सर्वोच्च अदालतले बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई प्रिमियम (थप) मूल्यमा प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न नपाउने फैसला गरेको छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरेको विरुद्धमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अब उप्रान्त कुनै पनि बीमा कम्पनीलाई कानुन विपरीत प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न नदिन नियामक निकायहरुका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको हो।

रिट खारेज, तर निर्देशनात्मक आदेश जारी

अधिवक्ताद्वय यमप्रसाद भट्टराई र भीमसेन रायमाझीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लगायतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण र परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

अदालतले निवेदकले माग गरेबमोजिम शेयर निष्काशन रोक्ने आदेश भने दिएन। शेयर निष्काशन भई बाँडफाँट समेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा रिट जारी हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै अदालतले रिट भने खारेज गरेको छ। तर, जनचासो र लगानीकर्ताको हितसँग जोडिएको विषय भएको भन्दै सर्वोच्चले भविष्यमा यस्तो कार्य दोहोर्याउन नपाउने र संकलित प्रिमियम रकमलाई कडा नियमनभित्र राख्ने गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

नियामक निकायमाथि सर्वोच्चको प्रश्न

फैसलामा सर्वोच्च अदालतले नियामक निकायहरू नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ (५) मा “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बीमकले सर्वसाधारणबाट शेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा शेयरको अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्नेछ," भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

सर्वोच्चले बीमा ऐनलाई विशेष ऐनको रुपमा व्याख्या गर्दै कम्पनी ऐन वा धितोपत्रसम्बन्धी सामान्य नियमले यसलाई काट्न नसक्ने ठहर गरेको छ। विशेष कानुनले अंकित मूल्यमै शेयर  बिक्री गर्नुपर्ने भनेर प्रस्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणले प्रिमियममा शेयर बेच्न अनुमति दिनु कानुन विपरीत भएको अदालतको ठहर छ।

“धितोपत्र जारी गर्ने संस्थाले कानुन विपरीत प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई शेयर जारी र बेचबिखन गर्दा धितोपत्र बजारप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वासमा समेत प्रतिकूल असर पर्न जाने र संस्थागत सुशासनलाई समेत कमजोर बनाउँछ," फैसलामा भनिएको छ। लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने कानुनी जिम्मेवारी पाएका यी दुवै नियामकले कानुनसम्मत रुपले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको अदालतले औंल्याएको छ।

हिमालयन रिले उठाएको प्रिमियम रकम के हुन्छ ?

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले संस्थापकलाई प्रतिकित्ता  १०० रूपैयाँमा शेयर दिएर सर्वसाधारणलाई भने  १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता  २०६ रूपैयाँमा शेयर बिक्री गरेको थियो।

सर्वोच्चले अब उप्रान्त कानुन विपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी नगर्न-नगराउन आदेश दिँदै, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले यसअघि नै बिक्री गरी प्राप्त गरिसकेको प्रिमियम रकम (अंकित मूल्य १०० भन्दा बढीको रकम) को हकमा विशेष व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ।

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्न र उक्त रकमलाई बीमा ऐन २०७९ को दफा ३९ ले समेत सम्बोधन गरेको हुँदा जगेडा कोषको स्थापना गरी सो कोषमा राख्न अदालतले भनेको छ। यसका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई संयुक्त रुपमा समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्न सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

विवादको चुरो के थियो ?

निवेदक पक्षले कम्पनी स्थापनाकै बखत संस्थापकलाई १०० रुपैयाँमा शेयर दिने तर सर्वसाधारणलाई प्रिमियम थपेर महँगोमा बेच्दा लगानीकर्ता ठगिएको र सरकारलाई पुँजीगत लाभकर समेत हानी पुगेको दाबी गरेका थिए।

यसको जवाफमा धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण र हिमालयन रिले भने कम्पनी ऐन र धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम २५ बमोजिम न्यूनतम पुँजी, लगातार मुनाफा, नेटवर्थ, स्वतन्त्र मूल्यांकन र क्रेडिट रेटिङ जस्ता सम्पूर्ण सर्त पूरा गरेर मात्रै प्रिमियममा शेयर जारी गरिएको भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरेका थिए। तर सर्वोच्चले बीमा कम्पनीहरुको हकमा विशेष ऐन (बीमा ऐन) आकर्षित हुने भन्दै उनीहरुको तर्कलाई अस्वीकार गरेको हो।