नयाँ सरकार गठनसँगै नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रले दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्व र सुधारको अपेक्षा गरेको छ। 

अटो व्यवसायीहरूले यो क्षेत्रले देशको राजस्व, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको भन्दै सरकारले अब गाडीलाई विलासिताभन्दा पनि आवश्यकताको साधनका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्। बजेट सार्वजनिक हुनु भन्दा केही समय अघि नेपाल अटाेमाेवाइल्स डिलर एसाेसिएसनका अध्यक्ष सुरेन्द्रराज उप्रेतीले विद्युतीय सवारीको विस्तार, बैंक ऋणमा सहजता, कर संरचनाको पुनरावलोकनमा जाेड दिए। प्रस्तुत छ उप्रेतीसँग मेराेलगानीका सुवास निराैलाले गरेकाे कुराकानी:

हामीकहाँ कसैले पनि नसोचेको र नचिताएको सरकार आएको छ। यो सरकार आइसकेपछि तपाईंले व्यक्तिगत रूपमा कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ?

यस्तो छ सर, पहिला त यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले त मलाई के लाग्छ भने, सरकारमा को आयो भन्ने अनुभूतिभन्दा पनि सरकारले के पाएको छ भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। सरकारलाई देशका जनताले झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत (दुई मत मात्र कम) दिएर पठाएका छन्। उहाँहरू आउनुभएको छ भने मलाई लाग्छ उहाँहरू पहिल्यै सफल भइसक्नुभयो। काम गर्ने सिलसिलामा उहाँहरूले हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी बुझ्दै हुनुहुन्छ र कति जानकार हुनुहुन्छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छैन।

भनेपछि अब हामी हाम्रो मुख्य विषयतर्फ लागौँ। पछिल्लो समय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्यायो। हुन त अटोमोबाइल क्षेत्र एउटा सानो क्षेत्र भएकाले त्यो नसमेटिएको पनि हुन सक्छ। हामी आशा गरौँ कि बजेटमा यो समावेश होस्। बजेटमा प्रवेश गर्नुअघि, हाल नेपालको अटो बजारको आकार कस्तो छ ?

यस्तो छ सर, सबैभन्दा पहिले त के बुझ्नुपर्छ भने अटो बजार सानो छैन। अटो बजार भनेको हरेक देशको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र, सबैभन्दा ठूलो गतिशीलता (मोबिलिटी) र मानिसको मनमा बसेको विषय हो। मसँग एउटा अटोमोबाइल होस् भन्ने हरेक व्यक्तिको इच्छा र सपना हुन्छ। सपना कसैको पनि सानो हुँदैन, सपना ठूलै हुन्छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्र विगत दुई-तीन वर्षदेखि बिस्तारै फस्टाउँदै छ। त्यसभन्दा अघि हामी एकपटक दयनीय स्थितिमा थियौँ भने अहिले भर्खरै हामी अगाडि बढ्ने र एउटा फड्को मार्ने सिलसिलामा छौँ। अहिलेको जस्तो बलियो सरकार आएको अवस्थामा र पहिलाको जस्तो तीन-चार महिने नभएर यो पाँच वर्षको सरकार भएकाले यसले गर्ने कार्यहरू दीर्घकालीन हुनेछन्। त्यसैले अटोमोबाइलको भविष्य राम्रो छ।

मैले तथ्याङ्क कार्यालयको डेटा केलाउन खोजेँ, जसमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यसको योगदान कति छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क भेटिएन। तर विभिन्न रिपोर्टहरूले भनेअनुसार यस क्षेत्रको ७.५ प्रतिशत योगदान छ र करिब १२ लाख जतिलाई रोजगारी दिएको छ भन्ने देखिन्छ। यति धेरै रोजगारी सिर्जना गरिरहेको यो क्षेत्रलाई हेर्ने वर्तमान सरकारको दृष्टिकोण कस्तो देख्नुहुन्छ ?

तपाईंले भन्नुभएको कुरा सही हो। नेपालमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा १०–१२ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र अटोमोबाइल नै हो। हामीले अटोमोबाइलको एउटा पाटोको मात्र कुरा गरिरहेका छौँ तर यसको 'इकोसिस्टम' हेर्नुभयो भने तपाईं सशङ्कित हुनुहुनेछ। किनभने यस इकोसिस्टममा बैंक, फाइनान्स, इन्स्योरेन्स, मिडिया, इन्धन स्टेशन, चार्जिङ स्टेशन, स्पेयर पार्ट्स र सर्भिस स्टेशन जस्ता धेरै कुराहरू आउँछन्। यसमा प्रत्यक्ष रूपमा एक खर्बभन्दा बढी लगानी छ। भन्सार राजस्वको तथ्याङ्क केलाएर हेर्ने हो भने पनि पहिला हामी धेरै माथि थियौँ र अहिले पनि भन्सार राजस्वमा करिब २२ देखि २४ प्रतिशत योगदान अटोमोबाइल क्षेत्रकै छ। त्यसैले हामी देशको योगदान, रोजगारी र राजस्वको पाटोमा निकै ठूलो छौँ। हुनसक्छ हामीले पाउने सम्मान कम होला, तर हामी योगदान गर्ने कुरामा चुकेका छैनौँ।

