तर, आम नेपाली उपभोक्ताको एउटै सदाबहार गुनासो रहने गर्छ—विश्व बजारमा मूल्य आकाशिँदा नेपालमा तत्कालै बढ्छ, तर त्यहाँ घट्दा यहाँ किन घट्दैन वा निकै कम मात्र घट्छ?
वास्तवमा नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सिधै कच्चा तेल किन्ने र प्रशोधन गर्ने गर्दैन । निगमले भारतको सरकारी कम्पनी इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग मात्र प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ । आइओसीले विश्व बजारको अघिल्लो १५ दिनको औसत कच्चा तेलको मूल्य, प्रशोधन शुल्क र आफ्नो नाफा राखेर प्रत्येक महिनाको १ र १५ तारिखमा नेपाललाई नयाँ मूल्यसूची पठाउने गरेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । यसको अर्थ, यदि आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल उल्लेख्य रूपमा घट्यो भने पनि त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा तत्काल देखिँदैन । निगमले आइओसीबाट नयाँ १५ दिने सूची नपाएसम्म मूल्य घटाउने निर्णय गर्न कानुनी र प्राविधिक रूपमा मिल्दैन ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न ‘स्वचालित मूल्य प्रणाली’ लागू त गरिएको छ, तर यो व्यावहारिक रूपमा पूर्ण स्वतन्त्र हुन सकेको छैन । जब विश्व बजारमा मूल्य घट्छ र आइओसीले घटेको दर पठाउँछ, निगमले सिधै उपभोक्ता मूल्य सोही अनुपातमा घटाउनुको साटो आफ्नो समग्र नाफा–घाटाको प्रक्षेपण हेर्छ । धेरैजसो समय पेट्रोल र डिजेलमा नाफा भए पनि खाना पकाउने एलपी ग्यासमा निगमले ठुलो घाटा ब्यहोरिरहेको हुन्छ । पेट्रोल र डिजेलबाट हुने नाफालाई ग्यासको घाटा पूर्ति गर्न प्रयोग गरिने (क्रस–सब्सिडी) हुँदा उपभोक्ताले पेट्रोल र डिजेलमा सोचेजस्तो सस्तो मूल्य पाउन सक्दैनन् ।
यसका साथै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ केवल इन्धन मात्र नभएर सरकारको राजस्व संकलनको सबैभन्दा ठुलो र भरपर्दो स्रोत पनि हो । विश्व बजारमा तेलको मूल्य जतिसुकै घटे पनि नेपालभित्र छिर्नेबित्तिकै यसमा विभिन्न शीर्षकमा भारी कर थोपरिन्छ । भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सम्भार दस्तुर, वातावरण संरक्षणका नाममा उठाइने प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार विकास कर र मूल्य अभिवृद्धि करजस्ता स्थिर करहरूका कारण नेपालमा इन्धनको मूल्य एउटा निश्चित विन्दुभन्दा तल झार्न प्राविधिक रूपमा असम्भव प्रायः हुन्छ ।
विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य उच्च हुँदा निगमले ब्यहोरेको अर्बौँ रुपैयाँको घाटा अर्को प्रमुख कारण हो । त्यो घाटा धान्न निगमले सरकार र वाणिज्य बैंकहरूबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्न विश्व बजारमा मूल्य घटेको समयलाई ‘सुनौलो मौका’का रूपमा प्रयोग गर्दछ । घटेको मूल्यको सम्पूर्ण लाभ उपभोक्तालाई दिनुको साटो निगमले आन्तरिक नाफा बढाएर पुरानो बैंकको ब्याज, सरकारी ऋण र आइओसीको बक्यौता तिर्नतिर लाग्छ ।
यद्यपि, विश्व बजारमा मूल्य घट्नु नेपालको समग्र अर्थतन्त्रका लागि भने सुखद पक्ष हो । नेपालको कुल आयातको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगट्ने भएकाले तेल सस्तो हुँदा देशबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आउँछ र व्यापार घाटा कम हुन्छ । डलर बाहिरिने क्रम घट्दा देशको शोधान्तर बचत (भुक्तानी सन्तुलन) सकारात्मक बन्न मद्दत पुग्छ । यदि निगमले मूल्य घटाएमा बजारमा उपभोग्य वस्तुको ढुवानी भाडा घट्छ, जसले गर्दा बजारमा समग्र महँगी नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ ।
विश्व बजारमा तेलको मूल्य घट्नु नेपाल आयल निगमको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार्ने अवसर मात्र नभई आम उपभोक्तालाई राहत दिने राज्यको दायित्व पनि हो । स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई अक्षरशः लागू गर्दै, इन्धनमा लगाइएका अनावश्यक र दोहोरो करहरू परिमार्जन नगरेसम्म नेपाली उपभोक्ताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको वास्तविक गिरावटको सुखद अनुभूति गर्न पाउने छैनन् । सरकारले नाफाखोर व्यापारीको भूमिकामा मात्र नबसी सरकारको दायित्व निभाउनु नै आजको आवश्यकता देखिन्छ ।
