आगामी १० वर्षभित्र बजारको संरचनात्मक सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन बोर्डले यो रणनीतिक गुरुयोजना अघि सारेको हो। परम्परागत बैंक केन्द्रित वित्तीय प्रणालीको विकल्पका रूपमा पुँजी बजारलाई विकास गरिनेछ।
नयाँ योजनाले आगामी दशकभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बजारको योगदान उल्लेख्य बढाउने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले मार्गचित्रमा उल्लेख गरेका छन। सार्वजनिक मार्गचित्रले सन् २०३६ सम्मका लागि मुख्य सूचकहरूमा ठूलो फड्को मार्ने प्रक्षेपण गर्यो। हाल औसत ८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको दैनिक कारोबार रकमलाई ३० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र बजार पुँजीकरणको अनुपात हाल ७० देखि ८० प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई १५० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याउने योजना छ। बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या ५०० भन्दा बढी पुर्याइनेछ, जसमा २०० भन्दा बढी साना तथा मझौला कम्पनीहरू हुनेछन्। हाल करिब ७७ लाख ६६ हजार रहेको डिम्याट खाता संख्यालाई थप विस्तार गरी ठूलो जनसंख्यालाई बजारमा आबद्ध गराइनेछ। मार्गचित्रले बजारको क्षेत्रगत असन्तुलन र एकल वित्तीय उपकरणको निर्भरतालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्यायो।
शेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ४५ प्रतिशत र जलविद्युत् क्षेत्रको ३५ प्रतिशत गरी कुल ८० प्रतिशत हिस्सा छ। उत्पादन, कृषि, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रको उपस्थिति न्यून हुँदा बजारमा प्रणालीगत जोखिम उच्च रह्यो। बजार ९५ प्रतिशतभन्दा बढी साधारण शेयरमा मात्रै सीमित छ। संस्थागत ऋणपत्र, डेरिभेटिभ्स, कमोडिटी बजार र रियल इस्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट जस्ता वैकल्पिक उपकरणहरूको सोचेजस्तो विकास हुन सकेन। पुँजी बजारको जग बलियो बनाउन बोर्डले कानूनी संरचना, बजार विविधीकरण, प्रविधि र लगानीकर्ता संरक्षणसहितका सात रणनीतिक स्तम्भ तय गर्यो। यो मार्गचित्रलाई तीन चरणमा विभाजन गरेर कार्यान्वयन गरिनेछ। सन् २०२६ देखि २०२७ सम्मको पहिलो चरणमा कानूनी र नीतिगत सुधारका कार्यहरू हुनेछन्। सन् २०२८ देखि २०३० सम्मको दोस्रो चरणमा बजार विस्तार र डिजिटल रूपान्तरण सुरु गरिनेछ। सन् २०३१ देखि २०३६ सम्मको अन्तिम चरणमा विदेशी पोर्टफोलियो लगानीकर्तालाई प्रवेश गराउँदै नेपाली पुँजी बजारको पूर्ण अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने कार्यदिशा छ।
