झन्डै सवा घण्टा चलेको उक्त भेटवार्तामा सरकारको ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यको सम्भाव्यता, लगानीको स्रोत, व्यवस्थापन र ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत अड्चनबारे विमर्श गरिएको हो ।
छलफलका क्रममा इप्पानका प्रतिनिधिहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ६ वटा मुख्य बुँदाहरूमा केन्द्रित भई आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनकाअनुसार मुख्य रूपमा नीतिगत सुधार, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रस्तावित विद्युत ऐनको शिघ्र कार्यान्वयन, ‘सनसेट ल’ मार्फत जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रक्रियामा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्नुपर्ने माग इप्पानले राखेको छ । लगानी सुरक्षा र पुँजी बजारको स्थायित्वका सन्दर्भमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सँग सम्बन्धित आईपीओ तथा राइट शेयर निष्कासनका विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष भ्लोनले निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेड (विद्युत् व्यापार) मा सहभागी गराउने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘अनबन्डलिङ’ (विभाजन) गरी सरकारी सहभागितासहित ऊर्जा व्यापारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत कुराकानी जानकारी दिए ।
भेटमा प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासबाट मुलुकलाई अधिकतम लाभ दिलाउने र राज्यको राजस्व वृद्धि गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको बताए । विद्युत व्यापार गर्दा सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्वको हिस्सा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत सुधार र यस क्षेत्रबाट आम जनतालाई कसरी प्रत्यक्ष लाभान्वित गराउन सकिन्छ भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको मुख्य चासोका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री साहको भनाइ उद्धृत गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष भ्लोनले बताए।
उनले भने, ‘सम्माननीयज्युले उर्जाको बारेमा ओभरल इन्डष्ट्रीको बारेमा कुरा गर्नुभयो । यसमा उत्पादन, लाइसेन्सदेखि ट्रान्समिसन देखि लिएर तपाईंको पावर ट्रेड सम्बन्धी ओभरल छलफल गर्नुभयो । त्यसमा मुख्य उहाँको जुन सपना छ ३० हजार मेगावाट जुन प्रोडक्सन गर्ने । सम्भाव्यता कतिको पसिबिलिटी छ त्यसको फन्ड के हो ? म्यानेजमेन्ट के हो ? समस्या के हो ? र कुन–कुन सेक्टरमा समस्याहरु छ त्यो ओभरल छलफल गर्यौं हामीले । हामीले मेन्ली ६ वटा बुँदाहरुमा कुरा राख्यौँ । अब ६ वटा बुँदामा मेन्ली पहिलो नीतिगत कुराहरु । पिपिए तथा विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित कुराहरु एउटा थियो । अर्को नीतिगत नियमहरु जस्तै विद्युत ऐनको कुरा, सनसेट लमार्फत जग्गा प्राप्तिको कुरा, सनसेट लमार्फत वन सम्बन्धी जुन डिले भइरहेको छ त्यो कुराहरु राख्यौँ । अर्को लगानी सुरक्षा तथा लगानी कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर लगानीसँग रिलेटेड कुरा राख्यौँ । उहाँ अब देशको प्रधानमन्त्री भएको हिसावले जे काम गर्दाखेरि पनि देशलाई कसरी फाइदा हुन सक्छ ? देशलाई कसरी बढी भन्दा बढी फाइदा गराउन सकिन्छ भन्ने उहाँको मेजर कन्सर्न रहेको देखियो । जस्तै स्पेस्ली पावर ट्रेड गर्दाखेरि पनि सरकारलाई थप रेभिन्यु कसरी दिलाउन सकिन्छ ? अहिले एनइएलाई कसरी बचाएर सेभ गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ यसलाई कसरी अझ बेटर बनाएर जान सकिन्छ र यसलाई ओभरल समग्र जनता सम्ममा यो बेनिफिट चाहिँ कसरी शेयर गर्न सकिन्छ भन्नेकुरा मेजर कन्सर्न उहाँको त्यो थियो ।’
छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले विद्युत व्यापारको राजश्व बाँडफाँड मोडल र अन्य प्राविधिक विषयमा थप गृहकार्य (होमवर्क) गरेर विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउन इप्पानलाई आग्रह गरे । यस विषयमा मन्त्रीहरूसहित थप चरणको छलफल गर्ने सहमति समेत भएको छ । प्रशारण लाइन निर्माणका सन्दर्भमा इप्पानले निजी क्षेत्रलाई पनि उत्पादन र प्रसारणमा संलग्न गराउनुपर्ने र सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन एवं वितरणमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको प्रशारण लाइनको मोडल, लागत र यसबाट हुने फाइदाबारे विस्तृत जानकारी लिनुभएको पनि उनले बताए । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया र पुँजी बजारका समस्याबारे इप्पानले राखेको चासोमा प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको भ्लोनले बताए।
