हरिप्रसाद शर्मा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदको समयमा हुने राष्ट्रिय विद्युत् संकट टार्न छिमेकी भारतीय राज्य बिहारसँग विद्युत् साटफेर (पावर स्वापिङ वा बैंकिङ) को नयाँ मोडल प्रस्ताव गरेको छ। 

वर्षायाममा नेपालमा बढी हुने बिजुली बिहार पठाउने र हिउँदमा सोही परिमाणको बिजुली नेपाल फिर्ता ल्याउने प्रस्तावसहित प्राधिकरणले केही समयअघि भारतको बिहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनीलाई पत्राचार गरेको हो। यद्यपि, नेपालको यो दीर्घकालीन र व्यावहारिक प्रस्ताव भारतीय नीतिगत जटिलताका कारण तत्काल कार्यान्वयनमा आउन सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ।

के हो साटफेरको नयाँ मोडल र यसका फाइदा ?

नेपालमा वर्षायाममा नदीहरूमा पानीको बहाव बढेर विद्युत् उत्पादन क्षमता अत्यधिक हुन्छ भने हिउँदमा पानीको सतह घट्दा उत्पादन झन्डै एक तिहाइमा झर्ने गर्छ। हिउँदमा हुने यही घाटा पूर्ति गर्न नेपालले हाल भारतबाट महँगो मूल्यमा बिजुली आयात गर्दै आएको छ।

प्राधिकरणका निमित्त (कामु) कार्यकारी निर्देशक दीर्घकुमार श्रेष्ठका अनुसार नेपालले बिहारलाई ३०० मेगावाटसम्म बिजुली साटफेर (स्वापिङ) गर्ने प्रस्ताव पठाएको हो। यसअन्तर्गत वर्षामा नेपालको बढी भएको बिजुली बिहारलाई बुझाउने र हिउँदमा सोही परिमाणमा फिर्ता लिने मोडालिटी तयार पारिएको छ। 

‘नेपालले अहिले पनि ६०० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् भारतको एक्सचेन्ज मार्केटमा निर्यात गरिरहेको छ र बिहारतर्फ पनि निर्यात भइरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर हिउँदको संकट समाधान गर्न र महँगो दरमा बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यता हटाउन यो नयाँ मोडलको प्रस्ताव गरिएको हो। नेपाल र बिहारबीच विभिन्न स्थानमा १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएकाले प्राविधिक रूपमा यो साटफेर निकै सहज छ।’

कहाँ अड्कियो त साटफेरको प्रस्ताव ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार बिहार राज्य सरकार प्राधिकरणको प्रस्तावप्रति सकारात्मक देखिए पनि भारत सरकारको केन्द्रीय नीतिका कारण यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। भारतको ‘क्रस बोर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड गाइडलाइन २०१८’ मा क्रस–बोर्डर विद्युत् साटफेर वा बैंकिङको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। भारतले यस प्रकारको प्रस्तावलाई सामान्य आयात–निर्यात जस्तै गरी व्यापारिक रूपमा मात्र अघि बढाउन सकिने अडान लिएको छ।

भारतीय केन्द्रीय प्राविधिक पक्षले बैंकिङ वा स्वापिङ गर्दा बजारको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा असर पर्ने भन्दै स्वापिङभन्दा पनि निश्चित व्यापारिक दररेट तोकेरै आयात र निर्यातको कारोबार गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।

प्रवक्ता ढकालले यो समस्या समाधानका लागि अब सरकारी स्तरबाटै उच्चस्तरीय प्राविधिक समझदारी आवश्यक रहेको बताए। भारतले यो प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा नेपालले हिउँदमा भोग्दै आएको ऊर्जा संकट समाधानमा ठुलो टेवा पुग्ने प्राधिकरणको विश्वास छ।

नेपालको वर्तमान विद्युत् व्यापारको अवस्था

प्राधिकरणले पीटीसी इन्डिया, एनभीभीएन जस्ता कम्पनी तथा पावर एक्सचेन्ज कमिटीमार्फत डे–अहेड र रियल टाइम मार्केटमा बिजुली किनबेच गर्दै आएको छ। हाल नेपालले दैनिक रूपमा भारत र बंगलादेशतर्फ करिब ६५० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को चैतसम्मको विद्युत् व्यापारको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालले २ अर्ब ९५ करोड १९ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरी २० अर्ब ४१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।

सोही अवधिमा हिउँदको माग धान्न भारतबाट ९४ करोड ८१ लाख युनिट आयात गरेको छ । सो बिजुली आयातबाट ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । भारततर्फ निर्यात गरिने विद्युतकाे औसत मूल्य ५.२५ देखि ५.४५ भारतीय रुपैयाँ (भारु) प्रतियूनिट छ। नेपालले भारतमा कुल १ हजार १२५ मेगावाट (अनुमति अनुसार १,१६५ मेगावाटसम्म) निर्यातको स्वीकृति पाएको छ।

बंगलादेशतर्फको निर्यात र थप २० मेगावाटका लागि भारतको अड्चन

नेपालले जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्मको ५ महिनाका लागि बंगलादेशतर्फ ४० मेगावाट विद्युत् औपचारिक रूपमा निर्यात सुरु गरिसकेको छ। प्राधिकरणले आफ्ना दुई आयोजना (त्रिशूलीबाट १८.६० मेगावाट र चिलिमेबाट २१.४० मेगावाट) को विद्युत् सन् २०२९ अक्टोबर २ सम्म बंगलादेश पठाउने अनुमति पाएको छ, जसको मूल्य प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट तोकिएको छ।

प्राधिकरणले बंगलादेश निर्यातलाई थप २० मेगावाट बढाएर ६० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, नेपाल र बंगलादेशबिच सिधा प्रसारण लाइन नभएका कारण भारतीय संरचना (प्रसारण लाइन) प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए) ले भारत–बंगलादेश अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता अभाव देखाउँदै थप २० मेगावाट निर्यातका लागि अनुमति नदिएपछि यो प्रक्रिया पनि हाल रोकिएको छ।