सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको अवैध सम्पत्ति खोजी गर्न सरकारले गठन गरेको 'उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग' यतिबेला एउटा गम्भीर र ऐतिहासिक मोडमा आइपुगेको छ। 

एकातिर, भ्रष्टाचार र अवैध आर्जनविरुद्ध सर्वसाधारण र पीडितहरूको आक्रोश हजारौँ उजुरीका रूपमा ओइरिएको छ। अर्कोतिर, राज्यकै पूर्वविशिष्ट अधिकारीहरूले आयोगको क्षेत्राधिकार र संवैधानिक वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन्। यसले नेपालमा सम्पत्ति विवरण संकलनको कानुनी शासन र यसको सीमा कहाँसम्म हुने भन्ने नयाँ बहस जन्माएको छ।

आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार, असार १० गतेसम्ममा आयोगमा ९ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्। आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको छ। आयोगको प्रक्षेपण अनुसार करीब २० देखि २२ हजार व्यक्तिले विवरण बुझाउनुपर्ने लक्ष्य रहेको छ।

यसैबीच, अस्वाभाविक वा अवैध तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी गर्दै इमेल, हुलाक र व्यक्तिगत रूपमा आयोगमा करीब २६ सय उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। यसबाहेक, व्यक्तिले अवैध रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति कसको नाममा लुकाएको छ र कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ भन्नेबारे पनि आयोगले सुक्ष्म छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 

जनस्तरबाट आएको यो व्यापक प्रतिक्रियाका बावजुद, आयोगको वैधानिकतालाई लिएर उच्च तहमा भने ठूलो असन्तुष्टि र असहयोग देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि नै गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन अस्वीकार गरेका छन्। असार ३ गते उनले आयोगको हैसियतमाथि चुनौती दिँदै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सञ्चारमाध्यममार्फत सिधै सार्वजनिक गरे।

पूर्व न्यायाधीश खतिवडाले "सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशलाई सरकारी आयोगबाट हुने छानबिनको दायरामा राख्नु संविधानले आत्मसात् गरेको मान्यता प्रतिकूल हुन्छ" भन्दै आयोग समक्ष विवरण बुझाउनु उचित, आवश्यक र कानुनसम्मत नरहेको स्पष्ट पारे। उनको यो कदमले अन्य पूर्वप्रशासक र विशिष्ट अधिकारीहरूलाई पनि आयोगको वैधतामाथि प्रश्न उठाउन बल पुर्‍याएको छ।

"कार्यपालिकाले गठन गरेको आयोगमार्फत न्यायपालिकाका पूर्वविशिष्टहरूमाथि छानबिन गर्न खोज्नुले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने जोखिम बढाउँछ। यसले आयोगलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिने खतरा समेत निम्त्याउँछ," यस विषयमा टिप्पणी गर्दै एक विश्लेषकले भने। 

उनका अनुसार, यदि कार्यकारी निकायले यस्ता आयोगमार्फत न्यायमूर्तिहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्ने हो भने कानुनी संवेदनशीलता कमजोर हुन सक्छ। राजनीतिक वृत्तमा पनि यस आयोगलाई लिएर मतभेदहरू देखिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले आयोगको गठन र यसको नियतमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको छ भने नेपाली कांग्रेसले कानुनसम्मत हुने छानबिनको काममा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गत वैशाख २ गते सरकारले यो पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।

जनस्तरबाट ओइरिएका हजारौँ उजुरीले देशमा वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कति ठूलो तिर्खा छ भन्ने देखाउँछ। तर, राज्यका पूर्वविशिष्ट अंगहरू र पूर्वप्रशासकहरूबाटै सुरु भएको यो असहमतिले आयोगलाई आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न निकै कठिन बनाइदिएको छ। यदि सरकार र आयोगले यो क्षेत्राधिकार र वैधताको कानुनी विवादलाई समयमै निरूपण गर्न सकेनन् भने, यो आयोग पनि विगतका अन्य जाँचबुझ आयोगहरू जस्तै राजनीतिक प्रचारको माध्यम मात्रै बन्ने खतरा बलियो देखिएको छ।