तपाईंले राजस्वमा योगदानको जुन तथ्याङ्क दिनुभयो, तर पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक यातायातको दर्ता बन्द गरिदिएको छ। यसले केही प्रभाव पार्छ ?

प्रभाव त पक्कै पर्छ। तर सार्वजनिक यातायातमा कतिपय कुराहरू परिवर्तन गर्न जरुरी छ। सार्वजनिक यातायातबाट वास्तवमा हामीले जुन किसिमको अनुभूति पाउनुपर्ने हो, त्यो तपाईंहरूले वा कसैले पनि पाउनुभएको छैन। त्यसैले यसमा सुधार आवश्यक छ। अहिले दर्ता बन्द भएको छ भने पनि मलाई लाग्छ केही राम्रो नीति ल्याउनकै लागि गरिएको होला। पहिला उहाँहरूले के नीति ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रस्ट नभई अहिले नै टिप्पणी गर्नु गलत हुन्छ होला।

भनेपछि यसमा अहिले नै टिप्पणी गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ?

म त्यसको जरुरी देख्दिनँ।

अब अटोमोबाइल क्षेत्रमै पनि पछिल्लो समय इन्धनयुक्त र विद्युतीय सवारीको बढी चर्चा हुन्छ र विद्युतीय सवारी (ईभी) तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। नेपालमा ईभीको बजार कस्तो अवस्थामा छ ?

सबैभन्दा पहिले त नाडा अटोमोबाइल्सलाई एउटा ५० वर्ष पुरानो संस्थाको रूपमा हेर्नुपर्छ। यस संस्थामा आबद्ध कतिपय व्यवसायीहरू इन्धनयुक्त सवारी बेच्छन्, कतिपय ईभी र कतिपय पाटपुर्जाहरू बेच्छन्। समग्र अटोमोबाइल क्षेत्र अहिले एउटा ठूलो फड्को मार्ने क्रममा छ र हामी इन्धनयुक्त इन्जिनबाट ईभीमा रूपान्तरण हुँदैछौँ। तर ईभीका कारणले मात्र बजार ठूलो भएको चाहिँ होइन, युनिटका आधारमा बजार लगभग उस्तै छ। ईभीको बजार बढ्दा वातावरणका लागि राम्रो छ र अहिलेको विश्वव्यापी इन्धन संकटका बेला हामी निश्चिन्त भएर हिँड्न पाइरहेका छौँ। अर्कोतर्फ, हाम्रो देशमा अहिले विद्युत् उत्पादन धेरै छ र त्यसको खपत पनि यहीँ हुने भएकाले ईभीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र यो बिस्तारै फस्टाउँदै पनि गएको छ।

पहिले-पहिले बजेट आउनुअघि विद्युतीय सवारीहरू भन्सारमा आएर अड्किने र धेरै आयात हुने कुरा सुनिन्थ्यो, यसपालि त्यस्तो समाचार आएन नि ?

हजुर, पहिलेका ती गलत कार्यहरू अहिले बन्द भएका छन्। यसपालि हामीले राम्रो अनुभव गरिरहेका छौँ। गाडी ल्याएर थुपार्नु वा भन्सार महसुल बढ्ने डरले उपभोक्तालाई मार पर्ने काम गर्नु हुँदैन। सरकारले यसपालि उपभोक्तालाई मार पर्दैन भनेको छ, जुन निकै सकारात्मक पक्ष हो।

नयाँ सरकार आएपछि सुधार (करेक्सन) भयाे भन्न खोज्नुभएको हो ?

उहाँहरू आफैँ करेक्सन भएको भन्दा पनि अहिलेको उपभोक्ताको चाहना र आम नागरिकको भावनालाई समेट्ने कोसिस गरिरहनुभएको छ। यो त्यसैको एउटा खुड्किलो हो।

अब अलिकति बैंकको ब्याजदर र अटोमोबाइल क्षेत्रको कुरा गरौँ। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार ४०/६० को अनुपात (रेसियो) छ। के यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि यो ठिकै छ?

