सुवास निरौला

नेपालको पूँजी बजारमा हालैका महिनाहरूमा एउटा अप्रत्याशित र ऐतिहासिक परिवर्तन देखिएको छ। 

विगत लामो समयदेखि ओझेलमा परेको र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा नाम मात्रको कारोबार हुने गरेको 'ऋणपत्र' (डिबेन्चर) बजारमा हालैका दिनहरूमा ऐतिहासिक रूपमा कारोबारको बढ्दै गइरहेको  छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सार्वजनिक गरेका पछिल्ला तथ्याङ्कहरूलाई केलाउँदा जेठ महिना (मध्य मे देखि मध्य जुनसम्म) मा ऋणपत्रको कारोबारमा ८ हजार प्रतिशतभन्दा बढीको अकल्पनीय वृद्धि देखियो। यो केवल एउटा महिनाको आकस्मिक लहर मात्र नभई असार लागेयता पनि बजारमा ऋणपत्रको हिस्सा कुल कारोबारको ठुलो हिस्सा ओगट्न सफल भएको छ। सरकारी नीतिगत उदासीनता र विगत १० वर्षदेखि बजेट तथा वार्षिक नीतिहरूमा मात्रै सीमित 'ऋणपत्र बजार विस्तार' को नाराका बीच, बजारले आफ्नै गतिमा कसरी फड्को मारिरहेको छ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गर्दछ।

तथ्याङ्कमा ऋणपत्रको ऐतिहासिक उभार

नेप्सेबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार विगत तीन वर्षमा ऋणपत्रको वार्षिक कारोबार क्रमिक रूपमा बढ्दै गएर हालैका महिनाहरूमा विष्फोटक रूपमा बढेको देखिन्छ।

वार्षिक कारोबारको तुलना (FY 2023/24 देखि FY 2025/26 सम्म):

• आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (१७ जुलाई २०२३ देखि १४ जुन २०२४) को अवधिमा कुल ऋणपत्र कारोबार १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको थियो।

• आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (१६ जुलाई २०२४ देखि १४ जुन २०२५) मा यो कारोबार ५९.५६ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुग्यो।

• आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (१७ जुलाई २०२५ देखि १४ जुन २०२६) को अवधिमा भने ऋणपत्रको कुल कारोबारमा १९१.८८ प्रतिशत को विशाल छलाङ मार्दै ८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ।

मासिक कारोबारमा ८ हजार प्रतिशतको छलाङ:

• तथ्याङ्क अनुसार वैशाख २०८३ (१४ अप्रिल देखि १४ मे २०२६) को अवधिमा ऋणपत्रको कुल कारोबार केवल ५ करोड ७३ लाख रुपैयाँमा सीमित थियो।

• तर, जेठ २०८३ (१५ मे देखि १४ जुन २०२६) को अवधिमा भने ऋणपत्रको कारोबारमा अकल्पनीय वृद्धि भई ४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुग्यो। यो अघिल्लो महिनाको तुलनामा ठीक ८,०८७.३२ प्रतिशत को ऐतिहासिक वृद्धि हो।

असार लागेयताको अकल्पनीय पकड:

• असार लागेयताको बुधबारसम्मको कारोबार विवरण हेर्दा नेप्सेको कुल ३ अर्ब ३२ करोड ७४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ (३,३२७,४६२,५५७) बराबरको कुल कारोबारमध्ये 'नन्-कन्भर्टिबल डिबेन्चर' (अपरिवर्तनीय ऋणपत्र) को हिस्सा मात्रै २ अर्ब ७८ करोड ३२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ (२,७८३,२३९,५५७.६५) रहेको छ। यसको अर्थ कुल बजार कारोबारको झन्डै ८३.६४ प्रतिशत हिस्सा ऋणपत्र एक्लैले ओगटेको छ। अझ गत शुक्रबार त प्रि-ओपन सेसनमा मात्रै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको डिबेन्चर कारोबार भएको रेकर्ड बनेको छ।

