सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी बनाउन र वित्तीय सुशासन कायम गर्न विशेष सक्रियता देखएको छ । मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले बजेट खर्चको प्रभावकारिता बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्डहरू पूरा गर्न विभिन्न २२ बुँदे निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको हो ।

जसमा आर्थिक पक्षलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट र कार्यक्रमहरूलाई तोकिएको समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न तत्काल कार्यतालिका निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

विशेष गरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई वर्षको अन्त्यमा मात्र गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अगाडि बढाउने नीति लिइएको छ । विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिन र बजेट खर्चको अवस्थालाई चुस्त बनाउन मन्त्रालय र विभागहरूले गर्ने कार्यसम्पादन सम्झौतामा बजेट खर्च र आयोजना कार्यान्वयनलाई मुख्य सूचकका रूपमा समावेश गरिने भएको छ । यसले आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मुलुकको वित्तीय साख जोगाउन बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट जोगाउन सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका कार्यहरू तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका साथै, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र आर्थिक अनुशासन पालना गर्न तीनै तहका निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । बेरुजु फस्र्यौट गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आगामी दिनमा बेरुजु आउनै नदिने गरी कार्यसम्पादन गर्न सचिवहरूलाई सचेत गराइएको छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सीमा सुरक्षालाई पनि बैठकले अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा व्याख्या गरेको छ । खुल्ला सिमानाका कारण हुने अवैध निकासी, पैठारी र राजस्व छली नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार निकायहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय र लागत घटाउन बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ मार्फत अनावश्यक प्रक्रिया र कागजातहरू हटाउने निर्णय गरिएको छ। जसले सरकारी संयन्त्रको कार्यदक्षता बढाउनुका साथै सेवाग्राहीको खर्च समेत कम गर्नेछ ।

बैठकको अर्को महत्वपूर्ण आर्थिक सरोकारको विषय भनेको सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकन हो । साविकमा लागू गरिएको शनिबार र आइतबारको दुई दिने सार्वजनिक बिदाले सेवा प्रवाह र आर्थिक उत्पादकत्वमा पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै यसको पुनरावलोकन गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ । समग्रमा, यी निर्णयहरूले मुलुकमा पूँजीगत खर्च बढाउन, वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न र समग्र आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्लेषण गरिएको छ ।