विशेष रिपोर्ट (भाग–१)

मेरो लगानी टिम

नेपाल सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने,संकटोन्मुख पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने र मुलुकमा एउटा सुरक्षित एवं अनुकूल 'लगानीमैत्री वातावरण' बनाउने घोषणाहरू गर्न थालेको वर्षौ भइसक्यो।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राज्यका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मले हरेक सार्वजनिक समारोह र लगानी सम्मेलनहरूमा एउटै बाचा निरन्तर दोहोर्‍याइरहेका छन्– "निजी क्षेत्रविना समृद्धि सम्भव छैन।"

तर, के नेपाल सरकारका यी घोषणा, बाचा र व्यवहारमा तादात्म्यता देखिन्छ त ? जब राज्यकै कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक प्रणालीलाई अक्षरशः पालना गरेर निर्माण गरिएका अर्बौका व्यावसायिक परियोजनाहरू वर्षौसम्म विवाद, सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रचार,मानसिक दबाब र प्रायोजित भाष्यको निशानामा पारिन्छन्। तब नेपालमा निजी लगानीको भविष्य कस्तो होला र राज्यको कानुनी विश्वसनीयतामा कसले विश्वास गर्ने होला भन्ने गम्भीर र गहिरो संशय उत्पन्न हुन्छ।

मुलुकको प्रख्यात पर्यटकीय गन्तव्य काठमाडौँ ठमेलस्थित छायाँदेवी कम्प्लेक्स (छायाँ सेन्टर) अहिले यही तीव्र बहसको केन्द्रमा छ। कुनै समय नेपालको शिथिल पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उचाइ दिने र ठमेलको अव्यवस्थित बजारको छवि बदल्दै एउटै छानामुनि आधुनिक सेवा सुविधासहितको पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको यो कम्प्लेक्स अहिले यस्तो चौतर्फी प्रचारको घेरामा परेको छ, जसले केवल एउटा भवन वा यसका लगानीकर्तालाई मात्र होइन, नेपालको समग्र व्यावसायिक क्षेत्र, कानुनी शासन र वैदेशिक लगानीको साखलाई नै निकै कमजोर बनाइदिएको छ।

विगत लामो समयदेखि सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न लाभ खाेज्ने समूह र कतिपय अभियन्ताहरूका तर्फबाट छायाँ कम्प्लेक्सलाई ‘सम्पदा मिचिएको गैरकानुनी संरचना’, ‘गुठीको ऐतिहासिक पोखरी मिचेर भू–माफियाद्वारा कब्जा गरिएको जग्गा’ वा ‘ठमेलको संस्कृति ध्वस्त पार्ने भवन’ जस्ता गम्भीर आरोपहरू लगाइँदै आइएको छ।

तर, भावना र प्रचारबाजीको पर्दा पछाडि लुकेका वास्तविक सरकारी अभिलेख, प्रशासनिक निर्णय, मन्त्रालयका आधिकारिक प्रतिवेदनहरू, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको अनुमति पत्र र अदालतका अन्तिम मिलापत्रहरूलाई मिहिन ढङ्गले केलाउँदा एउटा अकाट्य सत्य प्रष्ट हुन्छ– छायाँ सेन्टर कुनै रातारात वा गैरकानुनी ढङ्गले ठडिएको भवन होइन। यो त राज्यकै कानुनी प्रक्रिया, प्रशासनिक अनुमति, नेपाल सरकारका मन्त्रालयका विशिष्ट सर्तहरू र सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायिक मिलापत्रहरूको बलियो जगमा खडा भएको वैधानिक पर्यटकीय परियोजना हो।

जग्गाको कानुनी हस्तान्तरण : गुठीदेखि रैकर दर्तासम्मको ५० वर्षे नालीबेली

छायाँदेवी कम्प्लेक्सका बारेमा बुझ्न यसको जग्गा प्राप्ति, मालपोतको स्रेस्ता र स्वामित्व हस्तान्तरणको इतिहासलाई कानुनी दस्तावेजका आधारमा खोतल्नु आवश्यक हुन्छ। कम्प्लेक्स बनेको जग्गा काठमाडौँ महानगरपालिका साविक वडा नं. २९ (हाल वडा नं. २६) ठमेलस्थित साविक कित्ता नम्बर १६७ सँग जोडिएको छ। जसको कूल साविक क्षेत्रफल १२ रोपनी, १३ आना, २ पैसा, २ दाम रहेको थियो।

ऐतिहासिक रूपमा यो जग्गा "श्री उगेल/उमेल सिंह सार्थ बाहु गरुड भगवान बहाल गुठी" अन्तर्गतको देव देउता पूजाआजाका लागि राखिएको गुठी जग्गा थियो। तर, यो क्षेत्र जंगबहादुर राणाका नाति केशर शमशेरको दरबार (केशर महल) को कम्पाउण्डभित्र वि.सं. १९६७ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको 'तोक सदर' बमोजिम गाभिएपछि निजी प्रयोगमा आएको इतिहास छ। वि.सं. १९७७ मा यस क्षेत्रलाई अग्लो पर्खालले घेरिएपछि त्यहाँ रहेको ऐतिहासिक कमल पोखरी सुकेर चौरको रूपमा परिणत भएको मालपोतका पुराना अभिलेखहरूले देखाउँछन्।

दशकौँसम्म चलेको अदालती लडाइँपछि वि.सं. २०३३ सालमा सर्वोच्च अदालतको रोहबरमा एउटा ऐतिहासिक मिलापत्र भयो। उक्त मिलापत्रले यो जग्गाको स्वामित्वको जटिलतालाई यसरी सुल्झाएको थियो:

• जग्गाधनी हक (स्वामित्व): भगवान बहाल गुठीको हुने।

• मोही हक (भोगचलनको अधिकार): केशर शमशेरको पक्षमा कायम रहने।

वि.सं. २०३९ सालमा केशर शमशेरका छोरा केयुर शमशेरको नाममा मोही हकको आधारमा मालपोत कार्यालयबाट जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) जारी भयो।

रैकर (रैतानी) दर्ताको वैधानिकता

तत्कालीन प्रचलित गुठी संस्थान ऐन र भूमि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार मोहीले गुठीलाई बुझाउनुपर्ने कुत वा दस्तुर बुझाएर गुठी जग्गालाई रैकर (रैतानी नम्बर) मा परिणत गर्न पाउने कानुनी प्रावधान थियो। सोही अधिकार प्रयोग गरी केयुर शमशेरकी श्रीमती अम्बिका राणाले गुठी संस्थानमा आवश्यक दस्तुर बुझाई उक्त जग्गालाई 'गुठी रैतानी नम्बरी' (रैकर सरह) मा दर्ता गराइन्।

गुठी संस्थानले रैतानी गर्ने निर्णय गरेपछि केही गुठियारहरूले त्यस विरुद्ध मुद्दा हालेका थिए। तर, वि.सं. २०४८ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालत र वि.सं. २०५३ मा पुनरावेदन अदालत पाटनले उक्त रैतानी दर्तालाई पूर्ण रूपमा कानुनी र सदर ठहर्‍याएका थिए। यसरी यो जग्गा कानुनी रूपमा 'रैकर' जग्गाको रूपमा स्थापित भयो।

वि.सं. २०६२ को अन्तिम मिलापत्र र विवादको सदाका लागि अन्त्य

अम्बिका राणाको पक्षमा अदालतले फैसला गरे पनि गुठीका थकालीहरूले वि.सं. २०५८ मा पुन: जग्गा फिर्ताको खिचलो मुद्दा उठाएका थिए। अन्ततः, गुठीका थकाली तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन पूर्व न्यायाधीश हिरन्यमान सिंह प्रधानको नेतृत्वमा दुवै पक्षबीच सघन छलफल भयो र वि.सं. २०६२ साल असार १६ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतको रोहबरमा विधिवत रूपमा मिलापत्र गरियो।

सो मिलापत्रका सर्तहरू यस प्रकार थिए:

वित्तीय क्षतिपूर्ति: अम्बिका राणाको तर्फबाट भगवान बहाल गुठीलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद बुझाउने।

जग्गा हस्तान्तरण: गुठीलाई साविक कित्ताबाट ४ आना जग्गा छुट्टै पास गरिदिने।

स्वामित्वको दाबी त्याग: यो क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेपछि गुठीका तर्फबाट उक्त कित्ताकाट भएका जग्गाहरूमा भविष्यमा कुनै विवाद वा खिचलो नगर्ने।

यस ऐतिहासिक मिलापत्रपछि साविक कित्ता नं. १६७ बाट विभिन्न कित्ताकाट भई बनेका जग्गाहरू सुरेशाय हाउजिङ (केशर शमशेरको परिवारसँग सम्बन्धित कम्पनी) र शंकरविक्रम शाहको नाममा दर्ता हुन पुगे।

वि.सं. २०६४ सालमा सुरेशाय हाउजिङले ठमेलमा रहेको उक्त करिब १२ रोपनी जग्गा बिक्रीका लागि सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित गर्‍यो। ४५ जना साना–ठूला प्रतिष्ठित नेपाली व्यवसायीहरूको समूहले बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व पृथ्वीबहादुर पाँडेको अगुवाइमा वि.सं. २०६५ सालमा 'छायाँदेवी कम्प्लेक्स प्रा. लि.' कम्पनी दर्ता गरी उक्त जग्गा सुरेशाय हाउजिङ र शंकरविक्रम शाहबाट बजार मूल्य तिरेर वैधानिक रूपमा खरिद गरे।

यो ऐतिहासिक दस्ताबेजले के प्रष्ट पार्छ भने, छायाँदेवी कम्प्लेक्सका हालका लगानीकर्ताहरूले कुनै गुठीको जग्गा सीधै कब्जा गरेका होइनन्। उनीहरूले त राज्यले दिएको लालपुर्जा, अदालतको मिलापत्र र मालपोत कार्यालयको स्रेस्तालाई विश्वास गरेर अर्बौँ रुपैयाँ तिरी वैधानिक तवरले जग्गा खरिद गरेका हुन्।

राज्यका हरेक निकायबाट स्वीकृत : छायाँ सेन्टरका ५ बलिया प्रशासनिक प्रमाण

कुनै पनि व्यावसायिक वा पर्यटकीय संरचना निर्माण गर्न राज्यका विभिन्न निकायहरूबाट चरणबद्ध रूपमा वातावरणीय, भौतिक, सुरक्षात्मक र सहरी मापदण्डका आधारमा अनुमति लिनुपर्छ। छायाँ सेन्टरले निर्माण सुरु गर्नुअघि र सम्पन्न गरेपछि प्राप्त गरेका निम्न ५ वटा मुख्य सरकारी दस्तावेजहरूले यसको वैधानिकतालाई अकाट्य रूपमा प्रमाणित गर्छन्:

क. काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण (KVDA) को 'प्लानिंग पर्मिट'

वि.सं. २०६९ असोज २४ गते काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौँले छायाँदेवी कम्प्लेक्स प्रा. लि. लाई होटल भवन निर्माणका लागि योजना अनुमति (Planning Permit) प्रदान गर्‍यो।

• पत्र संख्या: ०६९/७०, चलानी नं. २६२।

• अनुमति दिने अधिकारी: तत्कालीन जिल्ला आयुक्त डा. भाईकाजी तिवारी।

• प्राधिकरणले पेश भएको 'मास्टर प्लान' बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका साविक वडा नं. २९ स्थित कित्ता नं. २४१२, २२२४, २२२६, १८७, १६१६ र १६१७ को कुल ९३१५.५२ वर्ग मिटर (करिब १३ रोपनी, १५ आना) जग्गामा होटल भवन निर्माण सम्बन्धी योजना सञ्चालन गर्न प्राधिकरणको उप–समितिको मिति २०६९/०४/३१ को निर्णय अनुसार यो अनुमति दिएको थियो, जसमा छिमेकीको हक-हित संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र कानुनी मापदण्डको पालना अनिवार्य गरिएको थियो।

ख. विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको ईआईए (EIA) स्वीकृति

वि.सं. २०७० पुस २५ गते तत्कालीन विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय (वातावरण मूल्याङ्कन शाखा) ले छायाँदेवी कम्प्लेक्स आयोजनाको परिमार्जित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्‍यो।

• चलानी नं.: ९६६०।

• निर्णयकर्ता: नेपाल सरकार (सचिव स्तर) को मिति २०७०/०९/१६ को निर्णय।

• ईआईए स्वीकृति दिँदा मन्त्रालयले वातावरण संरक्षणका लागि कडा ६ बुँदे सर्तहरू राखेको थियो। जसमा भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन गर्न नपाइने र सोको लागि बैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने (Groundwater Extraction limits), वर्षातको पानी संकलन (Rain Water Harvesting), व्यवस्थित ढल निकास (Drainage) र वातावरणीय प्रभाव अनुगमन (Compliance Monitoring) अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। यसले के देखाउँछ भने यो आयोजना वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने मापदण्ड भित्रै रहेर बनेको हो।