किन बढ्यो ऋणपत्रमा आकर्षण ? प्रवक्ता पराजुलीको विश्लेषण

शेयर बजार सुस्ताइरहेको बेला ऋणपत्रमा यसरी आकर्षण बढ्नुको पछाडि केही गम्भीर आर्थिक सूचकहरूले काम गरेका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीका अनुसार नियमित बजारमा अपेक्षित सुधार नहुँदा सुरक्षित लगानीको खोजीमा यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ। "जब जब नियमित बजार स्थिर हुन्छ वा त्यसमा क्यापिटल गेन (पूँजीगत लाभ) हुने सम्भावना निक्कै कम हुन्छ। तब तब संस्थागत लगानीकर्ताहरू निश्चित प्रतिफलको ग्यारेन्टी भएको प्रडक्टतर्फ आकर्षित हुन्छन्। अहिले शेयर बजार खासै नचलेको र डिबेन्चरमा प्रतिफलको ग्यारेन्टी भएको तथा अर्कोतर्फ बैंक वित्तीय संस्थाले दिने ब्याजदर निक्कै तल झरेको कारण अहिले डिबेन्चरमा आकर्षण बढेको हो," प्रवक्ता पराजुलीले भने। 

प्रवक्ता पराजुलीको विश्लेषणले नेपालको वर्तमान वित्तीय अवस्थालाई सटिक रूपमा चित्रण गर्दछ। बैंकहरूमा तरलता अत्यधिक भएर मुद्दती निक्षेप तथा साधारण बचतको ब्याजदर इतिहासकै न्यून विन्दुमा ओर्लिएको बेला ऋणपत्रले दिने ७ देखि १० प्रतिशतसम्मको ब्याजदर संस्थागत कोष सञ्चालकहरूका लागि निकै ठुलो अवसर साबित भएको छ।

कारोबारको भित्री रहस्य र प्रि-ओपन सेसनको 'खेल'

ऋणपत्र कारोबारको यो विशाल अंश कसरी र कुन रणनीति अन्तर्गत चलिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न नेपालको सबैभन्दा ठुलो ब्रोकर कम्पनी नासा सेक्युरिटीजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) मदन पौडेल को विश्लेषण महत्त्वपूर्ण छ। पौडेलका अनुसार अहिले बजारमा भइरहेको अधिकांश ठुलो डिबेन्चर कारोबार साधारण लगानीकर्ताले भन्दा पनि संस्थागत र कर्पोरेट लगानीकर्ताहरूले गरिरहेका छन्।

 प्रि-ओपन सेसनको प्रयोग र यसको कारण:

विगत केही दिनदेखि प्रि-ओपन सेसन (१०:३० देखि १०:४५ बजेसम्म) मै अर्बौंको कारोबार हुनुको मुख्य कारण कर्पोरेट कारोबारको सुरक्षा हो। नियमित बजार अवधि (११:०० देखि ३:०० बजेसम्म)मा 'मार्केट डेप्थ' सबैका लागि खुला हुन्छ। यदि कुनै कर्पोरेट संस्थाले आपसी सहमति वा पोर्टफोलियो व्यवस्थापनका लागि ठुलो मात्रामा डिबेन्चर खरिद-बिक्री गर्न अर्डर राखेमा, नियमित बजारमा व्यक्तिगत वा अन्य लगानीकर्ताले त्यो अर्डर बीचमै उठाइदिन सक्छन् (किन्न सक्छन्)। कर्पोरेट-टु-कर्पोरेट कारोबारलाई सुरक्षित रूपमा मिलाउन र व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हस्तक्षेपबाट जोगाउनका लागि तिनीहरूले प्रि-ओपन सेसनकै प्रयोग गरेर टिएमएस (TMS) मार्फत यस्ता ठुला कारोबारहरू मिलान गर्ने गर्छन्।

 'यिल्ड टु म्याचुरिटी' (YTM) को लोभलाग्दो गणित:

