अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकको परम्परागत कार्यशैली र भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। 

बुधबार राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको वर्तमान शिथिलता चिर्न राष्ट्र बैंकको ‘नीतिगत तत्परता’ र ‘आत्मविश्वास’ माथि ९ वटा गम्भीर प्रश्न गर्दै विशेष निर्देशन दिएका हुन्।

अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई केवल जोखिम नियन्त्रण गर्ने नियामकको भूमिकामा मात्र सीमित नभई उत्पादनशील आर्थिक गतिविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्ने ‘सह-निर्माता’ बन्न आग्रह गरे।

केन्द्रीय बैंकलाई अर्थमन्त्रीका ९ प्रश्न

बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व तहलाई सोधेका प्रश्नहरू अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको गहिराइ बुझ्न केन्द्रित थिए। उनले सोधे:
१. के हामी पर्याप्त आत्मविश्वासका साथ काम गरिरहेका छौँ?
२. के हाम्रा नीतिगत निर्णयहरू सही थिए? यदि थिए भने कार्यान्वयनमा जाँदा अपेक्षित परिणाम किन आएन?
३. निजी क्षेत्र किन प्रतिरक्षात्मक बन्दै गयो र लगानीको आत्मविश्वास किन कमजोर भयो?
४. बैंकमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) थुप्रिँदा पनि उद्योगमा कर्जा किन जान सकेन?
५. पूँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध किन कमजोर बन्यो?
६. उत्पादन र उत्पादकत्वले अपेक्षित गति किन लिन सकेन?
७. राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिकालाई अब कसरी पुनर्परिभाषित गर्छ?
८. के हाम्रो नीतिगत स्पष्टता र निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त तत्परता छ?
९. हामी समस्या समाधान गर्ने नियामक हौँ कि समस्या व्यवस्थापन गर्ने मात्र?

यी प्रश्नहरूको उत्तरले नै आगामी दशकको आर्थिक नीति निर्धारण गर्ने दाबी मन्त्री वाग्लेले गरे।

‘असम्भव’ बाट ‘सम्भव’ तर्फको यात्रा

अर्थमन्त्रीले कर्मचारी संयन्त्रमा रहेको "यो सम्भव छैन" भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्कन निर्देशन दिए। उनले भने, "अबको नियमन केवल नियन्त्रणमा सीमित हुनुहुँदैन। नियमनले नवप्रवर्तनलाई रोकिरहेको छ कि प्रोत्साहन गरिरहेको छ भन्नेमा आत्मसमीक्षा गर्नुस्। ‘यसलाई सम्भव बनाउन के गर्नुपर्छ?’ भन्ने सोचका साथ अघि बढ्नुस्।"

उनले उद्योगी–व्यवसायी र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) हरूसँगको छलफलबाट निजी क्षेत्रले अहिले अवसरभन्दा बढी नीतिगत स्थिरता र छिटो निर्णयको अपेक्षा गरेको निष्कर्ष सुनाए।

बजेटको सफल कार्यान्वयन र मौद्रिक नीतिको तालमेल

चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई सामान्य बजेट मात्र नभई ‘संरचनागत रूपान्तरणको रोडम्याप’ भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले यसलाई सफल बनाउन मौद्रिक नीतिमा स्पष्टता र गतिशीलता आवश्यक रहेको बताए।

मन्त्रीका मुख्य निर्देशनहरू:

• कर्जा प्रवाह: बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादन, उद्योग र रोजगारी सिर्जनामा रूपान्तरण गर्न विशेष नीतिगत पहल गर्ने।

• क्षेत्रगत सन्तुलन: रियल इस्टेट, पूँजी बजार र बैंकिङ प्रणालीबीच स्वस्थ सम्बन्ध निर्माण गर्ने।

• नवप्रवर्तन: डिजिटल वित्त, फिनटेक, स्टार्टअप वित्तपोषण र वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरूलाई सहज बनाउन नीतिगत सुधार गर्ने।

• समन्वय: वित्तीय नीति (बजेट) र मौद्रिक नीतिबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने।

अबको कार्यदिशा: संयुक्त कार्यदल र कार्ययोजना

अर्थमन्त्रीले बैठकमा उठेका विषयहरूलाई तत्काल कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरिने जानकारी दिए। नीतिगत समन्वयलाई संस्थागत गर्न आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच ‘संयुक्त कार्यदल’ गठन गरिने र निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाइने उनले बताए।

सरकारले कानुनी र संस्थागत सुधारलाई तीव्रता दिइसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकबाट पनि सोही स्तरको प्रतिबद्धता र गति अपेक्षित रहेको भन्दै मन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य सहयात्रीका रूपमा उभिन आह्वान गरे ।