आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नयाँ बजेटसँगै सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक र मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले नेपालको कर प्रणालीमा ठूलो फेरबदल ल्याएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ बजेट अनुमोदन गर्दै 'सामयिक कर असुली ऐन, २०१२' बमोजिम नयाँ करका दरहरू आजै मध्यरातिदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले ल्याएको यो नयाँ व्यवस्थाले कतिपय क्षेत्रमा कर बढाएर राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउन खोजेको छ भने कतिपय अत्यावश्यक क्षेत्रमा सहुलियत दिने प्रयास पनि गरेको छ। 

 करका दरहरू कहिले र किन लागू हुन्छन् ?

मन्त्रिपरिषद्ले 'सूचित आदेश'जारी गर्दै नयाँ करका दरहरू लागू गरेको छ। यो आदेश आज मध्यरातिदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनेछ।नेपालमा बजेट भाषण भएकै दिन वा आर्थिक विधेयक संसदमा पेश भएकै दिनदेखि कतिपय करका दरहरू लागू गर्ने परम्परा छ। यसको मुख्य उद्देश्य बजारमा हुनसक्ने चलखेल रोक्नु हो। यदि कर बढ्ने सूचना पहिले नै सार्वजनिक भयो र लागू हुन समय लाग्यो भने व्यापारीहरूले सामान लुकाउने (होर्डिङ गर्ने) वा पुरानो स्टकलाई नयाँ महँगो मूल्यमा बेचेर अस्वाभाविक नाफा कमाउने सम्भावना रहन्छ। 'सामयिक कर असुली ऐन, २०१२' को दफा ३ ले सरकारलाई यो अधिकार दिएको छ। यसरी सूचित आदेशमार्फत लगाइएका दरहरू ६ महिनासम्मका लागि मान्य हुन्छन्। यस अवधिभित्र संसदले 'आर्थिक विधेयक' पारित गरेर ऐनको रूप लिएपछि यो स्थायी कानुन बन्छ। यदि ६ महिनाभित्र पारित भएन वा सरकारले फिर्ता लियो भने यी दरहरू स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्।

कुन क्षेत्रमा कर बढ्यो? (थप भार पर्ने क्षेत्रहरू)

सरकारले शेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँगै प्रस्तुत गरेकफ आर्थिक विधेयकमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क लाई संशोधन गर्दै पुँजीगत लाभकरको दर बढाइदिएका हुन्। बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर प्राकृतिक व्यक्तिका लागि 'अन्तिम' (Final Tax) हुने घोषणा गरेर लगानीकर्ताहरूलाई उत्साहित बनाएका थिए। तर, सोही दिन संसदमा पेश गरिएको आर्थिक विधेयकको विस्तृत विवरण बाहिर आउँदा भने सरकारले लाभकरको दर नै बढाएर लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो धक्का दिएको छ। 'अन्तिम कर' को घोषणालाई बजारले स्वागत गरिरहेकै बेला कानुनी रूपमा करको दर नै वृद्धि गरिनुले लगानीकर्ताहरू दोहोरो अन्योलमा परेका छन्।

आर्थिक विधेयकमा गरिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार अब शेयर बजारका अल्पकालीन लगानीकर्ता वा शेयर कारोबारीले १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ। हालसम्म १ वर्षभन्दा कम समय सेयर होल्ड गरेर बिक्री गर्दा साढे ७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। जसमा सरकारले साढे २ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरेको हो। यसैगरी, १ वर्षभन्दा बढी समय शेयर होल्ड गर्ने दीर्घकालीन लगानीकर्ताका हकमा पनि करको दर बढाइएको छ। हालसम्म ५ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका दीर्घकालीन लगानीकर्ताले अबदेखि ७.५ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्नेछ। आयकर ऐनको दफा ९५क को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा रहेका पुरानो शब्दहरू "पाँच प्रतिशत" लाई संशोधन गरेर "सात दशमलव पाँच प्रतिशत" र "सात दशमलव पाँच प्रतिशत" को सट्टा "दश प्रतिशत" कायम गरी यो नयाँ दर लागू गरिएको हो।

यो कर वृद्धिको असर केवल सेयर बजारमा मात्र सीमित छैन। सरकारले घरजग्गा बिक्री गर्दा हुने पूँजीगत लाभमा लाग्ने करमा पनि साढे २ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरेको छ। यसअघि घरजग्गाको निसर्ग (बिक्री) बाट हुने लाभमा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्दै आएकोमा अबदेखि त्यसलाई बढाएर साढे ७ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। आर्थिक विधेयकको दफा ९५क को उपदफा (५) को खण्ड (क) मा संशोधन गर्दै मालपोत वा रजिस्ट्रेसन गर्ने निकायले रजिस्ट्रेसनका बखत लिने साविकको ५ प्रतिशत करको ठाउँमा अब ७.५ प्रतिशत कर असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ।

