मे महिनापछि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय बेन्चमार्क 'ब्रेन्ट क्रुड' को मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलर पुगेको छ।
अमेरिकाले इरानविरुद्ध सैन्य कारबाही तीव्र पारेसँगै बिहीबार तेलको मूल्य ६ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको हो। यसका साथै यमनका हुथी विद्रोहीहरूले लाल सागर (Red Sea) मा तेल ट्याङ्करहरूमाथि गरेको आक्रमणले साउदी अरेबियाको प्रमुख निर्यात मार्गमा खतरा उत्पन्न गराएपछि बजारमा ऊर्जा संकटको डर फैलिएको छ।
युद्धविरामको अन्त्य र बढ्दो द्वन्द्व
यसअघि अमेरिका र इरानबीच भएको अस्थायी युद्धविरामका कारण तेलको मूल्यमा केही गिरावट देखिएको थियो। तर, उक्त युद्धविराम असफल भएपछि र अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरान सम्झौताका लागि तयार नभएको बताएपछि तनाव फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ। होर्मुजको जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जस्तो रणनीतिक मार्गमा हुनसक्ने अवरोधले ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
तेलसँगै प्राकृतिक ग्यासको मूल्य पनि बढेको छ। बेलायतमा जुन महिनामा प्रति 'थर्म' ९८ पेन्स रहेको ग्यासको मूल्य हाल १५० पेन्स पुगिसकेको छ।
मुद्रास्फीति र महँगीको नयाँ लहर
इन्धनको मूल्यमा भएको यो बढोत्तरीले अमेरिका र बेलायत लगायतका देशहरूमा मुद्रास्फीति (Inflation) पुनः बढ्ने खतरा निम्त्याएको छ। जुन महिनासम्म बेलायतमा मुद्रास्फीति २.६% र अमेरिकामा ३.५% मा झरेको थियो, तर नयाँ संकटले यो सुधारलाई उल्ट्याउन सक्ने देखिएको छ।
इन्धन महँगो हुँदा ढुवानी लागत बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा पर्ने निश्चित छ। बेलायतमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर १.५६ पाउण्ड र डिजेल १.७२ पाउण्ड पुगेको छ भने अमेरिकामा पेट्रोलको औसत मूल्य प्रति ग्यालन ४ डलर नाघेको छ।
केन्द्रीय बैंकहरूलाई 'टाउको दुखाइ'
लगानी प्रबन्धकहरूका अनुसार ऊर्जाको मूल्य बढ्नु केन्द्रीय बैंकहरूका लागि ठूलो चुनौती हो। क्विल्टर चेभियोटका जोनाथन रेमन्ड भन्छन्, "यदि ऊर्जाको मूल्य यसरी नै बढिरह्यो भने केन्द्रीय बैंकहरूलाई ब्याजदर उच्च राख्न वा अझै बढाउन दबाब पर्नेछ। यसले ऋण र धितो (Mortgage) तिर्नेहरूका लागि थप कष्ट निम्त्याउनेछ।"
बेलायतको 'बैंक अफ इङ्गल्याण्ड' ले ब्याजदर ३.७५% मा स्थिर राखेको छ भने अमेरिकी फेडरल रिजर्भका नवनियुक्त अध्यक्ष केभिन वार्सले मूल्य स्थिरता कायम गर्न केन्द्रीय बैंक कटिबद्ध रहेको बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्याजदर घटाउन दबाब दिइरहे पनि महँगी नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकहरूले तत्कालै ब्याजदर घटाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
मध्यपूर्वको यो द्वन्द्व लम्बिँदै गएमा विश्व अर्थतन्त्र पुनः अर्को मन्दी र महँगीको चपेटामा पर्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।