सुवास निरौला

नेपालले आफ्नो दशकौँ पुरानो वित्तीय परम्परालाई तोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट सिधै ऋण उठाउने साहसिक तर जोखिमपूर्ण बाटो रोजेको छ। 

सरकारले संसदमा पेस गरेको 'सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक'ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत वैदेशिक सहायता र सहुलियतपूर्ण ऋणको घेराबाट बाहिर निकालेर 'ग्लोबल मार्केट' को प्रतिस्पर्धामा उभ्याउन खोजेको छ। यो विधेयक केवल एउटा कानुनी दस्ताबेज मात्र होइन, बरु नेपालको वित्तीय सार्वभौमिकता र ऋण परिचालनको नयाँ 'प्रस्थान बिन्दु' हो।

विदेशी मुद्रामा ऋणपत्र: 'गेम चेन्जर' कि चुनौती?

विधेयकको सबैभन्दा चर्चामा रहेको र शक्तिशाली प्रावधान दफा ८ को उपदफा (३) मा छ। यसले सरकारलाई नेपाली रुपैयाँमा मात्र नभई विदेशी मुद्रामा पनि ऋणपत्र जारी गर्ने र त्यसको सावाँ-ब्याज विदेशी मुद्रामै फिर्ता गर्ने कानुनी अधिकार दिएको छ। अहिलेसम्म नेपालले विश्व बैंक वा एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय दातासँग उनीहरूकै सर्तमा ऋण लिँदै आएको थियो। तर, अब यो विधेयक पारित भएपछि सरकारले सिधै न्यूयोर्क वा लन्डनको पूँजी बजारमा 'नेपाल बन्ड' जारी गरेर डलरमा ऋण उठाउन सक्नेछ। यसले एकातिर ठुला पूर्वाधारका लागि पुँजीको अभाव टार्नेछ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको विनिमय दरमा हुने उतारचढावले नेपालको ऋणको भार एक्कासी बढ्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै निम्त्याउने देखिन्छ।

संस्थागत सुदृढीकरण र रणनीतिक व्यवस्थापन

विधेयकले ऋण व्यवस्थापनलाई व्यक्तिगत तजबिजबाट हटाएर संस्थागत ढाँचामा ल्याउन खोजेको छ। दफा ४ ले 'सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय'लाई निकै शक्तिशाली बनाएको छ। यो कार्यालयले अब केवल ऋण लिने मात्र होइन, बैंकिङ क्षेत्रको तरलता, समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण र प्रत्येक आर्थिक वर्षको आय–व्ययको प्रक्षेपणका आधारमा मात्र ऋण लिन सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।

यसको अर्थ अब सरकारले विना तयारी वा हचुवाका भरमा ऋण लिन पाउने छैन। विधेयकले आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने र त्यसको लेखाजोखा पारदर्शी रूपमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। दफा २० अनुसार अब सरकारले कति ऋण लियो र त्यो कहाँ खर्च भयो भन्ने विस्तृत विवरण प्रत्येक वर्ष संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्नेछ। जसले वित्तीय उत्तरदायित्वलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

एलडिसी (LDC) बाट स्तरोन्नति र बाध्यताको बाटो

नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुक (LDC) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने क्रममा छ। यसपछि नेपालले पाउँदै आएको सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानका ढोकाहरू क्रमशः बन्द हुनेछन्। यस्तो अवस्थामा महँगो ब्याजदरमा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक बजारबाट ऋण उठाउनु नेपालका लागि विकल्पहीन बाटो जस्तै बनेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार, श्रीलंका वा मलेसिया जस्ता मुलुकले पनि यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण उठाएका थिए। तर, ती मुलुकको अनुभवले के सिकाउँछ भने—यदि ऋण लिएको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेन भने मुलुक 'ऋणको पासो' (Debt Trap) मा पर्न सक्छ।

दुरुपयोग गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था

विधेयकको अर्को रोचक पक्ष भनेको ऋणपत्र र ऋणको दुरुपयोग गर्नेमाथि गरिने कठोर कारबाही हो। दफा २२ र २३ मा व्यवस्था भए अनुसार, यदि कसैले झुट्टा विवरण पेस गरेर वा अरूलाई झुक्याएर ऋणपत्रको सावाँ-ब्याज बुझिलिएमा वा सरकारी ऋणमा हानी पुर्‍याएमा बिगो बराबरको जरिवाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय भोग्नुपर्नेछ। यसले सार्वजनिक ऋणमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र जालसाजीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

'सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक' ले नेपाललाई विश्व वित्तीय मानचित्रमा एक 'स्वतन्त्र खेलाडी' का रूपमा उभ्याउन खोजेको छ। स्टक, प्रमिसरी नोट, बियरर बन्ड र प्राइज बन्ड जस्ता उपकरणहरू मार्फत ऋण परिचालन गर्ने यो कानुनी व्यवस्थाले निजी लगानीकर्ता र विदेशी वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित त गर्नेछ। तर यसका लागि मुलुकको 'सभरेन्टी क्रेडिट रेटिङ' बलियो हुनु अनिवार्य छ।

अन्ततः, यो विधेयकले बाटो त खोल्ने छ। तर त्यो बाटोमा सुरक्षित यात्रा गर्ने कि दुर्घटनामा पर्ने भन्ने कुरा सरकारको कार्यान्वयन क्षमता र वित्तीय अनुशासनमा भर पर्नेछ। यदि ऋणलाई केवल साधारण खर्च धान्न प्रयोग गरियो भने यसले भविष्यका पुस्तालाई ठुलो भार बोकाउने निश्चित छ।