सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विधेयक तर्जुमाका लागि तयार पारेको अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै प्रविधिमा आएको द्रुत विकास र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नयाँ कानुन निर्माण गर्न लागिएको जनाएको हो।
विद्यमान दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले हालको नवीनतम् प्रविधि, डिजिटल रूपान्तरण र बजारको आवश्यकतालाई समेट्न नसकेपछि सरकारले नयाँ कानुनको आवश्यकता महसुस गरेको हो।
विधेयकका मुख्य उद्देश्यहरू
नयाँ विधेयकले दूरसञ्चार सेवालाई थप प्रतिस्पर्धी, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य राखेको छ। अवधारणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार नयाँ कानुन बनेपछि निम्न उपलब्धिहरू हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ:
-
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामक भूमिकालाई थप प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाइने।
-
रेडियो फ्रिक्वेन्सी, नम्बरिङ र दूरसञ्चार पूर्वाधारको पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थापन गरिने।
-
डिजिटल अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तन (Innovation) लाई प्रोत्साहन गरिने।
-
उपभोक्ताको अधिकारलाई थप सुरक्षित र स्पष्ट पारिने।
-
लगानी प्रवर्द्धन र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गरिने।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनुशरण
नेपालले नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्दा विभिन्न विकसित मुलुकका कानुनहरूलाई नमुनाका रूपमा अध्ययन गरेको छ। जसमा भारतको 'टेलिकम्युनिकेसन एक्ट २०२३', अष्ट्रेलियाको 'टेलिकम्युनिकेसन एक्ट १९९७' र बेलायतको 'कम्युनिकेसन एक्ट २००३' रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (ITU) को सदस्य राष्ट्रको नाताले पनि नेपालले आफ्नो कानुनलाई वैश्विक मापदण्ड अनुरूप बनाउनुपर्ने दायित्व रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
के छन् नयाँ व्यवस्था?
प्रस्तावित विधेयकमा दूरसञ्चार क्षेत्रको अनुमतिपत्र (Licensing) प्रणालीमा सुधार, एकीकृत अनुमतिपत्र र पूर्वाधार सेवाको नयाँ व्यवस्था गरिनेछ। यस्तै, निश्चित अवधिसम्म सेवा बन्द गर्न सकिने व्यवस्था, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, नेटवर्क अन्तर-आबद्धता, र कसुर तथा सजायका सम्बन्धमा थप स्पष्ट र कठोर प्रावधानहरू राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
आर्थिक र संरचनात्मक पक्ष
नयाँ कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई थप वार्षिक आर्थिक व्ययभार नपर्ने तर दूरसञ्चार क्षेत्रको राजस्वमा वृद्धि हुने दाबी गरिएको छ। यद्यपि, कानुन कार्यान्वयनका लागि केही नयाँ संरचनाहरूको आवश्यकता पर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतद्वारा प्रमाणित गरिएको यस अवधारणापत्रले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई आधुनिक युगमा प्रवेश गराउने र डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न कानुनी आधार प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत नै यस विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