ग. काठमाडौँ महानगरपालिकाको नक्सा पास र इजाजत पत्र

काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालय, सहरी विकास विभाग नक्सा शाखाबाट यस कम्प्लेक्सलाई भवन निर्माणका लागि चरणबद्ध रूपमा नक्सा पास र निर्माण इजाजत दिइएको थियो।

• महानगरपालिकाको शहरी विकास विभागले साविक ठमेल क्षेत्रको भवन निर्माणका लागि वि.सं. २०५२ साल पुस १६ गते (र पछि परिमार्जित रूपमा वि.सं. २०६९ सालमा नवीकरण गरी) प्लन्थ लेभल (DPC) सम्मको निर्माण इजाजत पत्र दिएको थियो।

• जगको काम सम्पन्न भएपछि महानगरपालिकाले प्राविधिक खटाई स्थलगत निरीक्षण गराएर मात्र सेमी–बेसमेन्ट, बेसमेन्ट र माथिल्लो तला (Superstructure) निर्माणका लागि महानगरपालिकाले सबै कानुनी सर्त र मापदण्ड पुरा भएपछि तला थपको अन्तिम नक्सा पास स्वीकृत गरेको थियो।

घ. काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र 

धेरै परियोजनाहरूले नक्सा पास गरेर भवन त बनाउँछन् तर अन्त्यमा मापदण्ड विपरीत बनेका कारण निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पाउँदैनन्। तर, छायाँदेवी कम्प्लेक्सले भवन निर्माण सम्पन्न गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्थलगत निरीक्षण र नापजाँच प्रतिवेदनका आधारमा महानगरपालिकाबाट आधिकारिक रूपमा भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र  प्राप्त गरेको छ। यसले यो भवन महानगरको स्वीकृत नक्सा र मापदण्ड भित्रै रहेर बनेको अकाट्य प्रमाण दिन्छ।

ङ. पर्यटन विभागको पाँच तारे होटलको वर्गीकरण

भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभागले छायाँदेवी कम्प्लेक्स प्रा. लि. अन्तर्गत सञ्चालित "होटल एफ्ट (Aloft Kathmandu Thamel)" लाई वि.सं. २०७६ असार १६ गते (१ जुलाई २०१९) प्रमाणपत्र नम्बर १५ जारी गर्दै पाँच तारे स्तरको होटल (Five Star Standard Hotel) को वर्गीकरण प्रदान गरेको थियो। जसमा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक महेश्वरप्रकाश श्रेष्ठ र अन्य लगानीकर्ताहरूको विवरण समेटिएको छ।

राज्यका यी सबै संयन्त्रहरू– वातावरण मन्त्रालय, शहरी विकास विभाग, महानगरपालिका, उपत्यका विकास प्राधिकरण र पर्यटन विभागले दिउँसोको उज्यालोमा सबै कानुनी कागजात र स्थलगत नापजाँच हेरेर मात्र यो परियोजनालाई स्वीकृति दिएका हुन्। यदि यो परियोजना गैरकानुनी थियो भने राज्यका यी शक्तिशाली निकायहरूले वर्षौँसम्म कसरी निरन्तर अनुमतिहरू दिइरहे त ?

गुठी आफैँले दियो ‘क्लिन चिट’ : २०७७ असोज २७ को ऐतिहासिक पत्र

छायाँदेवी कम्प्लेक्सका विरोधीहरूले दाबी गर्ने सबैभन्दा बलियो अस्त्र भनेकै यो गुठीको जग्गा हो र गुठी मर्कामा परेको छ भन्ने हो। तर, कानुनी स्रेस्ताको सबैभन्दा बलियो दस्ताबेजले यो दाबीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दछ।

प्राप्त जानकारी र अभिलेख अनुसार, जग्गाको वास्तविक हकवाला र सरोकारवाला निकाय "सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान बहाल गुठी" को कार्यसमितिले वि.सं. २०७७ साल असोज २७ गते छायाँदेवी कम्प्लेक्स प्रा. लि. लाई सम्बोधन गर्दै एउटा आधिकारिक पत्र जारी गरेको थियो। उक्त पत्रमा स्पष्ट भनिएको छ:

"वि.सं. २०६२ सालमा अदालतको रोहबरमा भएको मिलापत्र बमोजिम गुठीले अम्बिका राणाबाट आवश्यक क्षतिपूर्ति (१ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ४ आना जग्गा) बुझिसकेको र सोही अनुसार स्रेस्ता कायम भइसकेको हुँदा, उक्त छायाँदेवी कम्प्लेक्स निर्माण भएको जग्गामा गुठीको कुनै पनि दाबी, विवाद वा रिसइबी बाँकी छैन।"

