पछिल्लो समय विदेशिने नेपालीहरूको संख्या बढेसँगै राहदानी वितरण र व्यवस्थापनको प्रक्रियालाई समयसापेक्ष बनाउन नयाँ विधेयक अगाडि बढाइए पनि यसको कार्यान्वयनबाट सरकारलाई अतिरिक्त प्रशासनिक वा वित्तीय बोझ नथपिने स्पष्ट पारिएको छ।
विधेयकसँगै प्रस्तुत गरिएको आधिकारिक आर्थिक टिप्पणीमा उल्लेख भएअनुसार प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले कुनै नयाँ संरचना वा निकाय खडा गर्ने छैन। हाल देश भित्र र बाहिर कायम रहेका संरचनाहरूको अधिकतम सदुपयोग गरेर नै नयाँ संशोधित ऐनका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसबाट राज्यको वित्तीय स्रोतमाथि थप दबाब पर्न नदिने सरकारको नीति रहेको प्रष्ट हुन्छ।
सरकारले लिएको यो रणनीतिक दृष्टिकोणअनुसार नयाँ संरचना वा दरबन्दी सिर्जना गरी थप जनशक्ति राख्नेभन्दा पनि विद्यमान राहदानी विभाग, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरू तथा अध्यागमन संयन्त्रलाई नै प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिनेछ। यी मौजुदा निकायहरूको कार्यशैलीलाई अझ बढी समन्वयमूलक र उत्तरदायी बनाएर राहदानी वितरण, अभिलेख व्यवस्थापन तथा नियमनको काम सञ्चालन गरिनेछ। यस किसिमको व्यवस्थापनले थप आर्थिक लागत बिना नै सेवालाई छिटोछरितो र जनमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
