राधेश पन्त नेपालका अर्थ, बैंकिङ, पूर्वाधार र लगानी क्षेत्रसँग जोडिएका अनुभवी व्यक्तित्व हुन्। उनले नेपालमा वैदेशिक लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, ऊर्जा, पूर्वाधार र वित्तीय सुधारका विषयमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका छन् । 

बैंकिङ क्षेत्रमा पनि उनको लामो अनुभव रहेको छ।

जेनजी बिद्राेहपछि जनताकाे अभिमतबाट आएकाे बालेन सरकारले ६० दिन पूरा गर्दैछ ।आगामी शुक्रबार आर्थिक बर्ष २०८३/८४ काे बजेट ल्याउँदै छ । सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम, प्राथमिकता र लगानीका बिषयमा मेराे लगानीका सुवास निराैलाले पन्तसँग कुराकानी गरेका छन् ।  

पछिल्लो समय एउटा ऊर्जावान्  सरकार आयो भन्ने चर्चा छ। हामीले नचिताएको, नसोचेको र नेपालीहरूले कल्पना नगरेको सरकार अहिले छ। यस बीचमा तपाईले कस्तो अनुभूति गरिरहनुभएको छ ?

होइन, मेरो अनुभूति चाहिँ निकै नै राम्रो छ है । यो सरकारले केही गर्न खोजिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। किनभने, केवल कार्यक्रमहरूमा जाने र भाषण गर्ने भन्दा पनि सरकार काममै लागेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र हामीले राम्रा कुराहरू पनि सुन्दै आइरहेका छौँ। त्यसैले म यो सरकारप्रति एकदमै आशावादी छु। अब ठूलो परिवर्तन गर्नैपर्छ। हामीले के चाहिँ गर्नुहुँदैन भने—पहिले हुँदैनथ्यो, पहिले यस्तो कानुन थियो भन्ने जस्ता कुराहरू अब पूरै छाडिदिउँ। हामी शून्यबाट सुरु गर्दैछौँ। त्यसैले परिवर्तनहरू ल्याउनुपर्छ। तर परिवर्तनसँगै पारदर्शिता, निष्पक्षता र सुशासनका कुराहरूमा पनि हामीले जोड दिनुपर्छ।

जस्तो पछिल्लो समय नीति तथा कार्यक्रम आइसक्यो र केही प्रतिबद्धताहरू पनि आएका छन्। १०० वटा कामका सूचीहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। यो अवस्थामा हेर्दा, अघिल्लो सरकार र अहिलेको सरकारले गरिरहेका गतिविधिहरूमा केही परिवर्तन देखिन्छ ?

हेर्नुस्, नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ आधारभूत रूपमा नीति र कार्यक्रम नै हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने धेरै कुराहरू राम्रा छन्। डिजिटाइजेसन गर्ने, कार्यकुशल हुने कुराहरू, पूर्वाधारका कुराहरू, पीपीपीका कुरा, लगानीकर्ता ल्याउने र एकद्वार प्रणाली ल्याउने जस्ता कुराहरू छन्। तर हामीले यी कुराहरूलाई दैनिक कार्यसम्पादनमा ल्याउनुपर्छ। किनभने हामीले ३० वर्षदेखि सुन्दै आएका छौँ—एकद्वार सेवा ल्याउने भनेको ३० वर्ष भइसक्यो। दुर्भाग्यवश, त्यो हुन सकेको छैन। अब विगतमा कसको कारणले आएन भन्ने कुरा नहेरीकन जसरी पनि ल्याउनुपर्छ। यसका निम्ति यो सरकारले धेरै कुराहरू गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ।

हामीले त्यही कुरा जोडिहालौँ। वैदेशिक लगानी खुला भएको ३० वर्ष भइसक्यो र यस बीचको तीतो सत्य के हो भने, हामीले १ प्रतिशत लगानी पनि प्राप्त गर्न नसकिरहेको यथार्थलाई बिर्सन हुँदैन। यस बीचमा छिमेकी राष्ट्रहरूको तुलनात्मक रूपमा निकै राम्रो आकर्षण देखिन्छ। हाम्रो नेपालमा लगानी सम्मेलन नभएका होइनन्, नियम र ऐनहरू संशोधन नभएका पनि होइनन्। तपाईं लगानी बोर्डको पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि भएको हिसाबले, हामी किन यस्तो न्यून प्रतिशतमा अड्किन पुग्यौँ ?

यसमा बुझाइ नै फरक छ। यसलाई अलिकति राजनीतिकरण गरियो जस्तो मलाई लाग्छ। लगानी भनेको दुई-चार जनाका लागि मात्र होइन, लगानी आउने भनेको जनताका लागि हो। लगानी ल्याउँदा हामीले सुशासनसहित ल्याउनुपर्छ। त्यसो गर्दा राम्रा कम्पनी र परियोजनाहरू बन्छन्। लगानीका लागि प्रोजेक्ट हुनुपर्छ तर हामी खासमा काम नै गर्दैनौँ। लगानी सम्मेलनमा भाषण गर्दैमा वा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता दिँदैमा लगानी आउने होइन। लगानीकर्ताले त आफ्नो नाफा हेर्छ। नाफा आउने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। एक-दुई जना लगानीकर्ताले नेपालमा राम्रोसँग काम गर्न पाए र उनीहरूलाई सुरक्षा दिन सकियो भने अरू सयौँ-हजारौँ लगानीकर्ताहरू आउँछन्।

यो धेरै गाह्रो कुरा जस्तो मलाई लाग्दैन। तर दुई-तीन वटा कुरा हामीले गर्नैपर्छ। लगानीका बारेमा सर्वप्रथम राजनीतिक तहमा रहेकाहरूलाई शिक्षित गराउनुपर्छ। लगानी भनेको के हो र लगानीकर्ताले के खोज्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। लगानीकर्ताले खोजेको कुरा नसुन्ने र खाली हामीलाई के चाहियो भन्ने मात्र कुरा गर्यौँ भने लगानी आउँदैन। दोस्रो कुरा, सरकारको ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासन (गभर्नेन्स) मा हुनुपर्छ। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट युनिटहरू खडा गर्ने, काम राम्रो भएको छ कि छैन हेर्ने र लगानीकर्तासँग संवाद गर्न सक्ने अनुभवी संयन्त्र बसाल्नुपर्छ।

तेस्रो कुरा, सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। सरकारले जबसम्म लगानीकर्तासँग हातेमालो गर्दैन, तबसम्म लगानी आउँदैन। यसैका निम्ति लगानी बोर्ड खडा भएको हो। सुरुमा लगानी बोर्ड स्थापना हुँदा एकद्वार नीतिको अवधारणा थियो, ऊर्जा पनि थियो र केही कामहरू पनि भएका थिए। पछि समस्या के भइदियो भने, यसलाई राजनीतिकरण गरियो र लाइसेन्स बाँड्नेतिर लागियो। लगानी बोर्डको काम लाइसेन्स बाँड्ने होइन, प्रोजेक्ट बनाउने र लगानी ल्याउने हो। मन्त्रालयसँग बसेर प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्ने र वित्तीय व्यवस्थापन सम्म पुर्याउने हो। त्यसपछि मन्त्रालयहरूले जिम्मेवारी लिने हो। तर त्यसको सट्टा फलानो प्रोजेक्ट फलानोलाई दिने भन्ने जस्ता कुराहरू भए, जसले समस्या ल्यायो।

मेरो अनुभवमा लगानी बोर्ड जुन उद्देश्यले ल्याइएको थियो, त्यो अनुरूप भएन। अहिले एउटा उच्चस्तरीय बोर्ड ल्याउने चर्चा सुनिन्छ, जसले मुलुकको स्वरूप फेर्ने १० वटा जति ठूला प्रोजेक्टहरूलाई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा लैजाओस्। सुरुमा लगानी बोर्डको अवधारणा पनि त्यही थियो। लगानीका लागि अब अर्थ मन्त्रालयलाई 'अर्थ तथा लगानी मन्त्रालय' भन्नुपर्छ। लगानीका सबै कामहरू अर्थ मन्त्रालयमै ठोकिने हुनाले अर्थ मन्त्रालयले नै अरू मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ। लगानी बोर्डलाई 'पीपीपी सेन्टर अफ एक्सलेन्स' का रूपमा विकास गर्नुपर्छ। सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) को क्षमता बढाउनुपर्छ। प्रोजेक्टको जोखिम सरकारले कति लिने र निजी क्षेत्रलाई कति दिने भन्ने कुरामा 'विन-विन' स्थिति हुनुपर्छ। बोर्डलाई विस्तार गरेर मार्केटिङ गर्ने र बाहिरबाट लगानीकर्ता बोलाउने संयन्त्र बनाउनुपर्छ।

