उनले १० वर्षे मार्गचित्र ल्याउनुको पछाडि केही रणनीतिक कारणहरू देखिन्छन् :
-
संस्थागत निरन्तरता (Institutional Continuity): नेपालमा नयाँ नेतृत्व आउनासाथ पुरानो योजना रद्दीको टोकरीमा फाल्ने र नयाँ 'सस्तो लोकप्रियता' को काम गर्ने रोग छ । डा. भट्टले १० वर्षे दस्तावेज सार्वजनिक गरेर अब आउने नेतृत्वलाई एउटा निश्चित 'ट्रयाक' मा हिँड्न बाध्य पारेका छन् ।
-
लिगेसी (Legacy) निर्माण: ४ वर्षमा धेरै ठूला र संरचनागत परिवर्तनहरू गर्न गाह्रो हुन्छ । तर, १० वर्षको मार्गचित्रको 'जनक' बनेर उनले आफ्नो नाम पूँजी बजारको इतिहासमा दीर्घकालसम्म सुरक्षित राख्न खोजेका छन् ।
-
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता: विश्व बैंक, आईएमएफ र एडीबी जस्ता दातृ निकायहरूले दीर्घकालीन सोच भएका देशलाई मात्र सहयोग र लगानीका लागि सिफारिस गर्छन् । यो मार्गचित्रले नेपालको बजार अब प्रणालीगत रूपमा अघि बढ्दैछ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
डा. भट्टको आफ्नो 'बाकेट' मा के छ ? (२०८३–२०८७ सम्म)
डा. भट्टले मार्गचित्रको पहिलो चरण (सन् २०२६–२०२७) र दोस्रो चरणको ठुलो हिस्सा (सन् २०२८–२०३०) लाई आफ्नै कार्यकालमा समेटेका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा ती कामहरू राखेका छन्। जसले बजारमा तत्काल 'भाइब' सिर्जना गर्छ र तरलता बढाउँछ ।
क) इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ र सर्ट सेल (सबैभन्दा ठुलो दाउ):
पूँजी बजारका लगानीकर्ताले वर्षौँदेखि माग गर्दै आएको 'किनेकै दिन बेच्न पाउने' (Intraday) र 'शेयर सापटी लिएर बेच्न पाउने' (Short Sell) सुविधाहरू डा. भट्टले आफ्नै कार्यकालमा राखेका छन् । मार्गचित्र अनुसार सन् २०२७ भित्रै यी दुई उपकरण बजारमा आउनेछन् । यसले दैनिक कारोबार ३० अर्ब पुर्याउने उनको लक्ष्यलाई मद्दत गर्नेछ ।
ख) SME प्लेटफर्म र स्टार्टअप बोर्ड:
अहिले साना कम्पनीहरूलाई शेयर बजारमा छिर्न गाह्रो छ । डा. भट्टले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालभित्रै नेप्सेमा छुट्टै 'SME Platform' सञ्चालनमा ल्याउने र स्टार्टअपहरूका लागि पूँजी जुटाउने 'स्टार्टअप बोर्ड' बनाउने जिम्मेवारी लिएका छन् ।
ग) कानुनी जगको निर्माण:
विद्यमान धितोपत्र ऐन, २०६३ पुरानो भइसकेको छ । उनले आफ्नो पहिलो २ वर्षभित्रै नयाँ धितोपत्र ऐन, कसूर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन र ट्रष्टी ऐनको मस्यौदा तयार गरी पारित गराउने लक्ष्य राखेका छन् । यो उनको कार्यकालको सबैभन्दा बलियो 'फाउण्डेसन' हुनेछ ।
घ) एनआरएन (NRN) र विदेशी लगानी:
गैर–आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउने र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता (QFII) लाई बाटो खोल्ने प्राविधिक कामहरू उनले २०८७ अगावै सम्पन्न गर्नेछन् ।
ङ) आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) बाट निगरानी:
बजारमा हुने 'इन्साइडर ट्रेडिङ' र कर्नरिङ रोक्न उनले आफ्नो कार्यकालमा 'AI based Surveillance' प्रणाली सुरु गर्नेछन् । अब मान्छेले होइन, सफ्टवेयरले बजारको बदमासी पकड्नेछ ।
उत्तराधिकारीका लागि के–के छाडे ? (२०८७ देखि २०९३ सम्म)
डा. भट्टले मार्गचित्रको तेस्रो चरण (सन् २०३१–२०३६) पूर्ण रूपमा आफूपछिको नेतृत्वका लागि छाडिदिएका छन् । यो चरणमा ती कामहरू छन्। जुन कार्यान्वयन गर्न निकै जटिल, समय लाग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको समन्वय आवश्यक पर्छ ।
क) कमोडिटी मार्केट (पूर्ण सञ्चालन):
