राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षको औसत मुद्रास्फीति (महँगी) लाई ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ। यद्यपि, बाह्य आपूर्तिजन्य कारण र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने घटबढले यसमा केही चुनौती थप्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। सरकारले बजेटमार्फत लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
मौद्रिक नीतिले शेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन केही नीतिगत लचकता अपनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलता र संस्थागत सुशासनका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने बताइएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात (LTV Ratio) लाई सहजीकरण गरिने भएको छ।
व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट (Personal Overdraft) को सीमालाई १ करोड रुपैयाँमै यथावत राख्दै अन्य व्यावसायिक कर्जाहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गराउने नीति लिइएको छ। ऋण असुलीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न 'चेक अनादर' (Check Bounce) र कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाइने घोषणा गरिएको छ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुगेको र बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा (बैंक दर) ५.७५ प्रतिशत र तल्लो सीमा (निक्षेप संकलन दर) ३.०० प्रतिशत कायम गरेको छ। अन्तर-बैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्ने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हालको सञ्चिति करिब १९ महिनाको आयात धान्न सक्ने गरी सुदृढ रहेकाले यसले बाह्य क्षेत्रमा स्थिरता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने विनाधितो कर्जाको सीमालाई १५ लाख पुर्याइएको छ। त्यस्तै, 'डिजिटाइजेसन' लाई प्रोत्साहन गर्न र बैंकहरूको लागत घटाउन महानगरपालिकाहरूमा शाखा समायोजन र एकीकरण (Consolidation) गर्न पाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ। व्यक्तिगत 'क्रेडिट स्कोरिङ' प्रणाली र 'पियर टु पियर' (P2P) लेनदेनका सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले अध्ययन अगाडि बढाउने भएको छ।
मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (NPL) र पूँजीकोषमा देखिएको दबाबलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ। रुग्ण उद्योग र दबाबमा रहेका कर्जाका लागि पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रमहरू ल्याइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। बाह्य क्षेत्रमा देखिएको भू-राजनीतिक तनाव र त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका कारण सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा गभर्नरले जोड दिएका छन्।
स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अङ्कुशका रूपमा यथावत राख्दै ब्याजदरलाई न्यून विन्दुमा राख्ने प्रयास गरिएको छ। यदि सरकारले वित्त नीति (बजेट) मार्फत पूँजीगत खर्च बढाउन सकेमा यस मौद्रिक नीतिले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य भेट्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लगानीकर्ताहरूले गरेका छन्।