यस पत्रले के देखाउँछ भने, जुन सम्पत्तिको विषयलाई लिएर बाहिरका अभियन्ताहरूले ठमेलमा बखेडा खडा गरिरहेका छन्, त्यसको वास्तविक धनी गुठी आफैँले क्षतिपूर्ति बुझेर यो विषयलाई कानुनी रूपमा सधैँका लागि टुङ्ग्याइसकेको छ। जब जग्गाधनी गुठीलाई नै कुनै आपत्ति छैन भने, ठमेल बाहिरका मानिसहरूले कुन नैतिकता र कानुनको आडमा यो विवादलाई जीवितै राखिरहेका छन् त?

लगानीको सुरक्षा कि निरन्तर असुरक्षा?

जब कुनै परियोजनासँग कानुनी रूपमा लड्ने कुनै वैधानिक हतियार बाँकी रहँदैन, तब विरोधीहरूले प्रयोग गर्ने अन्तिम अस्त्र भनेको ‘मिडिया ट्रायल’ र सामाजिक आतङ्क नै हो। छायाँदेवी कम्प्लेक्सका ४५ जनाभन्दा बढी स्वदेशी लगानीकर्ताहरू, १५० भन्दा बढी साना–ठूला व्यवसायीहरू र विश्वप्रसिद्ध चेन होटल ‘म्यारियट’ (Aloft) यसै मिडिया ट्रायलको सिकार भइरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा बनाइएका "सम्पदा मिचिएको भवन" जस्ता बनावटी भाष्यले वास्तवमै सम्पदा संरक्षण गर्न चाहने मानिसहरूलाई भ्रमित तुल्याएको छ। तर, तथ्यले भन्छ– छायाँ कम्प्लेक्स निर्माण भएपछि ठमेलको ‘अमृत मार्ग’ को व्यावसायिक हैसियत मात्र बदलिएको छैन, बरु यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा करोडौँको राजस्व र सयौँलाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ।

निर्माण पक्षको आजको एउटै मुख्य र गम्भीर प्रश्न छ:

"राज्यकै निकायहरूले जारी गरेको लालपुर्जा, राज्यकै मन्त्रालयहरूले दिएको वातावरणीय र योजनागत अनुमति, र स्थानीय गुठी आफैँले गरेको अदालती मिलापत्रलाई विश्वास गरेर अर्बौँ लगानी गर्ने व्यवसायीलाई दशकौँपछि आएर ‘अपराधी’ जस्तो व्यवहार गरिनु कति सही छ?"

यदि राज्य आफैँले जारी गरेका प्रमाणपत्रहरू र लालपुर्जाको रक्षा गर्न सक्दैन भने, भविष्यमा कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा एक रुपैयाँ पनि लगानी गर्ने आँट गर्ने छैनन्।

छायाँदेवी कम्प्लेक्स विवाद केवल एउटा भवन भत्काउने वा जोगाउने विवाद मात्र होइन। यो त नेपालमा कानुनी शासन (Rule of Law), निजी लगानीको सुरक्षा (Investment Security) र राज्यको विश्वसनीयताको कडा परीक्षा हो। राज्यका सबै २५ वटा निकायहरूबाट अनुमति प्राप्त गरी वैधानिक रूपमा ठडिएको यो परियोजनाले आज जुन किसिमको प्रशासनिक र सामाजिक झमेला व्यहोरिरहेको छ,। त्यसले नेपालको व्यावसायिक र लगानीको जगलाई नै हल्लाइदिएको छ।

छायाँदेवी कम्प्लेक्स कानुनी र प्रशासनिक रूपमा पूर्णतः सुरक्षित र वैधानिक रहेको तथ्यलाई सरकारी दस्तावेजकै आधारमा प्रमाणित गर्दछ। तर, यति हुँदाहुँदै पनि यो बहु अर्बको परियोजना कसरी र कुन स्वार्थका कारण वर्षौँदेखि अदालती र सामाजिक चक्रव्यूहमा फसाइएको छ ? फैसला आउने अन्तिम दिनहरूमा किन सुनियोजित प्रचारबाजी गरिन्छ ? 

यसबारेको खुलासा हामी शृङ्खलाको दोस्रो भागमा गर्नेछौँ, जसमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो ‘अडियो काण्ड’ र अदालती सुनुवाइलाई प्रभाव पार्न बुनिएका भित्री खेलहरूको पर्दाफास गरिनेछ।