दैलेखमा व्यावसायिक पेट्रोलियम उत्पादनलाई शीघ्र अघि बढाउने घोषणा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दोहोर्याएको छ।

तर, उक्त घोषणाको आधार बन्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरण वेल टेस्टिङ' (Well Testing) भने अझै अनिश्चित बनेको छ । त्यसको कारण हो—नेपालको प्रस्तावमा चीनले हालसम्म कुनै औपचारिक जवाफ दिएको छैन ।

चीनको China Geological Survey ले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा करिब चार किलोमिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ गरेर ८०.७ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष सरकारलाई बुझाएको झन्डै दुई वर्ष बितिसकेको छ। त्यसपछि व्यावसायिक सम्भाव्यता पुष्टि गर्ने दोस्रो चरणको परीक्षण गर्नुपर्ने सिफारिस पनि प्रतिवेदनले गरेको थियो। तर, त्यही चरण अहिले रोकिएको छ।

नेपालले उक्त परीक्षणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइदिन चीन सरकारलाई औपचारिक आग्रह गरिसकेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै सकारात्मक वा नकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको छैन ।

चीन किन मौन छ ?

यही प्रश्न अहिले सरकारी अधिकारी र ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूको चासोको विषय बनेको छ।

यद्यपि चीनले आफ्नो मौनताबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै कारण बताएको छैन, तर ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले केही सम्भावित कारण औँल्याएका छन् ।

पहिलो, चीनले प्रारम्भिक अन्वेषण सफल भए पनि व्यावसायिक उत्पादन आर्थिक रूपमा लाभदायक हुने वा नहुने विषयमा थप मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन सक्छ । भूमिगत ग्यास भेटिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई निकाल्ने लागत, बजार, पूर्वाधार र दीर्घकालीन प्रतिफल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

दोस्रो, नेपाल–चीनबीच पछिल्ला वर्षमा ठूला पूर्वाधार तथा ऊर्जा परियोजनाहरूको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत सुस्त बनेको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ आर्थिक प्रतिबद्धताबारे बेइजिङले सावधानी अपनाएको हुन सक्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ।

तेस्रो, चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशमा लगानी गरिने परियोजनाहरूमा लागत–लाभ (Cost-Benefit) विश्लेषणलाई पहिलेभन्दा कडा बनाएको छ। त्यसैले दैलेख परियोजनालाई पनि त्यही मापदण्डबाट हेरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यतिमात्र नभएर पछिल्लो समय बालेन सरकारको कतिपय राजनीतिक गतिविधिलाई पनि चीनले शंकाकोरुपमा लिइरहेको छ । खासगरि स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरता लिएको, चीन विरोधि गतिविधिलाई प्रश्रय दिएको आशंकासहित चीनले नेपाल सरकारप्रति पर्ख र हेर को नीति लिएको र त्यसको असर  पेट्रोलियम अनुसन्धानलगायतका ठूला परियोजनाहरुमा परिरहेको कतिपय सरकारी अधिकारीहरु नै आशंका व्यक्त गर्छन् ।

‘हतारिएर प्रतिकृया नदिने, हरेक विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिने र निर्णय गरेपछि पछि नहट्ने चीनको परराष्ट्र नीतिको चरित्र हो । यो घटनामा पनि त्यही नीति अपनाइरहेको हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ’ नाम उल्लेख गर्न नचाहाने एक सरकारी अधिकारी भन्छन् ।

बजेटमा प्राथमिकता, तर रकम नगण्य

सरकारले बजेट भाषणमा दैलेखको पेट्रोलियम उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा भने परियोजनाले अपेक्षित प्राथमिकता पाएको देखिँदैन।

चालु आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका लागि केवल १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो रकम परियोजनाको अर्को चरण सुरु गर्न पर्याप्त नहुने अधिकारीहरू स्वयं स्वीकार गर्छन्।

यही कारण उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अहिले दुई वैकल्पिक मोडेलबारे छलफल गरिरहेको छ।

एउटा विकल्प नेपाल आयल निगमअन्तर्गत छुट्टै कम्पनी वा स्वायत्त संरचना स्थापना गर्ने हो भने अर्को विकल्प वैदेशिक साझेदार वा लगानीकर्ता खोज्ने हो। तर यी दुवै प्रस्ताव अझै प्रारम्भिक छलफलमै सीमित छन्।

तीन अर्ब खर्चिएर सुरु भएको अनुसन्धान अहिले पर्खाइमा

दैलेखमा पहिलो चरणको गहिरो ड्रिलिङ चीन सरकारको करिब १३६ मिलियन आरएमबी (हालको विनिमय दरअनुसार तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) अनुदानमा सम्पन्न भएको थियो। यसले नेपालमा पहिलो पटक वैज्ञानिक रूपमा गहिरो पेट्रोलियम अन्वेषणको आधार तयार गरेको थियो।

तर अहिले परियोजनाका अधिकारीहरू अर्को निर्णय नआएसम्म पर्खने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारले बजेटमा महत्वाकांक्षी घोषणा गरेपनि त्यसअनुसार स्रोत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। अब प्रश्न केवल दैलेखमा ग्यास छ कि छैन? भन्ने होइन, चीनको पर्खाइमै बस्ने कि नयाँ साझेदार खोजेर अनुसन्धानलाई अघि बढाउने ? भन्ने बनेको छ। यही प्रश्नको उत्तरले नेपालको पेट्रोलियम अनुसन्धानको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ।

 नेपालसँग विकल्प के छन् ?

यदि चीनबाट थप सहयोग नआए नेपालसँग तीनवटा सम्भावित विकल्प देखिन्छन्।

पहिलो, आफ्नै स्रोतबाट वेल टेस्टिङ सम्पन्न गर्ने । तर यसका लागि ठूलो लगानी र अत्याधुनिक प्रविधि आवश्यक पर्छ ।

दोस्रो, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनी वा साझेदार खोज्ने। विश्वका धेरै देशमा यस्ता परियोजना बहुराष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुने गरेका छन्।

तेस्रो, चीनसँग कूटनीतिक तहमा पुनः संवादलाई तीव्र बनाउने। उद्योग मन्त्रालयले आगामी उच्चस्तरीय नेपाल–चीन भेटवार्तामा यो विषय उठाउने अपेक्षा गरेको छ।

अनुसन्धानमै चार दशक

ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार कुनै क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यास भेटिनु र त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न सक्नु दुई फरक चरण हुन्।

वेल टेस्टिङमार्फत ग्यासको वास्तविक दबाब, उत्पादन क्षमता, निरन्तर आपूर्ति र आर्थिक व्यवहार्यता पुष्टि गर्नुपर्छ। यही परीक्षण नगरी व्यावसायिक उत्पादनको निर्णय गर्न सकिँदैन।

नेपालको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना १९८२ मा स्थापना भएको थियो। चार दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि परियोजना मुख्यतः तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रारम्भिक अनुसन्धानमै सीमित छ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार दैलेख मात्र होइन, तल्लो हिमाली क्षेत्र र चुरे बेल्टसहित देशभर करिब ५० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई पेट्रोलियम सम्भावित क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ।