नयाँ मार्गदर्शन अनुसार अब सीईओको तलब, भत्ता तथा सुविधा निर्धारणका लागि सञ्चालक समिति सोझै जिम्मेवार हुने भए पनि त्यसको सिफारिसका लागि संस्थाको सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा अन्य दुई जना सञ्चालक रहने गरी तीन सदस्यीय 'तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति' गठन गर्नु पर्नेछ। यो समितिले सीईओको योग्यता, अनुभव, संस्थाको पुँजीको प्रतिफल दर, व्यवसायको आकार, र जुनियर असिस्टेन्टदेखि सीईओबीचको पारिश्रमिक भिन्नताको समीक्षा गरेर मात्र सञ्चालक समितिलाई सिफारिस बुझाउनु पर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। यसैगरी, राष्ट्र बैंकले सीईओहरूको कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिकमा समेत बढीमा २० प्रतिशतको सीमा तोकेको छ, जुन संस्थाको नाफा, निष्क्रिय कर्जा, पुँजीकोष अनुपात, तरलता र नियमनकारी व्यवस्थाको पालना जस्ता सूचकका आधारमा मात्र तय हुनेछ। सम्झौता बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा यस्तो पारिश्रमिक पाइने छैन।
अन्य भौतिक सुविधाका हकमा सीईओहरूलाई कार्यकालभर एउटा मोबाइल, एउटा ल्यापटप र एउटा मात्र सवारी साधन उपलब्ध गराउन पाइने कडा नियम बनाइएको छ। पत्रपत्रिका, इन्टरनेट र टेलिफोन जस्ता अन्य खर्चका लागि निश्चित वार्षिक तलबको बढीमा ०.५० प्रतिशतसम्म मात्र खर्च गर्न पाइने र सो सीमा नाघेमा सीईओ आफैं वा निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरूबाट रकम असुल उपर गरिने व्यवस्था छ। यो मार्गदर्शन लागू हुनुअघि नै करार भई कार्यरत रहेका सीईओहरूको तलब तोकिएको सीमाभन्दा बढी भए पनि हाललाई पुरानै कायम रहने भए पनि मार्गदर्शन जारी भएपश्चात् नियुक्त हुने नयाँ सीईओहरूको हकमा भने यो तोकिएको सीमा तत्कालै लागू हुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि, यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका संस्था, सरकारी स्वामित्वका बैंक, वैदेशिक लगानी २० प्रतिशतभन्दा बढी भएका संस्था र विदेशी बैंकका शाखा कार्यालयहरूको हकमा भने अनिवार्य हुने छैन।
