश्यक छैन। यद्यपि, काम गर्दा थोरै सचेत भने हुनुपर्छ, किनकि हाम्रो समाजमा नकारात्मक सन्देश निकै छिटो फैलने गर्छ।

पछिल्लो समय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक भए। अघिल्ला सरकारहरूका कार्यक्रम र यसपटकको सरकारको नीतिमा केही तात्विक भिन्नता देख्नुहुन्छ ?

एकदमै ठूलो भिन्नता त छैन, किनकि सरकार एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो र यसले आधारभूत नीतिहरूलाई निरन्तरता दिनैपर्छ। तथापि, निजी क्षेत्र र विशेष गरी सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने भिजनका साथ केही नयाँ नीतिहरू आएका छन्। हाम्रो देशमा नीति नराम्रो हुने समस्या भन्दा पनि भएका नीतिको कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति मुख्य चुनौती हो। विगतमा यही कारणले जनगुनासो बढेको थियो। अहिले सरकारले आफूले घोषणा गरेका कामहरूको प्रगति विवरण ट्रयाक गर्न एउटा 'क्यालेन्डर' नै बनाएको छ। त्यसैले यो सरकारलाई झुटो आश्वासन दिएर चुप लागेर बस्ने छुट छैन। विशेष गरी युवाहरूको जुन चाहना र लहर छ, त्यसलाई सरकारले ध्यान दिनैपर्छ।

पहिलेका नेताहरूले 'यो गर्छु, त्यो गर्छु' भन्ने तर कार्यान्वयन र जवाफदेहितामा ध्यान नदिने उदाहरण धेरै थिए। तर यो सरकारलाई त्यस्तो 'बहानामा उम्कने' (Excuse) ठाउँ कम छ जस्तो लाग्दैन र ?

वास्तवमा असफल हुनका लागि कुनै पनि सरकारलाई छुट हुँदैन। जनताको म्यान्डेट लिएर सरकारमा गएपछि बोलेका कुरा पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो। यो सरकार अलि फरक परिवेश र तरिकाबाट बनेकाले पनि यसबाट अलि बढी अपेक्षा राखिनु स्वाभाविक हो।

अब हामी मूल विषय अर्थात् करको सन्दर्भमा आऔँ। आगामी बजेटको तयारी भइरहँदा अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा करको बोझ बढी भयो, यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने व्यवसायिक क्षेत्र र सर्वसाधारणको मागलाई सम्बोधन गर्ने सङ्केत गर्नुभएको छ। कर प्रणाली सुधार सुझाव आयोगमा बसेर काम गरेको तपाईंको विशेषज्ञताका आधारमा यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ?

मुख्य कुरा, कर प्रणाली संसारभरि नै जटिल हुन्छ, यो कतै पनि सरल छैन। यति धेरै सर्वसाधारणले गर्ने आर्थिक गतिविधिहरूलाई कसरी प्रणालीभित्र समेट्ने भन्ने अनुमानका आधारमा करको संरचना तयार गरिने हुँदा यो स्वाभाविक रूपमा जटिल हुन्छ। कर प्रणाली सरल हुनुपर्छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो सुनिए पनि व्यवहारमा क्लारिटी (स्पष्टता) मुख्य कुरा हो। कर जहिले पनि गतिशील (Dynamic) हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रमा आउने फेरबदल र जनताको कार्यशैलीअनुसार यसका दर र दायराहरू परिवर्तन गरिरहनुपर्छ।

हामीकहाँ लामो समयदेखि 'करको दर होइन, दायरा बढाउनुपर्छ' भन्ने गरिन्छ, तर यो अहिले सैद्धान्तिक रटानमा मात्र सीमित छ। व्यवहारमा करको दायरा खासै बढेको देखिँदैन। बरु, करको दर बढी भएको आभास सबैतिर भएको छ। उच्च कर दरका कारण नेपालले अलि नकारात्मक पहिचान बनाएको छ, तर त्यसबाट अपेक्षित राजस्व उपलब्धि भएको देखिँदैन। उदाहरणका लागि, ५० लाखभन्दा बढी आय हुनेहरूमा ३९ प्रतिशतसम्म कर लगाउँदा पनि थप ४–५ अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छैन। उच्च करको दरले राजस्व बढाउनु भन्दा पनि देशको साखमा नकारात्मक असर पारेको छ। बरु, करको दर अलि घटाउने हो भने मान्छेको क्रयशक्ति बढ्छ, जसले खर्च बढाउँछ र अन्ततः घुमाउरो पाराले सरकारकै राजस्वमा योगदान पुग्छ।

अर्को मुख्य समस्या करको विभेदमा छ। यदि मैले प्रालि कम्पनीमार्फत व्यवसाय गरेँ भने २५ प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स र ५ प्रतिशत डिभिडेन्ड ट्याक्स गरी लगभग २९ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ। तर, त्यही व्यवसाय प्रोप्राइटरसीप (एकल फर्म) मार्फत गर्दा ट्याक्स स्ल्याब ३९ प्रतिशतसम्म पुग्छ। यसले गर्दा व्यक्तिगत फर्म चलाउनेहरू मारमा परेका छन्। भारतमा पनि सरचार्जसहित ३३–३४ प्रतिशतसम्म कर पुगे पनि त्यो २ करोडभन्दा माथिको आम्दानीमा मात्र लाग्छ। मेरो विचारमा अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा अधिकतम ३० प्रतिशतसम्मको करको दर अलि व्यावहारिक हुन सक्छ। भोलि आर्थिक गतिविधि बढेपछि यसलाई थप घटाउन सकिन्छ, तर अहिले नै योभन्दा धेरै घटाउन सकिने अवस्था छैन र हामीले त्यस्तो सुझाव पनि दिएका छैनौँ।

भन्नाले अहिले कर घटाउन सकिँदैन भन्ने तपाईंको तर्क हो? के अहिलेको अवस्थामा कर घटाउनु आवश्यक छैन र ?

हेर्नुहोस्, अहिले हामीकहाँ अधिकतम ३९ प्रतिशतसम्म 'इफेक्टिभ ट्याक्स रेट' छ, जुन वास्तवमै धेरै हो। राजस्व सङ्कलनका हिसाबले भन्दा पनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा "नेपाल धेरै कर असुल गर्ने देश हो" भन्ने नकारात्मक सन्देश (Negative Connotation) दिएको छ। जबकि, यो उच्च दरबाट सरकारलाई वार्षिक ४–५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त लाभ भएको छैन। थोरै रकमका लागि यस्तो नकारात्मक छवि बनाउनु भन्दा बरु करको दर केही घटाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। कर घटाउँदा मानिसको क्रयशक्ति बढ्छ। जब मानिसले खर्च गर्छन्, त्यो अरूको आम्दानी बन्छ। यसले अन्ततः आयकर र अन्ततः अन्तःशुल्क तथा भ्याट जस्ता अप्रत्यक्ष करमार्फत आधाभन्दा बढी रकम घुमीफिरी सरकारकै ढुकुटीमा आउँछ। त्यसैले, यो पाटोमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

त्यसो भए बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा, कुन क्षेत्रमा कति कर लगाउँदा उपयुक्त होला ?

म करको दर बारम्बार चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। करका दरहरू कम्तीमा १० वर्षसम्मका लागि स्थिर (Constant) हुनुपर्छ। उद्योग, व्यापार वा व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करको एउटा निश्चित खाका बनिसकेपछि त्यसलाई लामो समयसम्म नचलाउँदा लगानीकर्ताले आफ्नो व्यावसायिक योजना बनाउन सजिलो हुन्छ। व्यवसायको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनु नै हो र नाफाबिना अर्थतन्त्र टिक्न सक्दैन। हामीकहाँ 'व्यवसायीले नाफा कमायो भने त्यसले चोरी गर्‍यो' भन्ने एउटा गलत सोच छ, यसलाई परिवर्तन गर्न मिडियाले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ। नाफा कमाउनु नराम्रो होइन, तर कर छल्नु वा चोरी गर्नु चाहिँ अपराध हो। सरकार कर छल्नेप्रति निर्मम हुनुपर्छ तर कमाउने वातावरण (Business Environment) बनाइदिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। जब अर्थतन्त्र विस्तार हुन्छ, करको दरको चर्चा गौण बन्छ।

