जहाँ बाह्य रूपमा स्थिरता देखिएपनि भित्री रूपमा गहिरो संरचनात्मक कमजोरीहरू क्रमशःविकसित हुँदै गएका छन्।
निरन्तर रूपमा विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्स र बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो निक्षेपका कारण देश आर्थिक रूपमा सुदृढ देखिन्छ, तर यो स्थिरता वास्तविक उत्पादन र लगानीमा आधारित नभई उपभोग र निष्क्रिय पूँजी संचयमा आधारित छ। यसको अर्थ, नेपालसँग वित्तीय स्रोतको कमी छैन, तर ती स्रोतहरूको प्रभावकारी परिचालनन हुँदा अर्थतन्त्रको वास्तविक विकास अवरुद्ध भइरहेको छ। जब पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग हुँदैन र केवल बैंकिङ प्रणाली भित्रै थन्किन्छ, तब त्यो दीर्घकालमा आर्थिक विकासको साधन नभई जोखिमको कारण बन्न पुग्छ।
नेपालमा अहिले देखिएको मुख्य समस्या निक्षेप वृद्धि र कर्जा विस्तारबीचको असन्तुलन हो। लाखौं नेपालीहरू विदेशमा कार्यरत छन् र उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सका कारण बैंकहरूमा निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत बनाएको छ र बैंकिङ प्रणालीलाई पर्याप्त तरलता उपलब्ध गराएको छ। तर, यो तरलता उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गतिशीलता देखिएको छैन। उद्योग, कृषि, पूर्वाधार र उद्यमशीलता जस्ता क्षेत्रहरूले आवश्यक पूँजी पाउन सकेका छैनन्, जसका कारण आर्थिक गतिविधि सीमित हुँदै गएको छ। यस सन्दर्भमा मूल पाठमा उल्लेख गरिएझैं, “कर्जा विस्तार बिना अत्यधिक निक्षेप हुँदा पैसा वित्तीय प्रणालीमै निष्क्रिय रहन्छ” , जसले समग्र आर्थिक संरचनालाई कमजोर बनाउने काम गर्छ।
बैंकिङ प्रणालीको मूलकार्य बचतलाई लगानीतर्फ रूपान्तरण गर्नु हो, तर बढ्दो खराब कर्जाका कारण बैंकहरू अत्यधिक सतर्क बन्दै गएका छन्। उनीहरूले कर्जा प्रवाहलाई सीमित गर्दै जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। यद्यपि यस्तो व्यवहार बैंकहरूको दृष्टिकोणबाट उचित देखिए पनि यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। जब कर्जा प्रवाह घट्छ, तब साना तथा मझौला उद्योगहरू पूँजी अभावमा पर्छन्, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न कठिन हुन्छ र उत्पादनशील क्षेत्रहरू विस्तार हुन सक्दैनन्। यसले औद्योगिक वृद्धि सुस्त बनाउँछ, रोजगारी सिर्जना घटाउँछ, र युवाहरूलाई स्वदेशमा अवसर नपाएर विदेशिन बाध्य बनाउँछ।
नेपालमा रेमिट्यान्सको उपयोगको स्वरूप पनि अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो। अधिकांश रेमिट्यान्स आय दैनिक उपभोग, आयातित वस्तु खरिद, र जीवनशैली सुधारमा खर्च भइरहेको छ। यसले छोटो अवधिमा आर्थिक गतिविधि बढाए पनि दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनमा योगदान नगर्ने भएकाले अर्थतन्त्र असन्तुलित बन्दै जान्छ। विशेष गरी, बढ्दो व्यापार घाटा यसैको परिणाम हो। नेपालले आफ्नो घरेलु माग पूरा गर्न ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर रहनु परेको छ र रेमिट्यान्सले यसलाई अस्थायी रूपमा धानेको छ। तर, यस्तो मोडेल दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुन सक्दैन। यदि कुनै कारणले रेमिट्यान्स प्रवाहमा कमीआयो भने अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ।
यसका अतिरिक्त, रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा जग्गा तथा घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी हुने प्रवृत्तिले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। सांस्कृतिक रूपमा सुरक्षित मानिने भएकाले धेरै मानिसहरूले जग्गामा लगानी गर्ने गरेका छन् तर यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा पूँजी प्रवाह रोकिदिएको छ। जग्गामा गरिएको लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्दैन, उत्पादन बढाउँदैन र निर्यातमा योगदान पनि दिँदैन। बरु यसले कृत्रिम रूपमा मूल्य वृद्धि गराउँछ र पूँजीलाई निष्क्रिय बनाउँछ। यसले दीर्घकालमा आर्थिक वृद्धि सुस्त बनाउने, उद्योगहरू विस्तार हुन नसक्ने र नवप्रवर्तन रोकिने अवस्था सिर्जना गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू हेर्दा नेपालका लागि धेरै महत्वपूर्ण पाठहरू पाइन्छन्। जापानको "Lost Decade" ले अत्यधिक तरलतार सतर्क बैंकिङ व्यवहारले कसरी दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता निम्त्याउन सक्छ भन्ने देखाएको छ। चीनले बैंकिङ सुधार र पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेर आफ्नो समस्या समाधान गरेको थियो भने बंगलादेशले उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गरेर औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। फिलिपिन्सले डायस्पोरा बन्ड, लगानीप्रोत्साहन र वित्तीय साक्षरता मार्फत रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा मोड्ने सफल प्रयास गरेको छ। यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि समस्या तरलता हुनु होइन, त्यसको सही उपयोग नहुनु हो।
नेपालमा समाधानका लागि बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो कर्जा मूल्यांकन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन आवश्यक छ। केवल धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीभन्दा बाहिर निस्केर व्यवसायको नगद प्रवाह र सम्भावनामा आधारित कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ। साथै, कर्जा पोर्टफोलियो विविधीकरण गरेर जोखिम घटाउन सकिन्छ। सरकारको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। स्थिर र स्पष्ट नीतिगत वातावरणले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउँछ, जबकि बारम्बार नीति परिवर्तनले अनिश्चितता सिर्जना गर्छ। सरकारले क्रेडिट ग्यारेन्टी योजना लागू गरेर बैंकहरूको जोखिम घटाउन सक्छ र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन दिन सक्छ। साथै, पूर्वाधारमा सार्वजनिक लगानीले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
केन्द्रीय बैंकले पनि कर्जा प्रवाह र वित्तीय स्थिरता बीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। अत्यधिक कडा नीति अपनाउँदा कर्जा प्रवाह घट्न सक्छ भने अत्यधिक खुकुलो नीति अपनाउँदा वित्तीय अस्थिरता बढ्न सक्छ। त्यसैले सन्तुलित र विवेकपूर्ण नीतिआवश्यक छ। वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ, किनकि धेरै मानिसहरू दीर्घकालीन लगानीका अवसरहरूबारे जानकार छैनन्। यदि नागरिकहरूलाई सही जानकारी र मार्गदर्शन प्रदान गरियो भने रेमिट्यान्स आयलाई व्यवसाय, सहकारी र उद्यमशीलतामा लगानी गर्न सकिन्छ।
यससँगै,डायस्पोरा बन्ड र रेमिट्यान्स आधारित वित्तीय उपकरणहरू प्रयोग गरेर राष्ट्रिय विकास परियोजनाहरूमा लगानी बढाउन सकिन्छ। कानुनी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै कर्जा असुली प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ, जसले बैंकहरूको आत्मविश्वास बढाउँछ। सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमार्फत ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि बढाउँछ। साथै, श्रम बजारमा सुधार गर्दै सीप विकास र औद्योगिक विस्तारमा ध्यानदिनु आवश्यक छ, जसले वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउन मद्दत गर्छ।
यदि वर्तमान अवस्था परिवर्तन नभए दीर्घकालमा यसको प्रभाव गम्भीर हुन सक्छ। निरन्तर निक्षेप वृद्धि तर उत्पादनशील लगानीको अभावले ब्याजदर घटाउने, बैंकहरूको नाफा घटाउने र वित्तीय प्रणाली कमजोर बनाउने सम्भावना हुन्छ। अहिले नै औद्योगिक वृद्धि सुस्त हुनु, कर्जा विस्तार कमजोर हुनु र रोजगारी सिर्जना सीमित हुनु जस्ता संकेतहरू देखिन थालेका छन्। अन्ततःनेपालले एउटा स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ, के निष्क्रिय पूँजीलाई यथास्थितिमा राख्ने कि त्यसलाई आर्थिक विकासको प्रमुख साधनमा रूपान्तरण गर्ने। उत्पादनशील लगानीलाई प्रोत्साहन, बैंकिङ सुधार, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र प्रभावकारी नीतिगत हस्तक्षेप अब विकल्प होइन, अनिवार्यता हो। देशको भविष्य उपलब्ध स्रोतको मात्रामा होइन, त्यसको सही र प्रभावकारी उपयोगमा निर्भर गर्दछ र यदि समयमै उचित कदम चालिएन भने अहिलेको मौन असन्तुलन भविष्यमा गम्भीर आर्थिक संकटमा परिणत हुन सक्छ, त्यसैले अहिले नै दूरदर्शी निर्णय र कार्यान्वयन आवश्यक छ।
