सुवास निरौला
नेपालको पूँजी बजार र समग्र व्यावसायिक क्षेत्र हालसम्मकै गम्भीर मनोवैज्ञानिक दबाब र नीतिगत अन्योलताको चेपुवामा परेको छ। 

एकातिर राज्यका नियमनकारी र अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका ठुला अनियमितताहरूमाथि कानुनी डण्डा चलाउन सुरु गरेका छन् भने, अर्कोतिर यसै प्रशासनिक सक्रियताका कारण समग्र व्यावसायिक क्षेत्रमा एक किसिमको गम्भीर मनोवैज्ञानिक डर सिर्जना भएको छ। यस त्रासका कारण सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट र उतारचढाव आइरहेको छ भने पूँजी पलायन  को जोखिम समेत बढेको भन्दै कानुनी र नीतिगत सुधारका लागि बहस सुरु भएको छ।

यसै सन्दर्भमा,अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शेयर बजारमा देखिएको निरन्तर गिरावट र उतारचढावबारे आधिकारिक प्रष्टीकरण दिएका छन्। शुक्रवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुस्बु ओलीले बजार घटेको र लगानीकर्ता संकटमा परेको भन्दै उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले बजार ओरालो लाग्नुको पछाडि लगानीकर्तामा देखिएको मनोवैज्ञानिक डर र ठुला वित्तीय अनियमिततामाथि सुरु भएको अनुसन्धान मुख्य जिम्मेवार रहेको स्वीकार गरेका छन्।

अर्थमन्त्रीको संसद्‌मा स्वीकारोक्ति: १ खर्बको बिगो र लगानीकर्तामा त्रास

सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पूँजी बजार र बिमा क्षेत्रमा देखिएका ठुला विचलनहरूलाई सरकारले गम्भीरताका साथ हेरिरहेको र सोही कारण अनुसन्धानको प्रक्रिया तीव्र पारिएको बताए। उनले हाल वित्तीय क्षेत्रमा झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबीसहित विभिन्न मुद्दाहरू अगाडि बढेको र ती मुद्दाहरूको केन्द्रमा शेयर बजार र बिमा क्षेत्र नै रहेको उल्लेख गरे। “अहिले १ खर्ब हाराहारीको बिगोमा मुद्दा चलेको छ, जसमा क्यापिटल मार्केट र बिमा क्षेत्रको संलग्नता देखिएको छ । अनुसन्धान र कारबाहीको यो प्रक्रिया तीव्र पारिँदा कतै ‘म पनि कारबाहीमा पर्छु कि’ भन्ने भ्रम वा त्रास केही लगानीकर्तामा परेको देखिन्छ । यही मनोवैज्ञानिक प्रभावका कारण बजारमा उतारचढाव आएको हो ।” सम्बोधनका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।

अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको दायरा फराकिलो बनाउँदा अल्पकालीन रूपमा बजारमा केही संकुचन वा अन्योल देखिनु स्वाभाविक भए पनि सरकारको ध्यान तत्कालको अङ्कभन्दा बजारको दीर्घकालीन स्वास्थ्यमा रहेको उनले प्रस्ट पारे । “हामी एक घण्टामा स्टक मार्केट कति अंकले घट्यो वा बढ्यो भनेर हेर्दैनौँ, सरकारको मुख्य ध्यान बजारको दीर्घकालीन स्वास्थ्य र स्थायित्वमा छ । हाम्रो प्राथमिकता बजारलाई पारदर्शी, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउनु हो ।” अर्थमन्त्रीले थपे।

बजारमा फैलिएको मनोवैज्ञानिक त्रास र 'पूँजी पलायन' को भय

अर्थमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको यो भनाइले व्यावसायिक क्षेत्रमा व्याप्त डरको स्थितिलाई आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरेको छ । व्यावसायिक स्रोतहरूका अनुसार बजारलाई स्वच्छ बनाउने सरकारको उद्देश्य सही भए पनि अनुसन्धानका क्रममा अपनाइने कठोर शैली र लामो अन्योलताका कारण खुद्रा बजारमा यसको नकारात्मक सन्देश गएको छ। नीतिगत कुरामा शुद्धताको गफ दिए पनि व्यावहारिक रूपमा लगानीकर्ताहरू चर्को मनोवैज्ञानिक मारमा परेका छन्।

अनुसन्धान सुरु हुनासाथ व्यवसायीहरूलाई तत्काल थुनामा राख्ने, बैंक खाता रोक्का गरिदिने र मिडिया ट्रायल गर्ने शैलीले लगानीकर्ताहरूलाई आतङ्कित बनाएको छ। अनुसन्धानको सुइँको पाउनासाथ वा सामान्य आशङ्काकै भरमा एकाएक पक्राउ परिने डरले कतिपय स्थापित व्यावसायिक घरानाका उद्यमीहरू हाल देशबाहिर बस्न थालेका छन्। आफ्नो सम्पत्ति र व्यवसाय जुनसुकै बेला सरकारी नियन्त्रणमा जान सक्ने डरले नयाँ लगानी ठप्प भएको छ भने देशभित्र रहेको पूँजी समेत अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिरिने अर्थात् पूँजी पलायन हुने खतरा तीव्र गतिमा बढेको छ।

कानुनी सुधारको नयाँ बहस: 'जेल सजाय' कि 'आर्थिक जरिवाना'?

