सुवास निरौला 

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा शेयर बजारका विश्लेषक तथा लगानीकर्ता विष्णुप्रसाद बस्यालले फेसबुकमा लेखेको एउटा स्टाटसले शेयर बजारका आम लगानीकर्तामा ठूलो भ्रम र अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ। 

बस्यालले आफ्नो स्टाटसमा सरकारले शेयर कारोबारमा नयाँ १ प्रतिशत ‘सेक्युरिटी ट्रान्जेक्सन ट्याक्स’ (STT) लगाउन लागेको दाबी गर्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। यस स्टाटसले साधारण लगानीकर्तामाझ "अब सरकारले शेयर बजारका हरेक खरिद-बिक्रीमा थप १ प्रतिशत कर थोपर्ने भयो" भन्ने गम्भीर भ्रम फैलाएको छ।

#

यस पृष्ठभूमिमा आम लगानीकर्ताले बुझ्नुपर्ने मुख्य प्रश्न खडा भएको छ– के वास्तवमै सरकारले शेयर कारोबारमा सबैलाई लाग्ने गरी १ प्रतिशत ट्रान्जेक्सन ट्याक्स लगाउन लागेको हो ? यसको कानुनी प्रस्ताव र यथार्थ के हो ?

विष्णु बस्यालको स्टाटस र बजारमा फैलिएको भ्रम

विश्लेषक बस्यालले फेसबुकमा आर्थिक विधेयक वा नयाँ कानुनको मस्यौदा जस्तो देखिने एउटा तस्बिर शेयर गर्दै व्यङ्ग्यात्मक रूपमा लेखेका छन्, "बधाई छ साथीहरू अब उप्रान्त यो प्रस्तावित कानुन पास भएमा १% Security Transaction Tax (STT) दिन तयार रहनुहोला।" उनले थपेका छन् कि सरकारले घाटा (Capital Loss) मा पनि पहिलेदेखि नै 'गुण्डा कर' लिइरहेको अवस्थामा अब अर्को नयाँ कर थपिन लागेको छ।

यो स्टाटस सार्वजनिक हुनासाथ दोस्रो बजारका साना र साधारण लगानीकर्ताहरू आतंकित बनेका छन्। उनीहरूलाई लागेको छ कि बजार पहिले नै मन्दीमा रहेका बेला हरेक साना-साना कारोबारमा पनि अब अतिरिक्त १ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्नेछ। तर, कानुनी मस्यौदाको गहिराइ र प्राविधिक पक्षलाई नबुझी गरिएको यस्तो टिप्पणीले बजारमा केवल अफवाह र नकारात्मक वातावरण मात्र सिर्जना गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

के छ त वास्तविक कानुनी मस्यौदामा ?

वास्तवमा, यो व्यवस्था सरकारको नियमित वार्षिक बजेट वा कुनै नयाँ कर थप गर्ने साधारण निर्णय मात्र होइन। यो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०८३ जेठमा तयार पारेको "कम्पनी कानुन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२ को मस्यौदा" को दफा ८९ मा लेखिएको प्रस्तावित व्यवस्था हो।

उक्त प्रस्तावित विधेयकको दफा ८९ मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ:

८९. एक प्रतिशत शेयर हस्तान्तरण शुल्क तिर्नुपर्ने:
(१) यस ऐनबमोजिम पच्चिस लाख रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको शेयर हस्तान्तरण वा खरिद बिक्री गरेमा त्यस्तो सेयर विवरण कार्यालयमा अभिलेख गर्दा त्यस्तो शेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले एक प्रतिशतका दरले शेयर हस्तान्तरण शुल्क बुझाउनु पर्नेछ।

(२) धितोपत्र विनिमय बजारको प्रणाली मार्फत शेयर खरिद बिक्री भएकोमा त्यस्तो शेयर कारोबार गर्ने धितोपत्र व्यवसायीले उपदफा (१) बमोजिम शुल्क सङ्कलन गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