अर्को कुरा, हामीले बूढीगण्डकी जस्ता प्रोजेक्ट मात्र सोच्नु हुँदैन। त्यस्ता ठूला परियोजना आउँदा त्यहाँ कृषि, पर्यटन वा उद्योगका अरू परियोजनालाई पनि एकीकृत गरेर लैजानुपर्छ। यसो गर्दा धेरै क्षेत्रहरू समेटिन्छन् र बजारमा जान सजिलो हुन्छ।

जस्तो, तपाईंले भन्नुभयो नि—अहिलेको लगानी बोर्डलाई नै सुदृढ गर्ने कि छुट्टै अर्को संयन्त्र बनाउने ?

त्यो पनि एउटा विकल्प हो। अहिलेको लगानी बोर्डलाई नै सुदृढ गर्नुपर्छ। तर लगानी बोर्डलाई सर्वप्रथम राजनीतिबाट बाहिर राख्नुपर्छ। यसलाई पारदर्शी र व्यावसायिक  एजेन्सी बनाउनुपर्छ, जसले निजी क्षेत्रका ठूला विशेषज्ञ र कानुन व्यवसायीहरूसँग व्यावसायिक संवाद गर्न सकोस्।

प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका क्रममा आउने समस्याहरू समाधान गर्ने क्षमता हुनुपर्छ। उच्चस्तरीय प्रोजेक्टहरूका लागि प्रधानमन्त्री नै संलग्न हुनुपर्छ। नेपालभित्र र बाहिर रहेका योग्य नेपालीहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। आज संसारभर नेपालीहरू लगानी बैंकरदेखि विभिन्न क्षेत्रमा दक्ष छन्। उनीहरूलाई कसरी तान्ने भन्ने सोच्नुपर्छ। सबैले पैसा मात्र हेर्दैनन्, अवसर पनि खोजिरहेका हुन्छन्। जीवनको अन्त्यमा मैले केही राम्रो काम गरेँ भन्ने आत्मसन्तुष्टि मुख्य कुरा हो। त्यसका लागि हामीले पर्याप्त दक्ष मान्छेहरू पाउन सक्छौँ।

तपाईं लगानी बोर्डको पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भइसक्नुभएको व्यक्ति। पछिल्लो समय यस्तो चर्चा चल्न थालेको छ कि—अब लगानी बोर्डमार्फत जानुभन्दा उद्योग विभागबाट छुट्टै दर्ता गरेर अघि बढ्ने माहौल सिर्जना हुँदैछ। के लगानी बोर्डमा काम गर्न साँच्चै अप्ठ्यारो छ ?

होइन, म पदमा रहँदा त्यस्तो अप्ठ्यारो त थिएन। हामी प्रक्रियागत रूपमै व्यावसायिक  ढंगले अघि बढेका थियौँ। लगानी बोर्डमा विज्ञहरू हुनुपर्छ; यो सरकारी कर्मचारीले मात्र चलाउने निकाय होइन। सरकारी कर्मचारीले त मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरिदिने हो। लगानी बोर्डको काम अलि फरक हुन्छ, जहाँ कारोबारसम्बन्धी सल्लाहदेखि लिएर विशिष्ट कार्यदक्षता  को आवश्यकता पर्छ। कुनै मन्त्रालयबाट कर्मचारी लगेर 'अब लगानी बोर्डमा काम गर' भन्दैमा हुँदैन, किनकि यहाँ काम गर्ने तरिका नै अर्कै हुन्छ। हामीले पनि टिप्पणी त लेख्यौँ, तर आधा घण्टामा हुने कामलाई हस्ताक्षर गरेर पठाउन दुई दिन लगाउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ। लगानी बोर्डलाई पुनः परिमार्जित  गर्न नसकिने होइन, त्यो सम्भव छ।