यस कार्यकालमा डा. भट्टले कमोडिटी मार्केटको 'अध्ययन' र 'कन्सल्टेशन पेपर' मात्र तयार गर्नेछन् । तर, वास्तविक रूपमा सुन, चाँदी, कफी र अलैँचीको कारोबार हुने 'कमोडिटी एक्सचेन्ज' को सञ्चालन भने डा. भट्टको अवकाशपछि आउने अध्यक्षको पालामा मात्र हुने मार्गचित्रमा देखिन्छ ।
ख) डेरिभेटिभ मार्केट (Futures & Options):
शेयर बजारको सबैभन्दा जटिल र जोखिमपूर्ण मानिने 'डेरिभेटिभ' बजारको सुरुवात डा. भट्टले अर्को अध्यक्षका लागि थाँती राखेका छन् । यो काम सन् २०३१ पछि मात्र सुरु हुनेछ ।
ग) क्रस–बोर्डर लिस्टिङ (Cross-border Listing):
नेपाली कम्पनीहरूलाई भारत वा अमेरिकाको स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गराउने र विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउने जस्तो महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि डा. भट्टले आफ्ना उत्तराधिकारीको भागमा पारिदिएका छन् ।
घ) तत्काल राफसाफ (T+0 Settlement):
अहिले सेयर बेचेको दुई दिनमा पैसा आउँछ (T+2) । डा. भट्टले यसलाई घटाएर T+1 सम्म पुर्याउने प्रयास आफ्नो पालामा गर्नेछन्, तर सेयर बेच्ने बित्तिकै पैसा हातमा पर्ने (Instant Settlement) प्रविधि र प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन भने अर्को नेतृत्वले गर्नेछ ।
४ वर्षको ग्यारेन्टी र राजनीतिक जोखिम
नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नियुक्तिमा यो सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । विगतमा बोर्डका धेरै अध्यक्षहरूले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् । राजनीतिक खिचातानी, सरकार परिवर्तन र कहिलेकाहीँ विवादमा मुछिएर बीचमै हट्नुपरेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
यदि डा. भट्ट ४ वर्ष टिक्न सकेनन् भने यो १० वर्षे मार्गचित्र केवल एउटा 'दस्तावेज' मा सीमित हुने जोखिम छ । तर, उनले यो योजनालाई यसरी संस्थागत गरेका छन् कि, अब आउने जोकोहीले पनि यो मार्गचित्रलाई पूर्ण रूपमा इन्कार गर्न गाह्रो हुनेछ ।
छोटो जानकारी: भट्टको कार्यकालका प्रमुख उपलब्धिहरूको प्रक्षेपण
| कामको शीर्षक |
डा. भट्टको कार्यकाल (२०८३–२०८७) |
अर्को अध्यक्षको कार्यकाल (२०८७ पछि) |
| कानुनी सुधार |
नयाँ धितोपत्र ऐनको मस्यौदा र कार्यान्वयन |
ऐनको संशोधन र परिमार्जन |
| बजार औजार |
इन्ट्रा–डे र सर्ट सेलको सुरुवात |
डेरिभेटिभ र अप्सनको सुरुवात |
| SME/स्टार्टअप |
छुट्टै प्लेटफर्म र स्टार्टअप बोर्ड गठन |
पूर्ण विकसित SME एक्सचेन्ज |
| राफसाफ (Settlement) |
T+2 बाट T+1 मा झार्ने |
T+0 (तत्काल राफसाफ) |
| कमोडिटी मार्केट |
अध्ययन र लाइसेन्सको बाटो खुला गर्ने |
पूर्ण कारोबार सञ्चालन |
| प्रविधि |
AI आधारित निगरानी र e-KYC |
ब्लकचेन र कन्ट्रयाक्टलेस बजार |
डा. गोपाल भट्टले १० वर्षे मार्गचित्र ल्याएर एउटा 'स्मार्ट गेम' खेलेका छन् । उनले ती कामहरू आफ्नो कार्यकालमा राखेका छन्, जसले तत्काल परिणाम दिन्छ र उनको कार्यकाललाई 'सुनौलो' बनाउँछ । तर, उनले ती कामहरू अर्को अध्यक्षका लागि छाडेका छन्, जुन निकै चुनौतीपूर्ण र जोखिमपूर्ण छन् ।
यस अर्थमा डा. भट्टले आफ्नो कार्यकालमा 'बजारको इन्जिन' बनाउनेछन् भने अर्को अध्यक्षले त्यो इन्जिनलाई 'अन्तर्राष्ट्रिय उचाइ' मा उडाउनेछन् । तर, यो सबै तब मात्र सम्भव छ, जब नेपालको राजनीतिले धितोपत्र बोर्डको यो १० वर्षे 'फ्लाइट' लाई बीचैमा 'क्र्यास' हुन दिने छैन ।
यो रिपोर्ट तयार पार्दा लिइएका मुख्य आधारहरू:
-
नेपाल धितोपत्र बोर्डको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति ।
-
पूँजी बजार विकास मार्गचित्र (Blueprint) २०२६–२०३६ को मस्यौदा ।
-
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रावधानहरू ।
