नेपालको ऊर्जाक्षेत्रलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र दक्ष बनाउनका लागि प्राधिकरणलाई ‘अनबन्डलिङ’ (Unbundling)गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले घोषणा गरेका हुन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गरिएको यो विषयबारे ऊर्जामन्त्रीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम तथा समारोहमा निरन्तर रूपमा दोहोर्याउँदै आएका छन्। बजेटमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्राधिकरणलाई ‘अनबन्डलिङ’ गर्ने विषय पनि यसैसँग सम्बन्धित छ।
अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, एउटै छानोमुनि रहेका धेरै कामहरूलाई छुट्टाछुट्टै स्वतन्त्र कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई अनबन्डलिङ भनिन्छ। यसलाई निम्न बुँदाहरूमा विस्तृत रूपमा बुझ्न सकिन्छ:
१. अहिलेको संरचना र समस्या (एकीकृत ढाँचा)
हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरण एउटा ‘भर्टिकली इन्टिग्रेटेड’ संस्था हो। यसको अर्थ, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा महशुल संकलन सबै कार्य प्राधिकरण आफैंले गर्दै आएको छ।
समग्रमा एउटै संस्थाले यी सबै काम गर्दा एकाधिकारको अवस्था सिर्जना भएको छ। जसका कारण नयाँ प्रविधि भित्र्याउन, सेवामा सुधार गर्न तथा विद्युत् महशुल घटाउन जस्ता कार्यमा चुनौती देखिन्छ। तर प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा प्रवेश गर्न भने कठिन हुन्छ।
एउटै संस्थाले सबै काम गर्दा संरचनागत ढिलासुस्ती हुने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले प्राधिकरणको अनबन्डलिङ गर्ने प्रयास गरिएको हो।
२. अनबन्डलिङपछिको तीन खम्बे संरचना
अनबन्डलिङपछि प्राधिकरण तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा रूपान्तरण हुनेछ—उत्पादन कम्पनी, प्रसारण कम्पनी र वितरण तथा व्यापार कम्पनी।
उत्पादन कम्पनीले केवल विद्युत् उत्पादन तथा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र सञ्चालन गर्नेछ। प्रसारण कम्पनीले उत्पादित विद्युत् एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुर्याउने, प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तथा राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने कार्य गर्नेछ।
वितरण तथा व्यापार कम्पनी भने उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनेछ। यसले प्रसारण कम्पनीको संरचना प्रयोग गरी ग्राहकलाई विद्युत् बिक्री गर्नेछ। भविष्यमा एउटै सहरमा दुई वा तीन वितरण कम्पनी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, जसले गर्दा उपभोक्ताले राम्रो सेवा दिने कम्पनी रोज्न पाउनेछन्।
अनबन्डलिङपछि निजी क्षेत्रले पनि प्रसारण लाइन प्रयोग गरी भाडा तिरेर आफ्नो विद्युत् सिधै उद्योग वा अन्य देशमा बिक्री गर्न सक्नेछ। यसले प्रतिस्पर्धा बढाउनेछ। जब धेरै कम्पनीहरू बजारमा आउँछन्, उनीहरू सस्तो मूल्य र राम्रो सेवा दिन प्रतिस्पर्धा गर्छन्।
नेपालले अहिले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी रूपमा प्रवेश गर्न आन्तरिक विद्युत् बजार पारदर्शी र आधुनिक हुन आवश्यक हुन्छ, जुन अनबन्डलिङबाट सम्भव हुने मानिन्छ।
४. नयाँ विद्युत् विधेयक २०८० को भूमिका
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले यसको तयारी भइरहेको बताउनुको मुख्य आधार ‘विद्युत् विधेयक २०८०’ हो, जुन हाल संसदमा छलफलको क्रममा छ। उक्त विधेयक पारित भएपछि प्राधिकरणलाई कानुनी रूपमा पुनर्संरचना गर्ने बाटो खुल्नेछ। यसले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।
५. कार्यान्वयनका चुनौतीहरू
यो अवधारणा आकर्षक भए पनि यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू छन्। प्राधिकरणका हजारौँ कर्मचारीहरू आफ्नो सेवा–सुविधा र संस्थागत भविष्यलाई लिएर चिन्तित छन्। केहीले यसलाई संस्थाको निजीकरणतर्फको कदमको रूपमा समेत हेरेका छन्।
त्यसैगरी, प्राधिकरणलाई तीन अलग-अलग कम्पनीमा विभाजन गर्दा ती कम्पनीहरूको आर्थिक क्षमता अहिलेको जत्तिको बलियो नहुन सक्छ, जसले गर्दा ठूला आयोजनाका लागि ऋण प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ।