अर्थमन्त्रीज्यूले त यो बजेटलाई 'प्रस्थान विन्दु' र 'परिवर्तनकारी' भन्नुभएको छ। उहाँले १०–१५ वर्षसम्म स्थिर नीति लिने र यो वर्षलाई 'शून्य वर्ष' (Base Year) मानेर नयाँ सुरुवात गर्ने बताउनुभएको छ। यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो सुन्दा राम्रो लाग्छ, तर मेरो जोड के हो भने करको दर भन्दा पनि 'कर परिपालनाको लागत' (Compliance Cost) र 'नीतिगत स्पष्टता' मुख्य कुरा हो। व्यवसायको दिगोपनका लागि करको दर मात्रै मापदण्ड होइन। 'डुइङ बिजनेस इन्डेक्स' (व्यवसायिक सुगमता) मा करको दर धेरै तल पर्छ। पहिलो प्राथमिकता नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्छ। कुन काम कुन निकायले गर्ने भन्नेमा द्विविधा हुनु भएन। एउटा फाइल सदर हुन महिनौँ कुर्नुपर्ने, रुख काट्न दुई वर्षसम्म अनुमति नपाउने जस्ता प्रशासनिक अड्चनले व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउँछ। २५ प्रतिशतको ठाउँमा ३० वा ३० को ठाउँमा २५ प्रतिशत कर हुनुले समग्र अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो प्रभाव पार्दैन, तर प्रक्रियागत झन्झटले ठूलो असर पार्छ। त्यसैले दरलाई भन्दा पनि प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ।

तर सरकारले जति कर उठाउने लक्ष्य राख्छ, त्यो लक्ष्य सधैँ अधुरै रहन्छ नि, किन होला ?

यसलाई एउटा उदाहरणबाट बुझौँ। तपाईंले बारीमा अन्न रोप्नुभयो र एक टन फलाउने लक्ष्य राख्नुभयो। तर समयमा मल र पानी दिनुभएन भने के त्यो लक्ष्य पूरा हुन्छ? हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ। राजस्व वृद्धिका लागि आर्थिक वातावरण बनाउनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा १०–१२ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि लक्ष्य नेपालका लागि ठूलो कुरा होइन, किनकि हाम्रो आधार (Base) नै सानो छ। यदि सरकारले निजी क्षेत्रलाई वास्तविक रूपमा प्रोत्साहन गर्यो भने १० प्रतिशत मात्र होइन, अझ बढी वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। तर, कुनै ठोस आधारबिना 'गत वर्ष १ करोड कमाएको थिएँ, अब सिधै १०० करोड कमाउँछु' भन्नु चाहिँ व्यावहारिक हुँदैन।

तपाईंको कुरा सुन्दा त अर्थमन्त्रीले देख्नुभएको '१०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र' बनाउने सपनामा धक्का लाग्ने देखिन्छ नि ?

होइन, मेरो कुराले धक्का होइन, उहाँको लक्ष्यलाई बलियो आधार (Support) दिन्छ। अहिलेकै परम्परागत शैलीबाट जाने हो भने १० प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि सम्भव छैन। तर यदि सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो समन्वय भयो र अवरोधहरू फुकाइयो भने २० प्रतिशतसम्मको वृद्धि पनि असम्भव छैन। सरकारको काम बाटो देखाउने हो, हिँड्ने त निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले नै हो। हिँड्न लायक सुरक्षित र सजिलो बाटो सरकारले बनाइदियो भने अर्थमन्त्रीले राख्नुभएको लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो छैन।

कस्तो बाटोको अपेक्षा गर्नुभएको हो ?

मुख्य कुरा 'डिजिटलाइजेसन' र 'एकद्वार प्रणाली' हो। अहिले सूचना प्रविधिको युगमा पनि एउटै कागजात बोकेर १० वटा कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था छ। कम्पनी रजिस्ट्रार र कर विभाग जस्ता निकायहरू बीचमा प्रणालीगत आबद्धता (Integration) हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, कर कार्यालयमा बुझाएको ब्यालेन्स सिट सिधै अरू सम्बन्धित निकायमा पुग्ने व्यवस्था 'एपीआई' (API) मार्फत गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा व्यापार गर्ने लागत (Cost of Doing Business) घट्छ, जसले आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र बनाउँछ र अन्ततः १०० बिलियन डलरको लक्ष्यलाई नजिक पुर्‍याउँछ।

अब अलिकति 'अनौपचारिक अर्थतन्त्र'को कुरा गरौँ। नेपालमा करिब ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र करको दायराभन्दा बाहिर छ भनिन्छ। यसलाई दायरामा ल्याउन के गर्नुपर्ला ?

मेरो बुझाइमा त यो झन्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्नुको मुख्य कारण जटिल प्रक्रिया र उच्च करको दर नै हो। जब वैधानिक रूपमा व्यवसाय दर्ता गर्न र चलाउन झन्झटिलो हुन्छ, मानिसहरूले लुकिछिपी काम गर्न खोज्छन्। 'चोरी गर्न' पाउनु र 'कर तिर्नु' बीचको आर्थिक लाभको अन्तर (Gap) जति धेरै हुन्छ, मानिसहरू उति नै कर छल्न उत्साहित हुन्छन्। तर जब प्रणाली सरल हुन्छ र करको दर व्यावहारिक हुन्छ, मानिसले थोरै फाइदाका लागि ठूलो जोखिम लिन चाहँदैनन्। हाम्रो जस्तो देशले प्रक्रियालाई सरल बनाएर दुई–तीन वर्ष मेहेनत गर्ने हो भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई २५ प्रतिशतसम्म झार्न गाह्रो छैन। यसका लागि सरकारले कडा निगरानी (Monitoring) गर्ने तर दुःख नदिने नीति लिनुपर्छ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई दायरामा ल्याउनका लागि के-कस्ता परिवर्तनहरू आवश्यक देख्नुहुन्छ? के आगामी आर्थिक विधेयकले यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ला ?

वास्तवमा आर्थिक विधेयकले मात्रै यी सबै विषय सम्बोधन गर्न सक्दैन, किनकि यो अलि विशिष्ट (Specific) प्रकृतिको हुन्छ। सायद तपाईंले समग्र बजेटकै कुरा गर्न खोज्नुभएको होला। मुख्य कुरा त सरकारको कार्यगत प्रक्रिया र करका दरहरू नै हुन्। विशेषगरी अप्रत्यक्ष करको संरचनालाई अन्य देशहरूसँग तुलना गरेर व्यावहारिक बनाउनु पर्छ। अहिले धेरैले नेपाल र भारतको व्यापारिक अवस्थालाई तुलना गर्छन्। तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने अनौपचारिक अर्थतन्त्र नेपाल र भारतबीचको वैदेशिक व्यापारमा मात्र सीमित छैन। हाम्रो आन्तरिक बजारमै अनौपचारिक व्यापार निकै ठूलो छ।

उदाहरणका लागि, हामीकहाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) मा ५० लाखको 'थ्रेसहोल्ड' छ। यो व्यवस्था साना करदातालाई प्रक्रियागत झन्झट नहोस् भनेर ल्याइएको हो। तर, यसले एउटा सानो 'मुसा छिर्ने प्वाल' बनाइदिएको छ। सम्झिनुहोस्, त्यो प्वालबाट मुसा मात्र छिर्छ कि सर्प पनि पस्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले यो थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हाम्रो लागि केही असहज त हो, तर व्यावहारिक हिसाबले सबैलाई अनिवार्य भ्याटमा ल्याउन पनि गाह्रो छ। यसको समाधान भनेको सरकारले नियमित रूपमा अनुगमन (Monitoring) गर्नु नै हो। अनुगमन भन्नाले व्यवसायीलाई दुःख दिने नियतले गरिने 'इन्भेस्टिगेसन' होइन, बरु कर कार्यालयका कर्मचारीहरूले बजारमा यसो घुमेर, वस्तुस्थितिको अध्ययन गरेर कारोबारको अनुमान लगाउने पद्धति बसाल्नुपर्छ। यसरी प्रभावकारी अनुगमन हुने हो भने बिस्तारै अनौपचारिक च्यानलहरू कम हुँदै जान्छन्।

भारतले जीएसटी (GST) लागू गरेपछि धेरै थरीका करहरूलाई एउटै शीर्षकमा ल्याएको छ। यो अभ्यासलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

भारतमा यो निकै ठूलो र सकारात्मक परिवर्तन मानिन्छ। सन् २०१५ (२०७२ साल) तिर राजस्व प्रणालीबारे अध्ययन गर्दा हामीले एउटा रोचक तथ्य फेला पारेका थियौँ। पहिले भारतमा काश्मिरदेखि कन्याकुमारीसम्म सामान पुग्दा विभिन्न प्रान्तीय करहरू थपिँदै जाँदा झन्डै ५५–५६ प्रतिशतसम्म कर पुग्थ्यो। तर जीएसटी लागू भएपछि अहिले अधिकतम २४ प्रतिशतमा झरेको छ। सुरुमा राजस्व घट्छ कि भनेर धेरै डर थियो, तर त्यस्तो भएन। अहिले त भारतले जीएसटीको दरलाई अझै घटाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने महसुस गरिसकेको छ। करको दर जति उच्च हुन्छ, मानिसको क्रयशक्ति उति नै घट्छ र कर चोरी गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ। त्यसैले भारत अहिले करलाई अझै सरल र न्यून बनाउने सोचमा छ, जुन सफल पनि देखिएको छ।

