विद्यालयमा अध्ययनरत युवाहरूमा देशप्रेम, अनुशासन र राष्ट्रिय एकताको भावना जगाउन भन्दै प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्रीको तर्फबाट नयाँ विधेयक दर्ता त गरियो, तर यसले राज्यकोषमा थप्ने वित्तीय भारको वास्तविक हिसाब भने रहस्यकै गर्भमा राखिएको छ। मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त रहेको र चालु खर्च धान्न समेत आन्तरिक ऋणको सहारा लिनुपर्ने वर्तमान परिस्थितिमा ल्याइएको यस कानुनले राज्यको सञ्चित कोषमा कति भार थप्छ भन्ने मुख्य विवरण नै मस्यौदामा राखिएको छैन।
विधेयकको साथमा पेस गरिएको आर्थिक टिप्पणीमा यो कानुन कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने र सोका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिइसकेको दाबी गरिएको छ। तर, अचम्मको कुरा के छ भने, विधेयक तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणापत्रको बुँदा नम्बर ९ मा रहेको प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयन गर्न लाग्ने अनुमानित वार्षिक व्ययभारको महल पूरै खाली राखिएको छ। ऐन लागू भएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा मुख्य कार्यालय र आवश्यकता अनुसार देशका विभिन्न भागमा नयाँ शिक्षालय स्थापना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। यसरी देशभर भौतिक संरचना थप्ने र नयाँ प्रशासनिक दरबन्दी सिर्जना गर्दा वार्षिक कति करोड वा अर्ब रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना हुन्छ भन्ने अनुमानित हिसाब नै लुकाइनुले सरकारको वित्तीय पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। खर्चको सीमा नै स्पष्ट नभई वा नलुकाई अर्थ मन्त्रालयले कुन आधारमा सहमति दियो भन्ने विषय अहिले रक्षा र अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूबीच चर्चाको विषय बनेको छ।
बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धी अर्को व्यवस्थाले रक्षा मन्त्रालयभित्र नयाँ वित्तीय संकट वा बजेट संकुचनको भय सिर्जना गरेको छ। विधेयकको दफा १९ मा मन्त्रालयलाई सालबसाली रूपमा प्राप्त हुने बजेट सीमाभित्रबाटै सेवा दललाई आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ। यसको अर्थ हुन्छ, सेवा दलका लागि अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै अतिरिक्त बजेट विनियोजन गर्ने छैन, बरु रक्षा मन्त्रालयले हरेक वर्ष पाउने नियमित बजेट सीमाभित्रैबाट यो खर्च काटिनेछ। रक्षा मन्त्रालयको बजेटको ठूलो हिस्सा नेपाली सेनाको नियमित पारिश्रमिक, रासन र सञ्चालन खर्चमै सकिने हुँदा बाँकी रहेको न्यून विकास वा आधुनिकीकरणको बजेटबाट सेवा दलको नयाँ मुख्यालय, शिक्षालय र प्रशासनिक खर्च धान्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा रक्षाका अन्य संवेदनशील राष्ट्रिय सुरक्षा तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू कटौतीमा पर्ने निश्चित देखिन्छ।
यो विधेयक पारित भएपछि सरकारमाथि पर्ने वित्तीय दायित्व कुनै ऐच्छिक विषय रहने छैन, त्यो बाध्यात्मक कानुनी हक बन्नेछ। विधेयक अनुसार विद्यालयमा कक्षा ८ देखि १० सम्म र कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत १३ वर्षदेखि २१ वर्षसम्मका विद्यार्थीहरूलाई जुनियर र सिनियर डिभिजन गरी दुई तहमा तालिम दिइनेछ। यसरी देशभरका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका हजारौँ विद्यार्थीलाई समेट्दा उनीहरूका लागि दोस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षणका क्रममा अनिवार्य रासन, सुरक्षित आवास र अनिवार्य बीमाको व्यवस्था सेवा दलले नै गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता तोकिएको छ। हजारौँको संख्यामा रहने युवाहरूको रासन, आवास र बीमा प्रिमियमको खर्च हरेक वर्ष अनिवार्य रूपमा बढ्दै जानेछ। यसबाहेक प्रशिक्षक र विद्यार्थीका लागि आवश्यक पोशाक समेत नेपाली सेनाले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यी सबै शीर्षकमा हुने करोडौँको खर्च रक्षा मन्त्रालयको पुरानै बजेट सीमाभित्रबाट कसरी सम्भव हुन्छ, यसको ठोस जवाफ विधेयकले दिन सकेको छैन।
विधेयकले प्रशासनिक खर्च बढाउने अर्को नयाँ संरचना पनि प्रस्ताव गरेको छ। सेवा दलको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा काम गर्न प्रधान सेनापतिको सिफारिसमा अवकाशप्राप्त उपरथीमध्येबाट दुई वर्षका लागि कार्यकारी महानिर्देशक नियुक्त गरिनेछ र निजको पारिश्रमिक तथा सुविधा बहालवाला उपरथी सरह हुनेछ। निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्ति भए एउटा मात्र सुविधा रोज्न पाउने भनिए तापनि नयाँ उच्चपदस्थ पद र सचिवालय गठन हुँदा चालु खर्चमा स्थायी रूपमा थप आर्थिक बोझ थपिनेछ। साथै, सेवा दलले ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश वा स्थानीय सरकारसँग पनि सहयोग माग गर्न सक्ने र माग भई आएमा स्थानीय निकायले अनिवार्य सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थाले वित्तीय समानीकरण अनुदानको भरमा चलेका स्थानीय तहहरूमाथि समेत संघीय सरकारले अतिरिक्त वित्तीय भार थोपर्न खोजेको देखिन्छ।
उद्देश्यका हिसाबले विद्यार्थीमा देशप्रेम र अनुशासनको भावना जगाउन यो कार्यक्रम सकारात्मक देखिए पनि देशको वर्तमान आर्थिक शिथिलताका बीच यसको वित्तीय दिगोपनमाथि ठूलो संशय छ। राजस्व संकलनले चालु खर्च समेत धान्न धौ–धौ परिरहेको परिप्रेक्ष्यमा, वार्षिक अनुमानित व्ययभार नलुकाएर संसदमा यसको लागत र लाभमाथि गम्भीर तथा पारदर्शी बहस हुन जरुरी छ। अन्यथा, यो कानुन पनि स्रोत अभावका कारण कार्यान्वयन नभई कागजमै सीमित हुने वा राज्यकोषमाथि अनुत्पादक चालु खर्चको अर्को भारी बन्ने खतरा रहन्छ।