लगानीकर्ताले बुझ्नुपर्ने वास्तविक यथार्थ

यस मस्यौदाको गम्भीर अध्ययन गर्दा बस्यालको स्टाटसमा लेखिएका कुरा र वास्तविक कानुनबीच ठूलो खाडल देखिन्छ।

साना लगानीकर्ता पूर्णतः सुरक्षित: यो प्रस्तावित १ प्रतिशत शुल्क सबै प्रकारका कारोबारमा लाग्ने होइन। यसको न्यूनतम सीमा (Threshold) २५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। अर्थात्, २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यको शेयर खरिद-बिक्री गर्ने आम साना लगानीकर्ता (Retail Investors) का हकमा यो कानुन आकर्षित नै हुँदैन। उनीहरूले पुरानै व्यवस्था अनुसार नियमित कारोबार गर्न पाउनेछन्।

 'एकल कारोबार' मा मात्र लाग्ने: शेयर बजारमा प्रत्येक खरिद वा बिक्री आदेश (Buy/Sell Order) अलग-अलग रूपमा कार्यान्वयन र फर्छ्यौट हुन्छ। ब्रोकर कम्पनीले तपाईंको एउटै सफल आदेश वा बिलिङको मूल्य २५ लाख वा सोभन्दा बढी भएको अवस्थामा मात्र यो कर काट्नेछन्। यदि कुनै ठूलो लगानीकर्ताले पनि आफ्नो १०–१० लाखका छुट्टाछुट्टै अर्डर राखेर शेयर खरिद गर्छ भने उसले यो कर तिर्नु पर्दैन।

सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने: संकलन गरिने यो शुल्क सीधा नेपाल सरकारको केन्द्रीय मूल खाता 'सङ्घीय सञ्चित कोष'मा राजस्वका रूपमा दाखिल हुनेछ। जसलाई सरकारले बजेटमार्फत विनियोजन गरेर देशको प्रशासनिक वा विकास खर्चमा उपयोग गर्नेछ।

प्रस्तावित कानुनको औचित्य

नेपाल सरकारले कम्पनी ऐनमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गर्नुको मुख्य औचित्य गैर-सूचीकृत (प्राइभेट) कम्पनीहरूको ठूलो मात्रामा हुने शेयर खरिद-बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरणलाई नियमन गर्नु हो। नेपालमा धेरै प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूको अर्बौँ रुपैयाँको शेयर ओभर-द-काउन्टर (OTC) वा सिधै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नामसारी हुने गर्छ। तर, त्यसबापत राज्यले प्राप्त गर्ने शुल्क निकै न्यून थियो। त्यसैले, ठूला व्यावसायिक घराना वा प्रवर्द्धकहरूले गर्ने ठूलो परिमाणको शेयर हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित बनाउँदै राज्यको राजस्व बढाउन यो कानुन अघि सारिएको हो।

दोस्रो बजारको हकमा, यसले ठूला संस्थागत लगानीकर्ता वा प्राइभेट इक्विटी फण्डहरूलाई लक्षित गरेको देखिन्छ। जसले एकै पटक करोडौँको शेयर उठाउने वा बेच्ने गर्छन्।

सामाजिक सञ्जालमा फैलाइए जस्तो सरकारले सबै शेयर कारोबारमा अन्धाधुन्ध १ प्रतिशत 'ट्रान्जेक्सन ट्याक्स' लगाउन लागेको कुरा बिल्कुलै भ्रामक छ। यो केवल प्रस्तावित कम्पनी कानुनको मस्यौदामा रहेको २५ लाख वा सोभन्दा बढी मूल्यको 'एकल' शेयर हस्तान्तरणमा मात्र लाग्ने प्राविधिक शुल्क हो। यसले आम साना लगानीकर्तालाई कुनै असर गर्दैन भने ठूला लगानीकर्ताले पनि व्यवस्थित अर्डर मार्फत यसको भार कम गर्न सक्ने विकल्प खुला छ। तसर्थ, लगानीकर्ताहरू यस्ता सस्तो लोकप्रियताका स्टाटसहरूबाट भ्रमित नभई कानुनी मस्यौदाको यथार्थ बुझ्न जरुरी छ।