तपाईंले 'लोन टु भ्यालु' (LTV) को कुरा गर्नुभयो। आजको दिनमा अटोमोबाइलमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन पाइँदैन, जसमा राष्ट्र बैंकले 'क्याप' लगाएको छ। ब्याजदरको कुरा गर्दा, अहिलेको बैंकिङ ब्याजदर निकै सस्तो छ। यो ब्याजदरमा त जुनसुकै उद्योग पनि स्वर्णिम युगमा जान सक्ने अवस्था छ। तर 'लोन टु भ्यालु' मा क्याप लगाइएका कारण गाडी किन्न चाहने आम नागरिकहरू वञ्चित भइरहेका छन्। अहिले बैंकमा थुप्रिएको पैसालाई बजारमा पठाउन र यो समग्र इकोसिस्टमलाई चलायमान बनाउन 'लोन टु भ्यालु' बढाउनु जरुरी छ।

कति पुर्‍याउनुपर्छ होला त ?

हाम्रो पुरानै माग छ— यो ८०/२० हुनुपर्छ।

८०/२० ? भनेपछि जनताले २० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गरेपछि गाडी चढ्न पाउनुपर्छ भन्ने हो ?

हजुर।

नेपालमा आयात गरिने यातायातका सवारी साधनहरूमा कर अलि बढी छ भनिन्छ। के यसलाई समायोजन गर्नुपर्छ कि पर्दैन, अथवा यो ठिकै छ ?

करका दरहरू असमान भएको कुरा हामीले मात्र होइन, सबैले भनिरहनुभएको छ। वास्तवमा अबको बजेटबाट यी दरहरूलाई व्यवस्थित र समान बनाउनुपर्छ। यसको अर्थ के हो भने, सरकारले अब गाडीहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्‍यो। के अटोमोबाइल विलासिता मात्रै हो त? गाडी विलासिता मात्र नभएर एउटा आवश्यकता पनि हो। त्यसैले, निश्चित मूल्यसम्मका गाडीहरू सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन र सर्वसाधारणले पनि चढ्न पाउन भन्नका लागि विलासिता र आवश्यकताका गाडीलाई छुट्याउन जरुरी छ।

अब बजेट पनि आउँदैछ, तपाईंको विचारमा कति जति समायोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ?

हेर्नुस्, हामीले बजेटका लागि सुझावहरू दिइसकेका छौँ। अर्थमन्त्रीज्यू लगायत विभिन्न सम्बन्धित ठाउँमा आफ्ना कुरा राखेका छौँ। कतिपय कुराहरू राजस्वको चाप र सरकारका आन्तरिक प्राविधिक विषयले गर्दा हामीले भनेजस्तै नहुन पनि सक्छन्। तर, मेरो भनाइ के हो भने गाडीलाई विलासिता मात्र नमानेर आवश्यकताको रूपमा हेरिनुपर्छ। कुन किसिमका गाडीहरू सर्वसाधारणले चढ्न सक्ने बनाउने भन्ने विषयमा सरकारले आजै कदम चाल्यो भने मात्र त्यसको नतिजा तीन, चार वा पाँच वर्षपछि देखिने हो। त्यसैले यो काम जरुरी छ।

भनेपछि अलिकति हेरेर समायोजन गर्नुपर्छ। जस्तो, आयातको कुरा गर्दा हामी सधैँ आयातमा मात्रै निर्भर हुने कि आन्तरिक उत्पादनमा पनि जोड दिने ? यो विषय कस्तो हो ?

सधैँभरि आयात मात्रै गरिरहने हो भने हाम्रो देश कहाँ पुग्छ, हामीलाई थाहा छैन। हामीले देखिरहेकै छौँ, यो कति दिनसम्म चल्छ र? त्यसैले अब हामी 'आयातमुखी' बाट 'उत्पादनमुखी' (म्यानुफ्याक्चरिङ बेस) मा जान जरुरी छ। यसका लागि सरकारको स्पष्ट दीर्घकालीन नीति हुनुपर्छ। अहिले पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार छ, त्यसैले उहाँहरूले एउटा स्पष्ट 'रोडम्याप' ल्याउनुपर्छ। कुन कुरामा छुट दिने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने नीति आयो भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ। निजी क्षेत्रले लगानी गरेपछि राजस्व बढ्छ र रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ। त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काको प्रतिस्पर्धी होइन, पूरक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।

पछिल्लो समय सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन र एसेम्बल उद्योगका लागि केही छुटहरू दिएको थियो। तर व्यवसायीहरूले त्यसको सही सदुपयोग गरेनन् र त्यसलाई अझ कडा बनाउनुपर्छ भन्ने सङ्केत सरकारबाट आएको छ नि ?