तर मुख्य कुरा के हो भने—व्यवहार्यता न्यूनता कोष वा 'ग्याप फन्डिङ' का कुराहरू र सबै वित्तीय विषयहरू अन्ततः अर्थ मन्त्रालयमै ठोकिन्छन्। त्यसैले, सार्वजनिक-निजी साझेदारी 'सेन्टर अफ एक्सलेन्स' कतै न कतै राख्नैपर्छ, जुन अहिले लगानी बोर्डमा छ। मेरो विचारमा, ठूला परियोजनाहरू उच्च स्तरबाटै अघि बढ्नुपर्छ। सबै कुरामा अर्थ मन्त्रालयको संलग्नता हुने र लगानी प्रवर्द्धनका काम पनि अर्थकै हातमा हुने भएकाले 'सेन्टर अफ एक्सलेन्स' लाई अर्थ मन्त्रालयमा राख्नु नै बढी व्यावहारिक देखिन्छ।

हामीले सुरुमा पनि उठायौँ कि—३० वर्षमा हामीले प्रतिबद्धता अनुसारको १ प्रतिशत वैदेशिक लगानी (एफडीआई) पनि हासिल गर्न सकेका छैनौँ। एफडीआई आकर्षित गर्न लगानी बोर्डलाई सुदृढ गर्नुका साथै सरकार वा सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने बुँदागत कार्यहरू (१, २, ३) के-के हुन सक्छन्, जसले गर्दा अर्को वर्षसम्म हामी ५ प्रतिशतको लक्ष्यमा पुग्न सकौँ ?

बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा, पहिलो सर्त त प्रभावकारी 'एकद्वार नीति' नै हो। अन्य मुलुकमा सम्भव हुने कुरा नेपालमा नहुने भन्ने हुँदैन।

एकद्वार नीतिलाई कसरी परिभाषित गर्ने ?

त्यहीँबाट चुस्त र छिटो तरिकाले सम्पन्न हुनुपर्छ। यसका लागि धेरै कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यो 'एकद्वार' कहाँ हुनुपर्छ—बोर्डमा, अर्थ मन्त्रालयमा कि उद्योग विभागमा ?

यदि बोर्ड रहने हो भने बोर्डमै हुनुपर्छ। लगानी बोर्डको मुख्य धारणा नै के हो भने—प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक मान्छेहरूले डिल गर्दा सरकार र लगानीकर्ता दुवैलाई फाइदा हुन्छ। उनीहरूले व्यावसायिक पक्ष (कमर्सियल एस्पेक्ट) बुझेका हुन्छन्। पहिलो काम यही हो। यसका लागि वन, गृह र रक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय हुनुपर्छ। गृहले सुरक्षा दिने, रक्षाले विस्फोटक पदार्थको व्यवस्था गरिदिने र वनले रुख कटान वा बाटो निर्माणको सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। अहिले एउटा ठूलो आयोजनाका लागि लगानीकर्ताले ३५-४० वटा मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने अवस्था छ। यसलाई कम गर्न एउटा स्पष्ट कार्यविधि (मोडालिटी) बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसका लागि केही ऐनहरू संशोधन गर्ने र अधिकारसहितको 'इम्प्लिमेन्टेसन टिम' बनाउनुपर्छ। केवल कमिटी बनाएर र खाजा खाएर मात्र केही हुनेवाला छैन।

दोस्रो कुरा, हाम्रो ठूलो कमजोरी भनेको मन्त्रालयका सबै विषयहरू मन्त्रिपरिषदमा लैजाने परिपाटी हो। यसमा आमूल परिवर्तन चाहिन्छ। सचिव, सहसचिव र मन्त्रीहरूलाई निश्चित अधिकार दिनुपर्छ। निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुनाले धेरै कुरा बिग्रिएका छन्। कर्मचारीतन्त्रमा पनि धेरै राम्रा मान्छेहरू छन्, उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण र अख्तियारी दिनुपर्छ। राजनीति गर्नेहरूलाई पाखा लगाएर काम गर्नेहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। स-साना कुरामा क्याबिनेटको मुख ताक्नुभन्दा पनि निश्चित बजेटका प्रोजेक्टहरू तोकिएको तहबाटै टुङ्गिने गरी विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ।