सरकारले राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ विलासी र वैदेशिक सेवाहरूमा करको भार पनि बढाएको छ।

 विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीलाई ३ प्रतिशत भार:
यसपटकको आर्थिक विधेयकको सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहेको विषय हो— 'शिक्षा सेवा शुल्क'। अब विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले कलेजको फि वा खर्चका लागि विदेशी मुद्रा सटही गर्दा कुल रकमको ३ प्रतिशत शुल्क बुझाउनुपर्नेछ। गत वर्षसम्म यस्तो कुनै शुल्क थिएन। उदाहरणका लागि, यदि कुनै विद्यार्थीले २० लाख रुपैयाँ बराबरको डलर सटही गर्छ भने उसले अब राज्यलाई ६० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त कर बुझाउनुपर्नेछ। यसले मध्यम वर्गीय परिवार, जसका छोराछोरी विदेशमा अध्ययनरत छन्, उनीहरूलाई सिधा आर्थिक चोट पुर्‍याउने देखिन्छ।

 हीरा र बहुमूल्य पत्थरमा भ्याट (VAT) थप:
सरकारले विलासिताका वस्तुलाई कडाइ गर्ने नीतिअनुसार हीरा, बहुमूल्य पत्थर र तिनीहरूका धुलो वा चूर्णमा दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट हटाएको छ। अब यस्ता वस्तुको खरिदमा उपभोक्ताले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ। यसले सुनचाँदी र गहना बजारमा मूल्य बढ्ने निश्चित छ।

 मदिराको दायरा विस्तार र अन्तःशुल्क:
सरकारले मदिराको परिभाषालाई संशोधन गर्दै ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएका सबै पेय पदार्थलाई 'मदिरा' को श्रेणीमा राखेको छ। यसअघि धेरै सफ्ट ड्रिंक्स वा कम अल्कोहल भएका पेयहरू यो दायरामा थिएनन्। अब बियर, वाइन मात्र होइन, साइडर र औद्योगिक अल्कोहलमा समेत अन्तःशुल्कको दायरा बढ्नेछ।

 कर नतिर्नेमाथि कठोर प्रशासनिक कारबाही:
कर दर मात्र होइन, जरिवाना पनि बढाइएको छ। ६ महिनासम्म विवरण नबुझाउने करदाताको नाम सार्वजनिक गर्नेदेखि बैंक खाता रोक्का गर्नेसम्मको कडा व्यवस्था विधेयकमा छ। शाखा वा गोदाम दर्ता नगरी कारोबार गरेमा १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ।

 कुन क्षेत्रमा कर घट्यो वा सहुलियत मिल्यो?

राजस्व संकलनमा जोड दिए पनि सरकारले स्वास्थ्य र केही कृषि क्षेत्रमा भने सकारात्मक सहुलियत दिएको छ।

 स्वास्थ्य उपकरणमा भ्याट छुट:
आम नागरिकको उपचारमा राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले क्यान्सर, मुटु रोग र मिर्गौला उपचारका लागि आवश्यक उपकरणहरूमा भ्याट छुट दिएको छ। डायलाइसिस मेसिन, एमआरआई, सीटी स्क्यान जस्ता महँगा मेसिनहरू अब सस्तोमा आयात हुनेछन्, जसले गर्दा निजी र सरकारी अस्पतालमा उपचार शुल्क केही कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

डेरी र पोल्ट्री उद्योगलाई राहत:
स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न फ्रोजन पोल्ट्री मासु, दही, छुर्पी, र केफिर जस्ता दुग्धजन्य पदार्थलाई भ्याट छुटको सूचीमा राखिएको छ। यसले नेपाली किसान र डेरी व्यवसायीलाई राहत दिनेछ र आयातित उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मद्दत पुग्नेछ।

 पुराना कर बक्यौतामा 'एम्नेष्टी' (छुट):
लामो समयदेखि कर विवादमा रहेका वा बक्यौता तिर्न नसकेका व्यवसायीका लागि सरकारले अवसर दिएको छ। निश्चित समयभित्र मूल कर तिरेमा जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने योजना अघि सारिएको छ। यसले सरकारलाई तत्काल पैसा उठाउन र व्यवसायीलाई झन्झटमुक्त हुन सहयोग गर्नेछ।