दिपेश ढकाल

कुनै पनि व्यवसाय सानो होस् वा ठूलो, लगानी गर्नुअघि सम्भाव्यता अध्ययन, जोखिम मूल्यांकन र भविष्यको योजना बनाइन्छ।

व्यवसाय व्यवस्थापनको सामान्य सिद्धान्तअनुसार व्यवसायलाई प्रभाव पार्ने वातावरणलाई मुख्यतः आन्तरिक र बाह्य पक्षमा विभाजन गरिन्छ। आन्तरिक पक्षमा पूँजी, जनशक्ति, व्यवस्थापन, प्रविधि, उत्पादन क्षमता, लागत नियन्त्रण, बजार रणनीति र संगठनात्मक निर्णयजस्ता विषय पर्छन्। यीमध्ये अधिकांश पक्ष व्यवसाय आफैंले नियन्त्रण गर्न सक्छ। व्यवस्थापनले आफ्नो कमजोरी पहिचान गरेर सुधार गर्न सक्छ, लागत घटाउन सक्छ, प्रविधि परिवर्तन गर्न सक्छ, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्छ र बजारको मागअनुसार आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्न सक्छ।

बाह्य वातावरण भने व्यवसायको प्रत्यक्ष नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छ। ब्याजदर, बजारको माग, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, विनिमयदर, प्रतिस्पर्धा, प्राकृतिक विपत्ति, विश्व अर्थतन्त्रको अवस्था, राजनीतिक वातावरण र सरकारी नीति यसका उदाहरण हुन्। व्यवसायले यी विषयलाई आफ्नो इच्छाअनुसार परिवर्तन गर्न सक्दैन। तर जोखिम पहिचान, बीमा, विविधीकरण, वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था, वित्तीय योजना, प्रविधिको प्रयोग र बजार विस्तारजस्ता विभिन्न उपायबाट बाह्य जोखिमसँग सामना गर्न सक्छ। अर्थात् बाह्य वातावरण पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि व्यवसायसँग त्यससँग अनुकूलन गर्ने क्षमता हुन्छ।

तर बाह्य वातावरणमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण सरकारी नीति नै पटकपटक परिवर्तन भइरह्यो भने व्यवसायले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? सरकारले कुनै नीति घोषणा गर्छ, व्यवसायीले त्यसलाई आधार बनाएर लगानी गर्छ, बैंकबाट ऋण लिन्छ, जग्गा किन्छ वा भाडामा लिन्छ, भवन निर्माण गर्छ, उपकरण आयात गर्छ, कर्मचारी नियुक्त गर्छ र उत्पादन सुरु गर्छ। त्यसपछि केही समयमै त्यही नीतिमा परिवर्तन हुन्छ वा सरकारले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यसको जोखिम व्यवसायीले मात्र बोक्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा समस्या सामान्य बाह्य जोखिमको मात्र हुँदैन। यसले लगानीको आधारभूत पूर्वानुमान नै कमजोर बनाउँछ।

व्यवसायीले बजारको माग घट्न सक्छ भनेर तयारी गर्न सक्छ। कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्न सक्छ भनेर वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता खोज्न सक्छ। ब्याजदर बढ्न सक्छ भनेर ऋणको संरचना परिवर्तन गर्न सक्छ। विदेशी बजारमा समस्या आउन सक्छ भनेर नयाँ बजार खोज्न सक्छ। तर सरकारले दिएको सुविधा, करसम्बन्धी व्यवस्था, आयात नीति, उद्योग सञ्चालनको अनुमति, ऊर्जा नीति, पर्यटनसम्बन्धी प्रोत्साहन, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नियम वा कुनै विशेष लगानीसम्बन्धी निर्णय कहिले परिवर्तन हुन्छ भन्ने अनिश्चितता व्यवसायीले आफ्ना व्यवस्थापनका साधनबाट नियन्त्रण गर्न सक्दैन।

यही कारणले लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्थिरता आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक पूर्वाधार हो। सडक, बिजुली, सञ्चार र वित्तीय पहुँचजस्तै स्पष्ट, स्थिर र पूर्वानुमान गर्न सकिने सरकारी नीति पनि लगानी वातावरणको आधार हो। सरकारले कुनै नीति परिवर्तन गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। अर्थतन्त्र परिवर्तनशील भएकाले आवश्यकताअनुसार नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ। तर नीति परिवर्तन स्पष्ट कारण, पर्याप्त सूचना, उचित संक्रमणकाल र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित हुनुपर्छ। आज घोषणा गरिएको नीति भोलि फेरिने र हिजो गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुने वातावरणले लगानीकर्तालाई जोखिमको वास्तविक मूल्यांकन गर्न कठिन बनाउँछ।

यसको प्रभाव ठूला उद्योगमा मात्र पर्दैन। एउटा सानो होटल खोल्ने व्यवसायीले पनि कर, पर्यटन नीति, स्थानीय अनुमति, विद्युत्, सडक, श्रम, बैंक ऋण र पर्यटक आगमनलाई आधार बनाएर वर्षौंको लगानी योजना बनाउँछ। एउटा विद्यालय वा कलेजले विद्यार्थी संख्या, शुल्क संरचना, पूर्वाधार, शिक्षकको लागत र शैक्षिक नीतिलाई आधार बनाएर योजना बनाउँछ। एउटा अस्पतालले भवन, उपकरण, चिकित्सक, कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी सरकारी व्यवस्थालाई आधार बनाएर ठूलो लगानी गर्न सक्छ। वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीले श्रम स्वीकृति, गन्तव्य मुलुकको नियम, सेवा शुल्क, हवाई भाडा र सरकारी नियमनका आधारमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्छ। उद्योगको आकार फरक भए पनि सबैको साझा आवश्यकता एउटै हुन्छ, त्यो हो अनुमान गर्न सकिने व्यावसायिक वातावरण।

पैसा छ, तर लगानी गर्ने विश्वास कहाँ छ?

यही सन्दर्भमा नेपाली सेयर बजार अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर विगतको तुलनामा कम छ र सरकारले पुँजी बजार सुधार तथा पुनरुत्थानका लागि २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। आईपीओ प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने, ऋणपत्र बजार विस्तार गर्ने, मार्जिन कारोबार तथा अन्तरदिवसीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने, संस्थागत लगानीकर्ता बढाउने र गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउनेजस्ता विषय कार्ययोजनामा समेटिएका छन्। पछिल्ला दिनमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकममा देखिएको सुधारले बजारमा केही सकारात्मक मनोविज्ञान फर्किएको संकेत दिएको छ। तर यति धेरै सकारात्मक आधार हुँदाहुँदै एउटा प्रश्न अझै गम्भीर रूपमा उभिएको छ। पैसा छ, ब्याजदर कम छ, सुधारका योजना छन् भने नेपाली सेयर बजारले दिगो गति किन लिन सकेको छैन?

यसको उत्तर केवल नेप्सेको दैनिक अंक, ब्याजदर वा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतामा खोजेर पुग्दैन। सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना हो। अर्थतन्त्रमा निजी लगानी सुस्त छ, उद्योग विस्तार कमजोर छ, नयाँ परियोजना सुरु गर्न लगानीकर्ता हिच्किचाइरहेका छन् र कम्पनीहरूको आम्दानीमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन भने सेयर बजारमा दिगो उत्साह आउन कठिन हुन्छ। त्यसैले नेपालको अहिलेको समस्या पैसाको अभावभन्दा बढी त्यो पैसा कहाँ लगानी गर्ने र लगानी गरेपछि भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने विश्वासको प्रश्नसँग जोडिएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता हुनु सकारात्मक कुरा हो। ब्याजदर घट्नु पनि लगानीका लागि अनुकूल अवस्था हो। तर बैंकमा पैसा हुनु र त्यो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा जानु एउटै कुरा होइन। उद्योगीले कर्जा लिन चाहेन भने बैंकसँग पैसा थुप्रिन्छ। लगानीकर्ताले सेयर बजारमा जोखिम लिन चाहेन भने निक्षेपको ब्याजदर घटे पनि पैसा बजारमा आउँदैन।

उद्योगीले नयाँ कारखाना स्थापना गर्दा वा भएको उद्योग विस्तार गर्दा बैंकको ब्याजदर मात्र हेर्दैन। उसले कर नीति कस्तो हुन्छ, आयात तथा निर्यातको व्यवस्था कति स्थिर हुन्छ, विद्युत् र पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ, सरकारी अनुमति कति समयमा प्राप्त हुन्छ र सरकारले आज गरेको निर्णय भोलि पनि कार्यान्वयनमा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न गर्छ। लगानीकर्ताले पनि आफ्नो पूँजी लगानी गरेपछि नियम अचानक परिवर्तन हुने, निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने वा नियामकीय अनिश्चितता बढ्ने सम्भावना देख्यो भने जोखिमको मूल्यांकन बदल्छ।