तेस्रो कुरा, अनुगमन संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ। सरकार अनुगमनमा कडा भयो भने मात्र परिणाम राम्रो आउँछ। उदाहरणका लागि, हामीले 'विद्युत् नियमन आयोग' खोल्यौँ। यो निकै महत्त्वपूर्ण निकाय हो। हामीले अहिले प्रसारण लाइन र बजार व्यापार  निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा गरिरहेका छौँ। यस्ता कामको अनुगमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै शक्तिशाली र मन्त्रालयभन्दा बाहिरको हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेकै कारण आज बैंकिङ क्षेत्र यहाँसम्म आइपुगेको हो। अनुगमन प्रभावकारी भयो भने मात्र लगानी बढ्छ। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र गल्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति लिनुपर्छ। नेपालमा लगानीका लागि पैसाको कमी कहिल्यै छैन। जहाँ राम्रो व्यवहार, नाफाको सुनिश्चितता र देश विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण हुन्छ, त्यहाँ लगानी स्वतः आउँछ।

तपाईंले कानुनी जटिलता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कुरा गर्नुभयो। पछिल्लो समय सरकारले कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने जस्ता कदम चालेको छ, जसमा सर्वोच्च अदालतको आफ्नै मत छ। त्यस्तै, सातवटा अध्यादेशमार्फत वन ऐन लगायत थुप्रै कानुनहरू संशोधन भएका छन्। के यो सकारात्मक सुरुवात हो ? तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

मलाई त यो एकदमै सकारात्मक र ठीक लागेको छ। दुई-तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले छिटो काम गर्नुपर्छ, किनकि हामीसँग समय कम छ। पुरानै संसदीय प्रणालीबाट कानुन पास गर्न थाल्यो भने त ६ महिना-एक वर्ष लाग्न सक्छ। सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ। आमूल  परिवर्तन ल्याएर देशको विकास गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो। यसका लागि हामीले सरकारमाथि विश्वास र भरोसा राख्नैपर्छ।

सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। हाम्रा अर्थमन्त्रीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा १०० अर्ब डलर (१०० बिलियन) को अर्थतन्त्रका बारेमा बोल्दै आउनुभएको छ। अर्थमन्त्रीले देख्नुभएको यो सपनालाई तथ्याङ्कगत रूपमा हेर्ने हो भने—ऋण र कर्जा लगानीमा वृद्धि हुनुपर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुनुपर्ने र तपाईंले भन्नुभएजस्तै ठूलो मात्रामा लगानी आउनुपर्ने देखिन्छ। यी सबै कुराको तालमेल मिल्यो भने मात्र त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने वर्तमान सूचक (इन्डिकेटर) हरू हेर्दा अहिल्यै त्यो लक्ष्य प्राप्त होला भन्न सकिने अवस्था छैन। तथापि, यो बजेटमार्फत के-कस्ता परिवर्तन गरियो भने अर्थमन्त्रीले देख्नुभएको सपना पूरा हुन सक्ला ?

होइन, सबैभन्दा पहिले त देशमा उत्पादन  एकदमै बढाउनुपर्छ। यसमा त कुनै दुई मत नै छैन। मेरो विचारमा उत्पादन बढाउन सकेमा निर्यात पनि बढ्छ र उपभोगलाई पनि वृद्धि गर्नुपर्छ। यी दुईवटा कुरा मुख्य आर्थिक पक्षहरू हुन्। तर तपाईंले तथ्याङ्कका बारेमा जुन कुरा उठाउनुभयो, म चाहिँ अहिले नै तथ्याङ्कमा मात्र नअल्झौँ भन्छु। तथ्याङ्कले आजको अवस्था मात्र झल्काउँछ। हामी पाँच वर्षपछिको कुरा गरौँ। संसारका धेरै मुलुकहरूले दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका छन्। यदि हामी आजकै प्रणाली र आजकै पारामा मात्र सीमित रह्यौँ भने पक्कै पनि तपाईंले भन्नुभएजस्तै १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा पुग्न सकिँदैन।

तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, जुन हिसाबले डिजिटाइजेसन गर्ने र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने भनिएको छ, त्यसले निकै फाइदा पुर्याउँछ। जनताले राम्रो सेवा पाए भने उनीहरूको समय बचत हुन्छ र उनीहरूले बढी काम गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, एउटा लाइसेन्स लिन पहिले एक दिन लाग्थ्यो भने अहिले हामीले एक घण्टामा गरिदियौँ भने बाँकी आठ घण्टा त बच्यो नि! त्यो समयमा जनताले अरू केही काम गर्न सक्छन्। उत्पादन बढाउने भनेको यही त हो। यी सबै कुराहरू बिस्तारै मिल्दै जान्छन्। म अर्थशास्त्री त होइन, तर सबै कुराको तालमेल मिल्दा भोलिका दिनमा आर्थिक वृद्धि आफैँ बढ्दै जान्छ। हुन त यही वर्ष नै हामी २० प्रतिशतमा पुग्न सक्दैनौँ, यो वर्ष ४–५ प्रतिशत मात्र होला। तर सरकारले अघि सारेको डिजिटलीकरण, पूँजी बजारमा ऋणपत्र (बण्ड)हरू ल्याउने, लगानीका लागि बण्डबाहेकका अन्य औजारहरू प्रयोग गरेर पूँजी बजारलाई सुदृढ गर्ने र सेवाहरूलाई एकीकृत गर्ने कामले ठूलो सहयोग पुर्याउँछ।

आज तपाईंले एउटा बैंकबाट ऋण लिनुभयो र अर्को बैंकमा जाँदा सबै विवरण फेरि दुई दिन लगाएर भर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्ता विवरणहरूलाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) समेत प्रयोग गरेर एकीकृत गरियो भने आर्थिक वृद्धि बढाउन गाह्रो हुँदैन। अहिलेको मुख्य ध्यान भनेको हाम्रो आधार (बेस) लाई एकदमै बलियो बनाउने हुनुपर्छ। यतिका वर्ष भइसक्यो, हाम्रो आधार नै कमजोर छ। त्यसैले अहिले दबाबमा परेर काम गर्नुभन्दा पनि आधारलाई बलियो बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ। आधार बलियो भएपछि मात्र पिलरहरूमा काम गर्न सकिन्छ। आधार बलियो भएर पिलरहरू ठडिए भने विकास सम्भव छ। म यसमा एकदमै आशावादी छु र मलाई लाग्छ यो असम्भव छैन।

सुरुवाती चरणमा लगानीकर्ताहरूलाई सुरक्षित महसुस गराउनुपर्ने र उनीहरूको आत्मबल बढाउनुपर्ने देखिन्छ। तर अहिलेको परिस्थितिमा लगानीकर्ताहरूमाथि नै धरपकड भइरहेको जस्तो देखिन्छ नि ?

हो, तर यसलाई अब उल्ट्याउनुपर्छ। खाली 'ठिक पार्छु' भनेर मात्र अघि बढ्नु हुँदैन। लगानीकर्ताहरूले कुन परिस्थिति र कुन यथार्थमा काम गरिरहेका थिए भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र हामी अब यसरी अघि बढ्दैछौँ भनेर उनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ। किनभने हाम्रो लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै निजी क्षेत्रको लगानी एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले उनीहरूको मनोबललाई हामीले निश्चित रूपमा सुदृढ  गर्नुपर्छ। बैंकहरूमा भएका जस्ता पछिल्ला केही घटनाहरूले मनोबल बढाउन सहयोग पुर्याउँदैनन्; त्यसरी अघि बढ्नु सही पनि होइन। गल्ती भएको छ भने गल्ती नै हो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर कतिपय कुराहरूमा सरकार आधार बलियो बनाउन लागिपरेको जस्तो पनि मलाई लाग्छ।

अन्ततः हामीले अलिकति संयमित भएर काम गर्नुपर्छ। विगतका वर्षहरूमा हाम्रो स्वभाव नै कस्तो भइसकेको छ भने—यो मुलुकमा केही हुँदैन, हामी केही गर्न सक्दैनौँ, कानुनले दिँदैन, यसले दिँदैन, उसले दिँदैन भन्ने मात्र धारणा बनेको छ। यस्तै सोचका कारण सबैजना बाहिर गइरहेका छन्। मेरो जोड के हो भने—नेपालमै सम्भव छ। ती सबै मानिसहरूलाई नेपालमै फर्काएर एउटा राम्रो व्यवस्था सिर्जना गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।