सर्वसाधारणले अब आफ्नो साथमा रहेको सुन बैंकको लकरमा जम्मा गरे जस्तै गरी सुनचाँदी व्यवसायी कहाँ पनि जम्मा गर्न पाउने भएका छन् । विशेष कुरा के छ भने यसरी सुन राख्दा सर्वसाधारणले साढे दुई प्रतिशतसम्म ब्याज समेत पाउनेछन् ।

छिमेकी मुलुक भारतमा सरकारले आगामी दुई हप्ताभित्र परिमार्जित र नयाँ स्वरूपको ‘गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम’ (सुन मौद्रिकीकरण योजना) घोषणा गर्ने तयारी गरेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

यस नयाँ योजना अन्तर्गत देशभरीका सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई संकलन साझेदारका रूपमा सहभागी गराइनेछ, जसले गर्दा उनीहरूले सर्वसाधारणबाट सुन संकलन गर्न सक्नेछन् । यसअघि बैंकहरूलाई मात्र यसरी सुन जम्मा गर्ने अनुमति थियो । सरकारको यो कदम भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशवासीलाई एक वर्षसम्म सुन खरिद नगर्न गरेको अपील लगत्तै आएको हो ।

नयाँ योजनाबाट एक हजार टन सुन संकलन हुने अपेक्षा

अखिल भारतीय ज्वेलर्स एन्ड गोल्डस्मिथ फेडरेसनका अनुसार सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई संकलन साझेदार बनाउँदा घरघरमा रहेको सुन संकलन गर्ने कार्यले गति लिनेछ । यसबाट सरकारले बजारबाट एक हजार टनभन्दा बढी सुन संकलन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यदि भारतीय परिवारहरूसँग रहेको कुल सुनको मात्र पाँच प्रतिशत हिस्सा पनि यस नयाँ योजनामा जम्मा भएमा देशको बजारमा करिब नब्बे अर्ब डलर (करिब साढे आठ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ) बराबरको पूँजी आउन सक्छ । यसले गर्दा आगामी दुई वर्षसम्म बाहिरबाट सुन आयात गर्नु पर्ने छैन, जसका कारण डलरको माग घट्ने र स्थानीय मुद्रा मजबुत हुने आकलन गरिएको छ ।

नेपाली परिवेशमा पनि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ जस्ता संस्थाहरूले यस्तै प्रकारको नीति ल्याउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । नेपालमा पनि घर घर र मन्दिरहरूमा ठूलो परिमाणमा सुन निस्क्रिय अवस्थामा रहेकाले यस्तो नीति आएमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चाप कम गर्न र बैंकहरूमा तरलता बढाउन ठूलो मद्दत पुग्ने नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।

घर र मन्दिरमा ५० हजार टन सुन

विवरण अनुसार भारतीय घरपरिवार र मन्दिरहरूमा गरी कुल ५० हजार टन सुन रहेको अनुमान छ, जसको कुल मूल्य करिब १० ट्रिलियन डलर रहेको छ । यो संसारका सबैभन्दा ठूला १० केन्द्रीय बैंकहरूको कुल मौज्दातभन्दा पनि बढी हो । यो परिमाण अमेरिका र चीनबाहेक संसारका लगभग सबै देशको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी हो ।

भारत संसारकै दोस्रो ठूलो सुन उपभोक्ता देश हो । आर्थिक वर्ष २०२६ मा भारतले हरेक महिना औसत ६० टन सुन आयात गरेको छ, जसका लागि मासिक करिब ६ अर्ब डलर खर्च हुने गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि सुन आयातका लागि ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल दैनिक सुन आयातको कोटा तोकेर यसलाई नियन्त्रण गर्दै आएको छ ।

पुरानो योजना किन असफल भयो ?

सन् २०१५ मा सुनको आयात घटाउने उद्देश्यले यस्तै योजना सुरु गरिएको थियो, जहाँ बैंकमा सुन राखेर ब्याज कमाउन सकिन्थ्यो । तर, १० वर्षको अवधिमा जम्मा ३८ टन सुन मात्र संकलन हुन सक्यो र यो योजना असफल साबित भयो । विज्ञहरूका अनुसार पुरानो योजना असफल हुनुका मुख्य कारणहरू यस प्रकार छन्ः

सरकारी कोषमा भारः यस योजनामा सरकारले वार्षिक ब्याज मात्र दिनुपर्ने थिएन, बरु भुक्तानीको समयमा सुनको मूल्य बढेमा सो बढेको रकम समेत सरकारले नै बेहोर्नुपथ्र्यो । जोखिम व्यवस्थापनको उचित प्रबन्ध नहुँदा सरकारलाई ठूलो नोक्सानी भयो ।

गहनाप्रतिको भावनात्मक लगावः दक्षिण एसियाली समाजमा परिवारहरू आफ्ना पुर्खाको वा पुरानो गहनालाई थोरै ब्याजका लागि गाल्न चाहँदैनन् । यी गहनाहरूसँग उनीहरूको सम्झना, धर्म र सामाजिक प्रतिष्ठा जोडिएको हुन्छ । नेपालमा पनि गहनालाई सम्पत्ति मात्र नभई सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा हेरिने हुनाले मानिसहरू यसलाई गाल्ने पक्षमा हुँदैनन् ।

कर र अनुसन्धानको डरः सर्वसाधारणमा घरमा राखेको पुरानो सुन बैंकमा लैजाँदा सरकारले कर सम्बन्धी छानबिन गर्ने र पुराना कागजात वा बिल माग्ने डर रहन्छ।

बैंकहरूको उदासिनताः बैंकहरूले यस योजनामा आफ्नो खासै नाफा वा व्यावसायिक फाइदा नदेखेका कारण यसलाई प्रवर्द्धन गर्न चासो देखाएनन् ।

अहिले ल्याउन लागिएको नयाँ योजनामा व्यवसायीहरूलाई नै अग्रपंक्तिमा राखेर यी कमजोरीहरू सुधार्ने प्रयास गरिएको छ । यदि यो मोडल सफल भएमा नेपाल जस्ता अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका लागि पनि घरमा थन्किएको सुनलाई अर्थतन्त्रको मूल धारमा ल्याउने यो एउटा महत्त्वपूर्ण मार्गचित्र बन्न सक्छ ।