यहाँ विश्वास भन्नाले सरकारप्रतिको राजनीतिक समर्थन वा विरोध होइन। लगानीको सन्दर्भमा विश्वास भन्नाले सरकारले गरेको नीति, निर्णय र प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हो। निजी क्षेत्रले सरकारसँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्यो भने उसले दीर्घकालीन लगानी गर्न सक्छ। तर निर्णय भएपछि पनि कार्यान्वयनका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।

प्रतिबद्धता धेरै, कार्यान्वयन कम

नेपालमा निजी क्षेत्रसँग सरकारले प्रतिबद्धता गरेको यो पहिलोपटक होइन। लगानी सम्मेलन हुन्छन्, उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल हुन्छ, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने घोषणा हुन्छ र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरिन्छ। तर समस्या प्रतिबद्धता गर्ने ठाउँमा भन्दा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने चरणमा बढी देखिन्छ।

नेपाल उद्योग परिसंघसँग सम्बन्धित बजेट वाचको पछिल्लो अध्ययनले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बजेट प्रावधानमध्ये २५ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको, ४८ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको र २७ प्रतिशतमा कुनै प्रगति नभएको देखाएको थियो। पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी पाँच प्रावधानमध्ये दुईमा शून्य कार्यान्वयन र दुईमा आंशिक कार्यान्वयन भएको अध्ययनले जनाएको थियो। यसको अर्थ सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्ने होइन। बरु समस्या नीति घोषणा र त्यसको व्यवहारिक परिणामबीचको दूरीमा छ। यही दूरी निजी क्षेत्रको विश्वासका लागि महँगो पर्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्दा पनि यही प्रश्न देखिन्छ। सरकारले स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने, निजी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई प्रणालीमा जोड्ने, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी बढाउने प्रतिबद्धता गर्दै आएको छ। २०८३/८४ को बजेटले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपालीलाई बीमा दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। साथै प्रमुख सरकारी अस्पताललाई शिक्षण तथा विशेषज्ञ सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

तर अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी समस्याका कारण सार्वजनिक तथा निजी अस्पतालमा सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था देखिएको छ। हालैको सरकारी कार्ययोजनाको कार्यान्वयन समीक्षामा समेत केही निजी तथा सार्वजनिक अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अस्थायी रूपमा रोकिएको उल्लेख छ। निजी अस्पतालले सरकारसँग सम्झौता गरेर सेवा दिएपछि समयमा भुक्तानी नपाउने अवस्था दोहोरियो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानी गर्न चाहने निजी क्षेत्रले जोखिम बढेको महसुस गर्नु स्वाभाविक हो। स्वास्थ्य सेवा नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको क्षेत्र भए पनि त्यसको दिगो सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको लगानी र राज्यको विश्वसनीय भुक्तानी प्रणाली दुवै महत्वपूर्ण हुन्छन्।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारले नेपाललाई उच्च शिक्षाको केन्द्र बनाउने, विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तन बढाउने, शैक्षिक क्यालेन्डर नियमित गर्ने तथा निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने विषयमा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ। तर विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, राजनीतिक हस्तक्षेप, अनुसन्धानका लागि पर्याप्त स्रोत, शैक्षिक क्यालेन्डर र पूर्वाधारजस्ता विषय अझै कार्यान्वयनका चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। सरकारले नौ विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर समायोजन गरेको र केही विश्वविद्यालय सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको भए पनि दीर्घकालीन शैक्षिक सुधारको ठूलो हिस्सा अझै कार्यान्वयनमै निर्भर छ।

यसको सीधा सम्बन्ध लगानीसँग छ। नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली र अनुसन्धानको वातावरण बलियो भयो भने विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकिन्छ, नेपाली विद्यार्थीको विदेश पलायन केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ र शिक्षा क्षेत्रमा निजी तथा संस्थागत लगानी बढ्न सक्छ। तर नीति घोषणा र कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी रह्यो भने शिक्षा क्षेत्रले पनि दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ।

म्यानपावरदेखि होटल र ग्याससम्म

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्र र सरकारबीचको विश्वासको प्रश्न स्पष्ट देखिन्छ। नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरू लाखौं नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने महत्वपूर्ण माध्यम हुन्। तर सेवा शुल्क, भर्ती प्रक्रियाको नियमन, नयाँ श्रम बजार खोल्ने विषय र सरकारी अनुगमनलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको २०२५ को रिपोर्टले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नियम कार्यान्वयन र अनुगमनमा कठिनाइ भोगिरहेको तथा तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम लिने अभ्यासमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको उल्लेख गरेको थियो।

२०२६ मा म्यानपावर व्यवसायीहरूले पनि पारदर्शी सेवा शुल्क, हवाई भाडा, युरोपेली श्रम बजारमा संस्थागत पहुँच र नयाँ गन्तव्य विस्तारजस्ता विषयमा सुधार माग्दै सरकारलाई समयसीमा दिएका थिए। पछि उनीहरूले श्रम आप्रवासनको प्रक्रिया नै रोकेको समाचार आएको थियो। यहाँ प्रश्न म्यानपावर व्यवसायी मात्र सही वा सरकार मात्र गलत भन्ने होइन। प्रश्न यस्तो प्रणाली निर्माण गर्नु हो जहाँ श्रमिकको अधिकार सुरक्षित होस्, व्यवसायीले स्पष्ट नियमअनुसार काम गर्न पाओस् र सरकारले आफ्नो नियमन प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकोस्। यस्तो विश्वासिलो प्रणाली बनेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अझ व्यवस्थित र पारदर्शी बन्न सक्छ।

होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि सरकारले पर्यटनलाई आर्थिक विकासको आधार बनाउने प्रतिबद्धता गर्दै आएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड नै सरकार र निजी पर्यटन क्षेत्रको साझेदारीमा स्थापना भएको संस्था हो। यसको उद्देश्य सरकारी प्रतिबद्धता र निजी क्षेत्रको गतिशीलतालाई जोडेर नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु हो। तर पर्यटन क्षेत्रमा अझै प्रशासनिक अवरोध, पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार, हवाई सम्पर्क, जनशक्ति र नीतिगत कार्यान्वयनका समस्या रहेको सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले औंल्याउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय पर्यटन संवादमा पनि कमजोर नीति कार्यान्वयन र खण्डित लगानीलाई पर्यटन विकासका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको थियो।

होटल उद्योगले ठूलो लगानी गरेको छ। सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राख्छ, होटल व्यवसायीलाई थप पर्यटक ल्याउने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता गर्छ, तर पर्यटक ल्याउन आवश्यक हवाई सम्पर्क, पूर्वाधार, गन्तव्य विकास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार र प्रशासनिक सहजीकरण समयमै भएन भने होटलमा गरिएको निजी लगानीको प्रतिफल प्रभावित हुन्छ। २०२६ मा होटल व्यवसायीसँगको भेटमा सरकारले पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको थियो। अब निजी क्षेत्रले यस्तो प्रतिबद्धताको परिणाम व्यवहारमा हेर्न चाहन्छ।

एलपी ग्यास उद्योगको उदाहरण अझ फरक तर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नेपाली ग्यास उद्योगीहरूले आफ्नै बुलेट ट्यांकरमार्फत आयात ढुवानी गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर अनुमति र समन्वयका समस्याका कारण ठूलो लगानी उपयोग हुन नसकेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। रिपोर्टअनुसार केही नेपाली बुलेट ट्यांकर हेटौंडामा लामो समयदेखि थन्किएका छन्।

यसलाई ग्यास उद्योगको समस्या मात्र मानेर छोड्न मिल्दैन। स्वास्थ्यमा भुक्तानीको समस्या, शिक्षामा नीतिगत सुधारको ढिलाइ, म्यानपावर क्षेत्रमा सेवा शुल्क र श्रम बजारको अनिश्चितता, होटल तथा पर्यटनमा पूर्वाधार र प्रवद्र्धनको समस्या तथा उद्योगमा अनुमति र प्रशासनिक ढिलाइ हेर्दा एउटा साझा प्रश्न देखिन्छ। त्यो हो सरकारी नीति र निजी क्षेत्रको लगानीबीचको कार्यान्वयन खाडल।

कुनै उद्योगीले सरकारको निर्णयमा विश्वास गरेर पैसा लगानी गर्छ भने त्यसपछि राज्यले पनि आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्नुपर्छ। निजी लगानीकर्ताले बाह्य जोखिमसँग जुध्न अनेक व्यवस्थापकीय उपकरण प्रयोग गर्न सक्छ। तर राज्यकै निर्णय अनिश्चित बनेमा त्यसका लागि कुनै सामान्य व्यावसायिक उपकरण पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले सरकारको एउटा समयमै कार्यान्वयन भएको प्रतिबद्धता सयवटा नयाँ घोषणाभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ।

भारत र अमेरिकाबाट सिक्ने कुरा

विश्वका ठूला अर्थतन्त्रले पनि आर्थिक संकट र सेयर बजारको ठूलो गिरावट सामना गरेका छन्। तर भारत र अमेरिकाबाट नेपालले बजारको आकार होइन, संकटपछि विश्वास निर्माण गर्ने संस्थागत दृष्टिकोण सिक्न सक्छ।

भारतले १९९१ को आर्थिक संकटपछि उदारीकरण तथा वित्तीय सुधार अघि बढायो। १९९२ मा Securities and Exchange Board of India अर्थात् SEBI लाई वैधानिक अधिकार दिइयो। त्यसपछि बजार नियमन, लगानीकर्ता संरक्षण, सूचना प्रकटीकरण र सेटलमेन्ट प्रणालीमा सुधार गरियो। यसको महत्वपूर्ण पाठ संस्थागत विश्वास निर्माण र बजारको नियमलाई स्पष्ट बनाउने दिशामा थियो।

अमेरिकाले २००८ को वित्तीय संकटमात्चयगदभिम Troubled Asset Relief Program लगायतका कार्यक्रममार्फत वित्तीय प्रणाली स्थिर पार्ने प्रयास गर्यो। यसको उद्देश्य सेयरको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउनु होइन, वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता ल्याउनु र आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नु थियो।

नेपालले पनि यही आधारभूत पाठ लिन सक्छ। सरकारको काम सेयरको मूल्य निर्धारण गर्नु होइन। सरकारले बजारलाई कृत्रिम रूपमा माथि लैजाने होइन, बरु लगानीकर्ताले आफ्नो पूँजी दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्न सक्ने विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्ने हो। बजारको दीर्घकालीन स्वास्थ्य अन्ततः बलियो संस्था, पारदर्शिता, विश्वसनीय नियमन, उत्पादनशील लगानी र कम्पनीको वास्तविक वित्तीय प्रदर्शनसँग जोडिन्छ।

अब २१ बुँदे योजनाको परीक्षा

सरकारको २१ बुँदे पुँजी बजार सुधार योजना यही कारणले महत्वपूर्ण अवसर हो। तर यसको सफलता योजना कति राम्रो छ भन्नेभन्दा त्यसको कार्यान्वयन कति छिटो, स्पष्ट र विश्वसनीय हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ। आईपीओ सुधार, नेप्से पुनर्संरचना, ऋणपत्र बजार विस्तार, संस्थागत लगानीकर्ता वृद्धि, मार्जिन कारोबार र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता कागजमा मात्र सीमित भए बजारको विश्वास बलियो हुँदैन। निर्णयसँगै समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र स्पष्ट कार्यान्वयन संयन्त्र चाहिन्छ।

नेपाललाई अहिले नयाँ घोषणा मात्र होइन, पुराना प्रतिबद्धताको परिणाम चाहिएको छ। उद्योगीले “सरकारले भनेको कुरा लागू हुन्छ” भन्ने विश्वास गर्न थालेपछि लगानीको मनोविज्ञान बदलिन सक्छ। त्यसका लागि सरकारले विगतका प्रतिबद्धताको समीक्षा गरेर कुन निर्णय कहाँ अड्किएको छ, किन अड्किएको छ र कहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने स्पष्ट सार्वजनिक प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।

सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रबाट अलग राखेर हेर्न मिल्दैन। सेयर बजार दिगो रूपमा बलियो हुन उत्पादनशील लगानी बढ्नुपर्छ, उद्योग विस्तार हुनुपर्छ, कम्पनीको आम्दानी र नाफा बढ्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ र भविष्यप्रतिको अपेक्षा सकारात्मक हुनुपर्छ। बैंकमा पैसा थुप्रिएर मात्र सेयर बजार बलियो हुँदैन। त्यो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा पुग्ने विश्वास पनि चाहिन्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता बैंकिङ प्रणालीमा थप पैसा खोज्नु मात्र होइन, उपलब्ध पूँजीलाई उत्पादन, उद्योग र व्यवसायमा प्रवाह गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो।

सरकारको भूमिका यहाँ निर्णायक छ, तर त्यसको अर्थ सरकारले सेयर बजारको मूल्य नियन्त्रण गर्ने होइन। सरकारले यस्तो वातावरण बनाउने हो जहाँ उद्योगीले उद्योग खोल्न, व्यवसायीले व्यवसाय विस्तार गर्न, बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा दिन र लगानीकर्ताले कम्पनीको भविष्यमा विश्वास गरेर पूँजी लगानी गर्न सकून्। यस्तो वातावरण बनेपछि सेयर बजारको सुधार केही दिनको सूचकांक वृद्धिमा सीमित हुँदैन। त्यसले वास्तविक अर्थतन्त्रको विस्तारसँग जोडिएको दिगो आधार प्राप्त गर्छ।

विश्वास नै आर्थिक पुनरुत्थानको आधार

नेपालको सेयर बजारको समस्या पैसा नभएर विश्वासको समस्या पनि हो। बैंकमा तरलता छ, ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा कम छ, लगानीकर्ता छन् र सरकारले सुधारका योजना ल्याएको छ। तर निजी क्षेत्रले भविष्यप्रति विश्वस्त भएर लगानी गर्न सकेन भने यी सबै सकारात्मक पक्षले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन्।

स्वास्थ्य, शिक्षा, वैदेशिक रोजगार, होटल, पर्यटन, ग्यास तथा अन्य उद्योग सबै क्षेत्रमा एउटा साझा पाठ देखिन्छ। सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिबद्धता गर्छ, निजी क्षेत्रले त्यसलाई विश्वास गरेर लगानी गर्छ, तर प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो भने विश्वास कमजोर हुन्छ। विश्वास कमजोर भएपछि नयाँ लगानीको निर्णय रोकिन्छ,

पुरानो लगानी विस्तार हुँदैन र बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने गति सुस्त हुन्छ।

त्यसैले अब सरकारले नयाँ प्रतिबद्धता गर्नेभन्दा पुराना प्रतिबद्धता पूरा गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। निर्णय गरेपछि त्यसको जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र कार्यान्वयनको स्पष्ट प्रक्रिया तोकिनुपर्छ। निजी क्षेत्रले सरकारको निर्णयअनुसार लगानी गरिसकेको छ भने त्यसको कार्यान्वयनमा अनावश्यक ढिलाइ हुनु हुँदैन। आवश्यक नीति परिवर्तन भए पनि त्यसको प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ, लगानीकर्तालाई उचित संक्रमणकाल दिनुपर्छ र वैधानिक तथा नीतिगत प्रतिबद्धतालाई जिम्मेवारीपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ।

विश्वास बढेपछि उद्योगीले लगानी गर्छ। लगानी बढेपछि बैंक कर्जाको माग बढ्छ। कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा गएपछि उत्पादन र रोजगारी बढ्छ। कम्पनीको आम्दानी बढेपछि सेयर बजारको आधार बलियो हुन्छ। यही आर्थिक चक्रलाई पुनः सक्रिय बनाउनु नेपालको अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।

अन्ततः सेयर बजार उठाउने पहिलो काम नेप्सेको अंक माथि लैजाने प्रयास होइन, अर्थतन्त्रमा विश्वास माथि उठाउने प्रयास हो। भारत र अमेरिकाका अनुभवले संकटपछि संस्थागत सुधार र विश्वास पुनःस्थापनाको महत्व देखाउँछन्। नेपालले पनि बजारको मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, बजारलाई स्वाभाविक रूपमा बढ्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

पैसा बैंकमा छ भने त्यसलाई लगानीमा बदल्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि उद्योगीले सरकारलाई विश्वास गर्नुपर्छ, बैंकले उत्पादनशील कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ, कम्पनीले व्यवसाय बढाउनुपर्छ र लगानीकर्ताले भविष्यप्रति विश्वास गर्नुपर्छ। यो सम्पूर्ण चक्र सुरु हुने ठाउँ सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वसनीय सम्बन्ध हो।

सरकारले गरेको एउटा प्रतिबद्धता तत्काल र विश्वसनीय रूपमा कार्यान्वयन हुनु सयवटा नयाँ घोषणाभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। त्यसैले नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानको पहिलो प्राथमिकता पैसा खोज्नु होइन, विश्वास निर्माण गर्नु हुनुपर्छ। विश्वासिलो नीति, समयमै कार्यान्वयन, उत्पादनशील निजी लगानी र बलियो कम्पनीहरू बनेपछि मात्र नेपाली सेयर बजार, बैंकिङ उद्योग र समग्र अर्थतन्त्रले दिगो उचाइ हासिल गर्ने आधार तयार हुनेछ।