पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालद्वारा बिहीवार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले परम्परागत बैंकिङ प्रणालीको विकल्पका रूपमा डिजिटल र अनचेन भुक्तानी प्रणालीहरू सशक्त बन्दै गएको बताएका हुन् ।
बदलिँदो वैश्विक परिवेशमा बैंकिङ क्षेत्रले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको बताए । गभर्नर पौडेलले पछिल्लो समय अमेरिका लगायतका देशहरूमा बिटक्वाइन र अन्य क्रिप्टोकरेन्सीको उदयसँगै ‘अनचेन पेमेन्ट’ को लोकप्रियता बढ्दै गएको उल्लेख गरे ।
बैंकहरूले गर्ने क्लियरिन्स र मध्यस्थताको काम अब वैकल्पिक प्रविधिहरूले गर्न थालेको उनको विश्लेषण छ । बैंकले इन्टरमेडियरी एजेन्सीको रूपमा गरिरहेको कामको विकल्पमा धेरै चिजहरू निस्कन थालेको र यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ चुनौतीहरू थपिएका बताए । यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न बैंकहरूको वर्गीकरणमा मात्र सीमित नभई क्रिप्टोकरेन्सीको बढ्दो प्रभाव र अनचेन ट्रान्जेक्सन सिस्टमलाई समेत ध्यानमा राखेर वित्तीय सुधारका योजनाहरू बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा राजनीतिक दबाब वा हतारोमा निर्णय लिन नहुने गभर्नर पौडेलको तर्क छ । बजेट निर्माणको समयमा जस्तै अन्तिम घडीमा आउने डेलिगेसन र प्रभावबाट मौद्रिक नीति मुक्त हुनुपर्ने उनले स्पष्ट पारे। गभर्नर पद एक नियुक्त पद भएकाले यसलाई अनावश्यक रूपमा प्रचारमुखी बनाउनु भन्दा ऐनले दिएको म्यान्डेट भित्र रहेर संस्थागत स्थायित्वका लागि काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
गभर्नर पौडेलले भने, ‘दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्दा अब परम्परागत बैंकिङ प्रणालीको वर्गीकरणमा मात्र सीमित भएर पुग्दैन । क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, वैकल्पिक वित्तीय माध्यमलगायत नयाँ चुनौतीलाई समेटेर समग्र वित्तीय संरचनाको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिको मुख्य ध्यान मूल्य तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, नीतिगत दर र म्याक्रोप्रुडेन्सियल उपायमा केन्द्रित हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो कानूनले दिएको म्यान्डेटभित्र रहेर काम गर्ने हो, बजारलाई कृत्रिम रूपमा चलाउने होइन । वित्तीय क्षेत्र सुधार हतारमा गरिने विषय होइन । अन्य देशका अनुभव, क्रस–कन्ट्री अध्ययन र सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा नेपालको आवश्यकता र अवस्थाअनुसार उपयुक्त वित्तीय संरचना तय गर्नुपर्छ । देशको रूपान्तरणका लागि उपलब्ध तरलता र स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । तर कुन क्षेत्रमा पैसा जाने भन्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी मौद्रिक नीतिभन्दा बढी वित्तीय नीतिको हो । निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्र ठूला आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । जहाँ निजी क्षेत्र प्रभावकारी हुन्छ, त्यहाँ उपयुक्त नीति र वातावरण बनाएर लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ ।’
तरलता व्यवस्थापन र आर्थिक विकासका लागि मौद्रिक नीति भन्दा पनि वित्त नीतिले नेतृत्वदायी भुमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए । एक्सप्रेस–वे र सुरुङमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारले स्पष्ट वित्त नीति ल्याएमा निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको लगानी आकर्षित भई मुलुकको रूपान्तरण सम्भव हुने उनले दाबी गरे । जग्गा जस्ता सट्टाबाजीजन्य सम्पत्तिमा लगानी खन्याउनु भन्दा उत्पादक क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्न वित्त नीतिले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
