जसका कारण दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनाहरूको पीपीए प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेर पनि अघि बढ्न सकेको छैन। यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूमा निराशा मात्र पैदा गरेको छैन, बैंकहरूको लगानी समेत जोखिममा पर्ने देखिएको छ। ऊर्जामन्त्रीले आयोगलाई पूर्णता दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रभावकारी समन्वय गर्न नसक्नुलाई उनको ‘निरीहता’ का रूपमा हेरिएको छ।
आयोगका सुचना अधिकारी हरिबहादुर खत्रीका अनुसार, पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठित समितिमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयमा नाम पठाइसकिएको छ । मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उनी बताउँछन् ।
तर, मन्त्रालयले कहिलेसम्म आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको टुंगो लगाइसक्छ एकिन हुन सकेको छैन् ।
प्राधिकरणमा ‘कार्यवाहक’को भर
देशको एकमात्र विद्युत् खरिदकर्ता र वितरणकर्ता निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि हाल स्थायी नेतृत्वको पर्खाइमा छ। कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल सकिएपछि वा राजनीतिक खिचातानीका कारण नयाँ नियुक्ति हुन नसक्दा प्राधिकरण ‘काम’ (कार्यवाहक)को जिम्मेवारी दिर्घायुकुमार श्रेष्ठको भरमा चलिरहेको छ।
दीर्घकालीन महत्त्वका प्रसारण लाइन विस्तार, छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता र आन्तरिक वितरण प्रणाली सुधारका फाइलहरू नेतृत्वको अभावमा पेन्डिङमा छन्। स्थायी नेतृत्व नहुँदा कर्मचारी प्रशासन र ठूला ठेक्कापट्टाका निर्णयहरूमा समेत मनोवैज्ञानिक असर परेको छ।
मन्त्रीको कार्यक्षमतामा प्रश्न
ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिए पनि मन्त्रालय सम्हाल्ने नेतृत्वले राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसक्दा यी निकायहरू ‘भ्याकुम’मा परेका हुन्। एकातिर सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाटको विद्युत जडित क्षमता पुर्याउने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने अर्कोतिर ती लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरू नै नेतृत्वविहीन हुनुले सरकारको कथनी र करणीमा ठूलो अन्तर देखिएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का एक सदस्य भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूले आश्वासन त धेरै दिनुहुन्छ, तर व्यवहारमा नियमन आयोग र प्राधिकरणको रिक्तता पुरा गर्न सक्नुभएको छैन। नेतृत्व नहुँदा हाम्रा फाइलहरू धुलो जमेर बसेका छन्, बैंकको ब्याज बढिरहेको छ।’
कस्ता निर्णय प्रभावित भए ?
विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरण नेतृत्वविहीन हुँदा खासगरी, नयाँ जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए सहमति हुन सकेका छैनन् । त्यस्तैगरी, उपभोक्ता र उद्योगीहरूका लागि आवश्यक महसुल समायोजन प्रक्रिया अहिले रोकिएको छ ।
त्यस्तै, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि गरिनुपर्ने उच्चस्तरीय निर्णयहरूमा ढिलाइ र प्राधिकरण र निजी प्रवर्द्धकहरूबीचको भुक्तानी र अन्य प्राविधिक विवाद सुल्झाउन नसकिनेलगायतका समस्या अहिले देखा परेका छन् ।
राजनीतिक भागबण्डा र स्वार्थको टकरावका कारण ऊर्जामन्त्रीले यी निकायमा योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्न नसक्नुले ऊर्जा क्षेत्रमा उनी ‘असहाय’ बनेको स्पष्ट देखिन्छ। यदि तत्काल यी निकायले पूर्णता नपाउने हो भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो संकट आउने निश्चित छ।