हाम्रै अनुभव पनि त्यस्तै छ। पहिले सेल्स ट्याक्स, कन्ट्राक्ट ट्याक्स, मनोरञ्जन कर जस्ता धेरै शीर्षकमा कर उठाइन्थ्यो। ती सबैलाई हटाएर 'भ्याट' लागू गरेपछि हाम्रो राजस्व घटेको छैन, बरु बढेको छ। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने करको दर बढाएर मात्रै राजस्व बढ्दैन। जति करको दर कम र प्रक्रिया सरल हुन्छ, उति नै कर परिपालना (Compliance) बढ्छ र राज्यको आम्दानी पनि मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ।

अब अन्त्यमा, कर प्रणालीमा डिजिटलाइजेसनको महत्त्व र आवश्यकता कति देख्नुहुन्छ ?

कर प्रणालीमा डिजिटलाइजेसनको कुरा गर्दा अहिले आमूल परिवर्तन भइसकेको छ, जुन निकै प्रशंसनीय छ। डिजिटलाइजेसन एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो, यसको अन्त्य हुँदैन। ८–१० वर्षअघिको अवस्था सम्झिने हो भने, पुस मसान्तमा कर विवरण बुझाउन कार्यालयहरूमा जुन भद्रगोल र लाइन हुन्थ्यो, त्यो अहिले हटेको छ। प्रत्येक महिनाको २५ गते भ्याट विवरण बुझाउने बेला हुने सास्ती र विवादहरू अहिले कथा जस्तै भएका छन्। अहिले म घरमै बसेर राति ११:५९ बजेसम्म आफ्नो विवरण बुझाउन सक्छु। यसले व्यापार गर्ने लागत (Cost of doing business) घटाएको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि केही प्राविधिक सुधारहरू अझै आवश्यक छन्। कर विभागको सफ्टवेयरमा कहिलेकाहीँ समस्याहरू देखिने गर्छन्। दुई वर्षअघिको एउटा घटनामा, १२ बज्नुअघि नै विभागको घडीमा १२ बजेको सङ्केत हुँदा धेरै करदाताहरू अन्यायपूर्ण रूपमा 'डिफल्टर' सूचीमा परेका थिए। त्यसैले प्रणालीलाई अझै चुस्त बनाउने प्रशस्त ठाउँ छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, म ट्याक्सका बारेमा तालिमहरू दिन जाँदा करदाताहरूको एउटै गुनासो सुन्छु "कर कार्यालयमा पस्न नपरे हुन्थ्यो र कर्मचारीको मुख हेर्न नपरे हुन्थ्यो।" हुन त संसारभरि नै कर प्रशासनलाई धेरैले रुचाउँदैनन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर यसलाई व्यवस्थित गर्न अब हामी 'इ-एसेसमेन्ट' (E-assessment) को युगमा जानुपर्छ। भारतले यो अभ्यास सफलतापूर्वक सुरु गरिसकेको छ भने दक्षिण कोरियाको अनुभव त झनै उत्कृष्ट छ। त्यहाँ कर विवरण अनलाइन बुझाइन्छ, परीक्षण पनि अनलाइन नै हुन्छ र कुन विवरणको अडिट गर्ने भन्ने कुरा पनि प्रणालीले नै 'डिजिटल्ली' छनोट गर्छ। यसो हुँदा करदाताले कुनै निश्चित कर अधिकृतसँग "सम्बन्ध" बनाइराख्नु पर्दैन। हामीकहाँ कर्मचारीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ भन्ने जुन गुनासो र बाध्यता छ, इ-एसेसमेन्ट लागू भएपछि त्यो पूर्ण रूपमा निर्मूल हुन्छ। जब कर तिर्ने प्रक्रिया झन्झटमुक्त र पारदर्शी हुन्छ, राजस्व सङ्कलन स्वतः बढ्छ।

भिडियाे