नेपालको अटोमोबाइल बजारमा पछिल्लो एक वर्ष अनौठो उतारचढाव देखिएको छ। सरकारले वातावरणीय सुधार र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय सवारी (ईभी)लाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि तथ्याङ्कले भने अर्कै देखाएको छ। 

भन्सार विभागको ताजा तथ्याङ्क अनुसार, चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीको आयातमा गिरावट आउँदा इन्धनमा आधारित (आईसीई) सवारी साधनको बजार भने पुन: जुर्मुराएको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले कूल १ खर्ब ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन आयात गरेको छ। यो विशाल अंकले नेपाली अर्थतन्त्रमा यातायात क्षेत्रको परनिर्भरता र उपभोगवादी प्रवृत्तिको गहिराइलाई प्रष्ट पार्छ। तर, यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो 'टर्निङ पोइन्ट' भनेको विद्युतीय चार पाङ्ग्रेको आयातमा आएको करिब १२ प्रतिशतको गिरावट हो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १७ हजार ३ सय ८१ युनिट चार पाङ्ग्रे ईभी भित्रिएकोमा गत वर्ष यो संख्या १५ हजार १ सय ७१ मा खुम्चिएको छ। सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा करका दरहरूमा गरेको पटक-पटकको हेरफेर र चार्जिङ स्टेशनको सुस्त विस्तारले उपभोक्ताको आत्मविश्वासमा केही कमी ल्याएको अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको विश्लेषण छ। यद्यपि, ३४ अर्ब २४ करोडको ईभी आयात हुँदा सरकारले यसबाट २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गरेको छ। जसले ईभी अब 'राजस्वको स्रोत' समेत बन्न थालेको संकेत गर्छ।

विद्युतीय चार पाङ्ग्रेमा सुस्तता देखिएपनि दुई पाङ्ग्रे सवारीको बजारमा भने ठूलो उछाल आएको छ। तर यहाँ रोचक कुरा के छ भने, ईभीको चर्चाका बीच इन्धनबाट चल्ने बाइक र स्कुटरको आयात ५० हजार युनिटले बढेको छ। गत वर्ष २ लाख ५० हजारभन्दा बढी इन्धनयुक्त दुई पाङ्ग्रे भित्रिएका छन्, जसका लागि ३३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ देशबाट बाहिरिएको छ।

विद्युतीय दुई पाङ्ग्रेको आयात पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर (१४ हजारबाट २७ हजार) पुगेको भए पनि इन्धन सवारीको तुलनामा यसको हिस्सा अझै नगन्य देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भने नेपाली सडकमा अझै पनि पेट्रोलको विकल्प तत्कालै विस्थापित भइहाल्ने स्थिति छैन।

सवारी साधन आयातबाट सरकारले गत वर्ष ७२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। यो राजस्व राज्यको ढुकुटीका लागि सुखद पक्ष भए पनि १ खर्बभन्दा बढीको वैदेशिक मुद्रा बाहिरिनुले शोधनान्तर स्थितिमा दबाब सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी व्यावसायिक सवारी साधन (कमर्सियल भेहिकल) र प्यासेन्जर कारहरूको आयात बढ्नुले बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको संकेत त गर्छ, तर यो वृद्धि उत्पादक क्षेत्रमा भन्दा पनि उपभोग र विलासितामा केन्द्रित भएको चिन्ता अर्थशास्त्रीहरूले व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

तथ्याङ्कलाई केलाउँदा के देखिन्छ भने, नेपालको अटो बजार नीतिगत अस्थिरताको शिकार भइरहन्छ। ईभीको आयात घट्नु र इन्धन सवारीको माग बढ्नुमा बैंकको ब्याजदर, भन्सार दर र बजारको मनोविज्ञानले ठूलो भूमिका खेलेको छ। व्यावसायिक सवारीको आयातमा भएको वृद्धि (१२ हजार युनिट) ले निर्माण र ढुवानी क्षेत्र केही चलायमान हुन खोजेको देखाउँछ, जुन सकारात्मक पक्ष हो।

तीन पाङ्ग्रे सवारीमा देखिएको वृद्धिले साना सहर र तराईका क्षेत्रमा स्वरोजगारका अवसरहरू बढेको संकेत गर्छ। तर, समग्रमा नेपालको 'ग्रिन मोबिलिटी' को यात्रा सोचेजस्तो सहज नभएको यो तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ।

१ खर्ब ३ अर्बको आयातको यो तस्विरले नेपालको यातायात क्षेत्र संक्रमणकालमा रहेको देखाउँछ। एकातिर विश्वव्यापी रूपमा ईभीको लहर छ भने अर्कोतिर नेपाली बजारमा अझै पनि इन्धन सवारीको बलियो पकड छ। सरकारले केवल कर उठाउने माध्यमका रूपमा मात्र सवारी साधनलाई नहेरी, दिगो यातायात प्रणाली र पूर्वाधार विकासमा ध्यान नदिएसम्म यो व्यापार घाटा र इन्धनमाथिको परनिर्भरता कम हुने छाँटकाँट देखिँदैन।

अबको चुनौती भनेको घटेको ईभी बजारलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने र बढ्दो इन्धन आयातलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने नै हो।