बजारमा सूचीकृत कतिपय पुराना ऋणपत्रहरूको कुपन दर (ब्याजदर) ८, ९ वा १० प्रतिशतसम्म छ। अहिले ती ऋणपत्रहरू बजारमा अंकित मूल्य (१,००० रुपैयाँ) भन्दा कम मूल्य (डिस्काउन्ट) मा पाइन थालेका छन्। जब अंकित मूल्यभन्दा कममा ऋणपत्र खरिद गरिन्छ। तब यसको वास्तविक प्रतिफल अर्थात् 'यिल्ड टु म्याचुरिटी' (YTM) अझ बढी हुन आउँछ। अहिलेको अवस्थामा यस्ता डिबेन्चरहरू खरिद गर्दा वार्षिक ४ देखि ५ प्रतिशतभन्दा माथिको अतिरिक्त प्रतिफल (स्प्रेड) प्राप्त हुने अवस्था छ। बैंकमा पैसा राखेर ५ प्रतिशत मात्र प्रतिफल आउने अवस्थामा सुरक्षित ऋणपत्रमा लगानी गरेर बढी प्रतिफल पाउनु संस्थागत कोषका लागि निकै ठुलो फाइदाको कुरा हो।

सरकारको १० वर्षे नीतिगत रटान: सधैँ कागजमै सीमित

यो बूम पूर्ण रूपमा बजारको आफ्नै आवश्यकता र स्वचालित प्रणालीबाट सिर्जना भएको हो, जसमा राज्य वा नीतिगत तहको कुनै रचनात्मक भूमिका छैन। नेपाल सरकारले विगत १० वर्षभन्दा अघिदेखि नै आफ्ना प्रत्येक वर्षका 'नीति तथा कार्यक्रम' र 'बार्षिक बजेट'मा "ऋणपत्र बजारको विस्तार तथा विकास गरिनेछ" भनी निरन्तर रूपमा योजनाहरू अघि सार्दै आएको छ। राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड (SEBON) ले पनि विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा कर्पोरेट बण्ड बजारको विकास गर्ने प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउँदै आएका छन्। तर, व्यवहारमा अहिलेसम्म सरकारले ऋणपत्र बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै ठोस नीतिगत वा कानुनी व्यवस्था गर्न सकेको छैन।

यस बजारका लागि आवश्यक दोस्रो बजारको सहज तरलता  प्रदान गर्ने संयन्त्र, कर छुटका आकर्षक सुविधाहरू, वा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू नीतिगत रूपमा शून्यप्रायः छन्। सरकारले नीतिगत रूपमा कुनै गतिलो जग नहाल्दा नहाल्दै पनि बजारले आफ्नै समस्याहरूको समाधान खोज्दै स्वचालित रूपमा डिबेन्चर प्रति आकर्षण बढाएको छ। जसले नेपाली पूँजी बजार परिपक्वतातर्फ अघि बढ्दै गरेको सङ्केत गर्दछ।

 आगामी बाटो

शेयर बजारको अनिश्चितता र वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदरको तीव्र गिरावटले सिर्जना गरेको परिस्थितिले नेपाली ऋणपत्र बजारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ। जेठ महिनाको ८ हजार प्रतिशतभन्दा बढीको ऐतिहासिक वृद्धि र असार महिनामा कुल कारोबारको ठुलो हिस्सा ऋणपत्रले ओगट्नु यसको बलियो प्रमाण हो।

यद्यपि, यो वृद्धिलाई दीर्घकालीन र व्यवस्थित बनाउनका लागि अब नियमनकारी निकायहरू (नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेप्से) मौन बस्नु हुँदैन। कर्पोरेट लगानीकर्ताहरूले प्रि-ओपन सेसनको सहारा लिएर कारोबार मिलान गर्नुपर्ने बाध्यतालाई सम्बोधन गर्दै ठुला ब्लक ट्रेडका लागि छुट्टै र व्यवस्थित प्रणाली निर्माण गरिनु आवश्यक छ। नीतिगत उदासीनताका बीच पनि बजारले देखाएको यो उत्साहलाई सरकारले अब केवल वार्षिक बजेटको पानामा मात्र सीमित नराखी, व्यावहारिक रूपमै ऋणपत्र बजारको विकासका लागि आवश्यक कदम चाल्ने उपयुक्त समय यही नै हो।