निजी क्षेत्रलाई संविधानमै स्पष्ट मान्यता दिनुपर्ने माग

महासंघले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको वर्तमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै निजी क्षेत्र, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र खुला बजार अर्थतन्त्रलाई संविधानमै स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।

महासंघले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिन, लगानी तथा व्यावसायिक सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा उद्योग–व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यस्तै, व्यापारिक विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतभित्र छुट्टै वाणिज्य अदालत स्थापना गर्नुपर्ने, श्रमसम्बन्धी व्यवस्थामा ट्रेड युनियन अधिकारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र स्थानीय तहमा रहेको बहुकर प्रणालीलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ।

त्यसैगरी, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदै उद्योग स्थापना, लगानी सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा औद्योगिक विकासलाई दीर्घकालीन नीतिसहित अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा महासंघले व्यक्त गरेको छ। महासंघले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई निजी क्षेत्रको आधिकारिक प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा संविधानमै मान्यता दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ।