सुवास निरौला

गत शुक्रवार धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनौट समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्‍यो। त्यस अघि सिफारिस समितिले ४ जनाको नाम सर्ट लिस्ट गरेको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक द्वय डा. गोपाल भट्ट र मुकुन्द क्षेत्री अनि नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा.नवराज अधिकारी र बोर्डकै वर्तमान कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य सर्ट लिस्टमा थिए। सर्ट लिस्टमा पर्नेहरूमध्ये सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। तीन जनामा को को परे भन्ने विषयमा समितिले आधिकारिक रुपमा खुलाएको छैन। तर सञ्चार माध्यमा आए अनुसार समितिले डा.नवराज अधिकारीको नाम हटाएर अरू तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। शुक्रवार नै नाम सिफारिस गरिएको भए पनि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विषयमा कुनै निर्णय गरेन।

मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्तिको निर्णय नगरेपछि पूँजीबजारमा विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन्।सञ्चार माध्यमहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सिफारिस गरिएका नामहरूमा 'स्वार्थको द्वन्द्व' र 'व्यापारिक घरानाको प्रभाव' देखिएको भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया रोकेको भनेर समाचार प्रकाशित गरेका छन्। समाचारहरूमा सिफारिस समितिका सदस्यहरूले आफ्ना 'नाता पर्ने' वा 'नजिकका' व्यक्तिहरूलाई ल्याउन खोजेको र मुकुन्द क्षेत्री जस्ता पात्रहरू बोर्ड सञ्चालक हुँदा विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ।

तर, छनौट समितिका विज्ञ सदस्य एवं पूर्व बैंकर भुवन दाहालले भने यी सबै कुरालाई मान्न तयार छैनन्। मेरो लगानीसँगको कुराकानीमा दाहालले सञ्चारमाध्यममा आएका चर्चा र प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टिबारे गरिएको दाबीको बचाउ गरेका छन् "प्रधानमन्त्रीले रोक्नुभयो वा यो विवाद भयो भन्ने जति पनि कुराहरू बाहिर आएका छन्, तिनमा सत्यता छैन। मलाई अर्थ मन्त्रालयबाट आएको जानकारी अनुसार, सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यक्ष नियुक्तिको प्रस्ताव नै ढिलो तयार भएर पुगेको थियो। प्रस्ताव ढिलो पुगेपछि त्यहाँ छलफल हुन पाएन, त्यसैले निर्णय नभएको हो। आगामी बैठकले यसबारे टुङ्गो लगाउन सक्छ," दाहालले थपे "हामीले हाम्रो प्रक्रियागत काम सकेर नाम सिफारिस गरिसकेका छौँ।  अनधिकृत प्रभावमा पर्ने काम हामीबाट भएको छैन। बाहिर आएका कुराहरूमा कुनै सत्यता छैन।"

समाचारहरूमा भने सिफारिस समितिका संयोजक डा. सञ्जय आचार्यले आफ्ना नातेदार विनयदेव आचार्यलाई र भुवन दाहालले सानिमा ग्रुपको प्रभावमा मुकुन्द क्षेत्रीलाई अगाडि सारेको दाबी गरिरहेका छन्। समाचारका अनुसार मुकुन्द क्षेत्रीका विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा समेत उजुरी पुगेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो।

एकातिर छनौट समितिका सदस्य दाहालले यसलाई 'प्रक्रियागत ढिलाइ' मात्र भनिरहेका छन् भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले 'स्वच्छ छवि' को नेतृत्वका लागि पुनः मूल्याङ्कन हुनुपर्ने संकेत गरेको भनेर समाचार आएका छन्। वास्तविकता के हो भन्ने विषय भने आउने सरकारको  मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै तय गर्ने छ।