यस्ता कुराहरू आइरहेका छन्। कतिपय कामहरू भर्खरै सुरु भएको हुनाले विगतमा प्रभावकारी निरीक्षण (मनिटरिङ) नभएर पनि यस्तो समस्या आएको हुन सक्छ। अब आउने सरकारले यी कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। नेपालमा उद्योग नै नभएको होइन, टायर, ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट, ब्रेक पार्ट्स, हेलमेट, प्लास्टिकका सामान र केबल जस्ता धेरै उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। अरू उद्योगहरू पनि खुल्ने चरणमा छन्। कतिपय मापदण्डहरू पुर्‍याउन बाँकी हुन सक्छन्, ती पुराना कुराहरूलाई समेटेर अब सुधारसहित अगाडि बढ्नुपर्छ।

उपभोक्ताको तर्फबाट पनि एउटा प्रश्न, आजकल मानिसहरू गाडी रोज्दा कत्तिको ध्यान दिन्छन् ? उनीहरूको रोजाइमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ?

गाडी रोज्दा सबैभन्दा पहिले त मानिसहरूले आफ्नो बजेट हेर्छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता र आवश्यकता कति हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दैनिक कति किलोमिटर गुड्नुपर्ने हो र कहाँ जानुपर्ने हो, त्यो हेरिन्छ। अचेलका युवाहरू धेरै शिक्षित र जानकार छन्। उनीहरू शोरुममा आउनुभन्दा पहिले नै वेबसाइटहरूमा गएर गाडीको 'स्पेसिफिकेसन', कुन देशमा कति बिकेको छ र सुरक्षाका सुविधाहरू (सेफ्टी फिचर्स) के-के छन् भन्ने सबै चेक गरेर मोबाइलमा फोटो लिएर आउँछन्। पहिलेको जस्तो शोरुममा बसेर सबै कुरा सोध्नु पर्दैन, उनीहरू पहिले नै निर्णय गरेर आउँछन्।

एउटा नीतिको कुरा गरौँ, पुराना गाडीहरूलाई विस्थापित (रिप्लेसमेन्ट) गर्ने विषय पनि आउँछ। सरकारले बेलाबेलामा पुराना सवारी हटाउने कुरा गर्छ, जस्तै काठमाडौँमा सफा टेम्पो ल्याउने र धुवाँ फाल्नेलाई हटाउने। यो रिप्लेसमेन्ट पोलिसी कत्तिको आवश्यक छ ?

यो जहिले पनि आवश्यक हुन्छ। प्रदूषण, आवश्यकता र सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो महत्त्वपूर्ण छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा त सुरक्षा (सेफ्टी) हो। जसरी हामी बिरामी हुँदा आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गर्छौँ र आराम गर्छौँ, गाडीको पनि फिटनेस टेस्ट हुनुपर्छ। सार्वजनिक यातायातमा धेरै यात्रीहरू हिँड्ने भएकाले सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले सरकारको २० वर्षे सवारी हटाउने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरेर पुराना गाडीहरूलाई रिप्लेस गर्नैपर्छ।

अब हामी अन्तिमतिर छौँ। पाटपुर्जाहरूको व्यापार र बजारको स्थिति कस्तो छ ?

पाटपुर्जाको बजार राम्रो छ। जब सवारी साधनहरू बिक्री हुन्छन्, त्यसका एसेसोरिज र स्पेयर पार्ट्सको माग पनि स्वतः बढ्छ। जति धेरै गाडीहरू चल्छन्, त्यही अनुपातमा पाटपुर्जाहरूको उपलब्धता र व्यापार पनि बढ्दै जान्छ।

बजेटको पूर्वसन्ध्यामा तपाईंहरूले सरकारलाई सुझाव त दिइसक्नुभएको छ, तैपनि हाम्रा पाठकका लागि मुख्य सुझावहरू के-के हुन्, बताइदिनुस् न ?

मेरो सुझाव के हो भने, बजेट एक वर्षका लागि मात्र नभएर कम्तीमा पाँच वर्षका लागि आउनुपर्छ ताकि नीतिगत स्थायित्व रहोस्। दीर्घकालीन सोचका साथ बजेट ल्याइनुपर्छ जसलाई सबैले महसुस गर्न सकून्। यातायातका साधनहरू सबै नेपाली नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी, साधनहरूलाई नागरिकको नजिक ल्याउने गरी र गाडी चढ्ने वातावरण बन्ने खालको बजेट आओस् भन्ने मेरो चाहना छ।

भिडियाे