फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको नाफामा आकर्षक सुधार, वितरणयोग्य मुनाफामा पनि वृद्धि

Jul 19, 2026 07:16 AM Merolagani



फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (FMDBL) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विवरण अनुसार लघुवित्तको खुद नाफामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आकर्षक सुधार देखिएको छ।

चौथो त्रैमासको अन्त्यसम्ममा लघुवित्तले १९ करोड ७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको (१० करोड ९८ लाख रुपैयाँ) तुलनामा ७३.६४ प्रतिशतको वृद्धि हो।

खुद ब्याज आम्दानीः अघिल्लो वर्ष २१ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष ७.४७ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ करोड ७४ लाख पुगेको छ।

सञ्चालन नाफाः लघुवित्तको सञ्चालन नाफा १५ करोड ७६ लाखबाट वृद्धि भई २७ करोड २७ लाख पुगेको छ।

नाफामा आएको यो उछालको मुख्य कारण लघुवित्तले खराब कर्जा फिर्ता गराउन सक्नु र ब्याज खर्चलाई नियन्त्रणमा राख्नु हो।

लाभांश क्षमतामा वृद्धिः लघुवित्तको नाफामा भएको वृद्धिले शेयरधनीहरूको लाभांश पाउने क्षमतामा पनि प्रत्यक्ष सुधार ल्याएको छ। असार मसान्तसम्म लघुवित्तको कुल वितरणयोग्य नाफा १३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको तुलनामा ५०.७६ प्रतिशत बढी हो। यस आधारमा लघुवित्तको वार्षिक प्रति शेयर वितरणयोग्य आम्दानी १० रुपैयाँ १३ पैसा पुगेको छ।

खराब कर्जामा नियन्त्रणः लघुवित्त क्षेत्रकै लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ बनेको निष्क्रिय कर्जालाई फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सले उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ। अघिल्लो वर्ष ३.८४ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष घट्दै २.८८ प्रतिशतमा झरेको छ।

स्रोतको लागतमा कमीः लघुवित्तले आफ्नो ब्याज खर्च व्यवस्थापनमा राम्रो प्रगति गरेको छ। अघिल्लो वर्ष ६.२२ प्रतिशत रहेको ‘कस्ट अफ फन्ड्स’ गत वर्ष घटेर ४.७५ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ। यसैगरी आधार दर पनि ७.५६ प्रतिशतबाट घटेर ६.४१ प्रतिशत कायम भएको छ।




यी ठाउँमा जग्गाको कित्ताकाट रोकियो, जग्गा टुक्राएर बिक्री गर्नेलाई घाटा, अंशबन्डा गर्नेलाई भने असर नपर्ने

Jul 17, 2026 12:37 PM

भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका देशभरका ४०५ स्थानीय तहमा आजदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ। भूउपयोग नियमावलीअनुसार असार मसान्तसम्म भूमिको वर्गीकरण पूरा नगरेका स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाट स्वतः बन्द हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।