यही चरम मनोवैज्ञानिक त्रासका बिच नेपालको व्यावसायिक र कानुनी वृत्तमा एउटा नयाँ र अर्थपूर्ण बहसले जन्म लिएको छ— आर्थिक तथा वित्तीय अपराधहरूमा कारबाहीको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ ? पूँजी बजारका विश्लेषकहरू र निजी क्षेत्रका अगुवाहरूका अनुसार नेपालको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले आर्थिक अपराधलाई पनि ज्यान मार्ने वा डकैती जस्तै जघन्य फौजदारी अपराध सरह व्यवहार गर्ने गरेको छ। जुन सर्वथा गलत छ ।

व्यावसायिक वृत्तमा जोडदार रूपमा उठिरहेको माग अनुसार, आर्थिक वा वित्तीय कसुरहरूमा जेल सजाय को सट्टा कडा आर्थिक जरिवानाको नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। "गम्भीर फौजदारी र हिंस्रक अपराधबाहेक व्यावसायिक कमजोरी वा वित्तीय विचलनमा गल्ती प्रमाणित भएमा राज्यले ठुलो रकम जरिवाना वा बिगो असुल गर्नुपर्छ। तर अनुसन्धान नसकिँदै थुनामा राख्ने वा सिङ्गो व्यावसायिक कम्पनीको बैंक खाता नै रोक्का गर्ने शैलीले उद्योग नै बन्द हुन पुग्छ," पूँजी बजार सम्बद्ध एक स्रोतले भन्यो, "एउटा उद्योग वा ब्रोकर कम्पनीको खाता रोक्का हुँदा त्यहाँ आश्रित हजारौँ सर्वसाधारण लगानीकर्ता, कर्मचारी र सरोकारवालाहरू मारमा पर्छन्। यसले लगानीको वातावरण नै ध्वस्त बनाउँछ ।"

चेम्बर अध्यक्ष कमलेश अग्रवालको माग: 

यसै सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले  सरकारको अनुसन्धान शैली र बजार नियन्त्रणको प्रयासप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। चेम्बरद्वारा आयोजित हालैको एउटा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले सरकार आफैँले गठन गरेका नियामक निकायका छनोट समितिहरूमाथि सरकारले नै अविश्वास गरेको र संवेदनशील व्यावसायिक पदहरूमा नियुक्ति रोकेर बजारलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाए।

अर्थमन्त्रीले नियामक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा '१० पुस्ते सम्बन्ध' र विगतका गतिविधि केलाएर मात्र नियुक्ति गर्ने भन्दै सिर्जना गरेको नीतिगत उल्झनले व्यावसायिक वृत्तमा निराशा थपेको अग्रवालको भनाइ छ। उनले आर्थिक क्षेत्रमा कुनै अपराध प्रमाणित नभई केवल आशङ्काकै भरमा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीद्वारा धरपकड गरिँदा सम्पूर्ण औद्योगिक तथा व्यावसायिक लगानीमैत्री वातावरणमा गम्भीर त्रास सिर्जना हुने चेतावनी दिए।“आर्थिक क्षेत्रमा कुनै अपराध प्रमाणित नभई अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीद्वारा धरपकड हुँदा यसले सम्पूर्ण औद्योगिक व्यावसायिक लगानीमैत्री वातावरणमा त्रास सिर्जना गर्ने हुन्छ। यो क्षेत्रको मर्यादित सीमा कायम हुनु अत्यन्त जरुरी छ। पहिला सुन्ने त्यसपछि अपराध प्रमाणित भएमा वित्तीय कारबाही गर्ने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ। थुन्ने शब्दै यहाँबाट डिलिट नै हुनुपर्दछ। यसका लागि कानुनमा एन्टिसिपेटरी बेल (अग्रिम जमानत) को व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।” अध्यक्ष अग्रवालले भने।

अध्यक्ष अग्रवालले एउटै व्यावसायिक क्षेत्रमा धेरै वटा सरकारी निकायहरूको दोहोरो हस्तक्षेप र नियमनका कारण व्यवसायीहरू जति बेला पनि त्रासमा रहने अवस्था सिर्जना भएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले यो बेथिति र डरको अन्त्यका लागि सरकारले 'एक क्षेत्र–एक नियामक' को स्पष्ट अवधारणा लागू गर्नुपर्ने माग अघि सारे। यसका साथै, पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा र अव्यवहारिक व्यवस्थाहरूले निजी क्षेत्रमा नयाँ भय सिर्जना गरेको र यसले पूँजी पलायनको जोखिमलाई थप बढाएको उनको दाबी छ।

बजारप्रतिको नागरिक विश्वास जोगाउने चुनौती

पूँजी बजार र समग्र निजी क्षेत्र नागरिकको विश्वास,उत्साह र स्पष्ट कानुनी सुरक्षामा चल्ने संवेदनशील स्तम्भ हुन्। यहाँ थोरै पनि नियमनकारी लाचारी वा प्रशासनिक आतङ्क देखियो भने आम लगानीकर्ताको करोडौँको लगानी जोखिममा पर्छ र देशभित्रको पूँजी सुरक्षित ठाउँ खोज्दै बाहिरिन थाल्छ। सरकारले बजारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन चालेका अनुसन्धानका कदमहरू सही भए पनि त्यसको कार्यान्वयन शैली परिपक्व हुन जरुरी छ।

निजी क्षेत्रले उठाएजस्तै आर्थिक कसुरहरूमा 'थुन्ने' प्रवृत्तिको अन्त्य गरी 'पहिला सुन्ने र प्रमाणित भए वित्तीय कारबाही गर्ने' नीति, कानुनमा 'एन्टिसिपेटरी बेल' को व्यवस्था र 'एक क्षेत्र–एक नियामक' को अवधारणा लागू गर्नु नै अहिलेको बजारको डर मेट्ने र पूँजी पलायन रोक्ने उत्तम विकल्प हो। सरकारले संसद् र बाहिर केवल आदर्श गफ दिने भन्दा पनि निजी क्षेत्रको खस्कँदो मनोबल उठाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनेतर्फ तत्काल ठोस र व्यावहारिक कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ।