बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को थुप्रो लागेर पैसाको पहाड नै चुलिएको छ। तर विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने बजारमा लगानी गर्ने उत्साह र भरोसा कतै देखिन सकेको छैन। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले मुलुकको अर्थतन्त्रमा 'माग र आपूर्ति' को सन्तुलन नराम्ररी बिग्रिएको छ। तथ्याङ्कलाई  केलाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन वार्षिक आधारमा १५ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ। तर सोही अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह भने मात्र ६.२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। निक्षेप वृद्धि र कर्जा विस्तार बीचको यो डरलाग्दो र ठूलो खाडलले के पुष्टि गर्छ भने बैंकहरूसँग पैसा नभएर होइन, बरु बजारमा व्याप्त अनिश्चितता र निराशाका कारण उद्यमी तथा व्यवसायीहरू नयाँ ऋण लिएर लगानी थप्ने जोखिम मोल्न किमार्थ तयार छैनन्।

सामान्य आर्थिक सिद्धान्तले भन्छ कि जब बैंकमा पैसा थुप्रिन्छ र ब्याजदर घट्छ, तब कर्जाको माग स्वतः बढ्नुपर्ने हो। तर, वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा यो विश्वव्यापी सिद्धान्तले समेत काम गर्न छाडेको देखिन्छ। वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जाको ब्याजदर अघिल्लो वर्षको ७.९९ प्रतिशतबाट उल्लेख्य रूपमा घटेर ६.६४ प्रतिशतमा झर्दा समेत व्यवसायीहरू नयाँ ऋण लिन हच्किरहेका छन्। सामान्यतया सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउँदा उद्योगीहरूले नयाँ उद्योग खोल्ने वा पुरानाको क्षमता विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिन्छ, तर अहिले ठीक उल्टो र निराशाजनक अवस्था छ। बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी हुँदाहुँदै पनि उत्पादनशील र व्यावसायिक क्षेत्रमा त्यसको सदुपयोग हुन नसक्नुले मुलुकको समग्र उत्पादन चक्र नै गम्भीर रूपमा सुस्त बनेको प्रष्ट देखिन्छ।

यस विषम र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ताको विश्लेषण छ कि कर्जा विस्तार केवल ब्याजदरमा मात्र नभई लगानीकर्ताको रुचि, आत्मविश्वास र भविष्यप्रतिको भरोसामा बढी निर्भर रहन्छ। हाल लगानीकर्ताको मनोबल इतिहासमै निकै खस्किएको छ, जसलाई उकास्न सरकार र राष्ट्र बैंकले केवल कागजमा मात्र सीमित नभई व्यावहारिक रूपमै लगानीमैत्री नीति र नीतिगत स्थिरता कायम गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ। बजारमा देखिएको 'पर्ख र हेर' को घातक अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो बाधा पुर्‍याइरहेको छ। प्रवक्ताका अनुसार, मुलुकको दक्ष जनशक्ति दिनहुँ वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुँदा स्वदेशमा कामदारको अभाव त भएको छ नै, त्यसले आन्तरिक उपभोग र बजारको मागमा समेत प्रत्यक्ष र गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

अर्कातर्फ, उद्योगी र व्यवसायीहरूको पीडा अझ गहिरो र मर्मस्पर्शी छ। उद्यमीका अनुसार बजारमा समग्र माग कमजोर भएका कारण नयाँ लगानी गर्ने हिम्मत र आँट कसैले जुटाउन सकेका छैनन्। उद्योगीहरूको स्पष्ट तर्क छ कि उत्पादन बढाएर मात्र केही हुँदैन, उत्पादित सामान बजारमा सहजै बिक्री हुने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। हाल मुलुकका करिब ४० प्रतिशत उद्योगहरू मात्र सञ्चालनमा रहनु र बाँकी क्षमता प्रयोगविहीन भएर बस्नुले बजारको भयावह चित्र प्रस्तुत गर्छ। सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून हुँदा सर्वसाधारणको हातमा पर्याप्त पैसा पुग्न सकेको छैन, जसका कारण बजारमा खरिद-बिक्रीको चक्र नै नराम्ररी रोकिएको छ। जबसम्म उद्यमीले आफ्नो उत्पादनबाट नाफा कमाउने न्यूनतम सुनिश्चितता देख्दैनन्, तबसम्म उनीहरूले नयाँ कर्जा लिएर थप वित्तीय दायित्व र जोखिमको भारी बोक्न सक्ने अवस्था रहँदैन।

यसै सन्दर्भमा अर्थशास्त्रीले हालको अवस्थालाई 'लगानीमैत्री वातावरणको चरम अभाव' का रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनका अनुसार बैंकहरू अहिले केवल निक्षेप संकलन गर्ने सुरक्षित ढुकुटी मात्र बनेका छन्। साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगीहरूलाई झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया र प्रक्रियागत जटिलताका कारण सहजै ऋण पाउन अझै पनि उत्तिकै कठिन छ, जसले गर्दा वास्तविक उत्पादनकर्ताहरू अन्योलमा परेका छन्। ठूला लगानीकर्ताहरू भने नीतिगत अस्थिरता र बजारको मन्दीको अवस्था हेरेर चुपचाप पर्खिरहेका छन्। बैंकमा थुप्रिएको पूँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्नु भनेको अर्थतन्त्र गम्भीर सुस्तताको दुष्चक्रमा फस्नुको स्पष्ट सूचक हो। यसले दीर्घकालमा बेरोजगारीको समस्या अझ बढाउने र राज्यको राजस्व संकलनमा समेत गम्भीर धक्का पुर्‍याउने निश्चित प्राय: छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, बैंकमा पैसाको पहाड हुनु तर बजारमा कारोबारको भरोसा नहुनुले नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा ठूलो संरचनात्मक र विश्वासको संकट रहेको देखाउँछ। अहिलेको मुख्य र टड्कारो चुनौती भनेको बैंकमा थुप्रिएको यो निष्कृय पुँजीलाई कसरी उत्पादनशील र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा सफलतापूर्वक आकर्षित गर्ने भन्ने नै हो। सरकारले केवल लोकप्रिय नीति र कार्यक्रम मात्र घोषणा गर्ने होइन, ती नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनमार्फत निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल पुन:स्थापना गर्न तत्काल ठोस र साहसिक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। पूँजीगत खर्चमा तीव्रता, नीतिगत स्थिरता, ब्याजदरको स्थायित्व र उद्योगीहरूको लगानीको सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी नभएसम्म बैंकमा थुप्रिएको पैसाले मुलुकको आर्थिक संवृद्धिमा कुनै ठोस योगदान पुर्‍याउन सक्ने देखिँदैन। तसर्थ, सरकार र नियामक निकायले समयमै वस्तुस्थितिको गम्भीर समीक्षा गरेर बजारमा लगानीको विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्नु नै आजको प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता हो।