नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले विगत तीन दशकमा मुलुकमा भएका तीव्र कर्जा विस्तारका चरणहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेलेको निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बुढाद्वारा लिखित ‘एन एनाटोमी अफ नेपालः क्रेडिट बुम १९९०–२०२५’ नामक अध्ययनले सन् १९९० देखि सन् २०२५ सम्मको वित्तीय अवस्थाको मिहीन विश्लेषण गर्दै नेपालमा भएका वित्तीय सुधार र खुकुलो मौद्रिक नीतिले निम्त्याएको अत्यधिक कर्जा प्रवाह देशका लागि ‘ब्याड बुम’ अर्थात् प्रत्युत्पादक साबित भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो।

अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा विगत ३५ वर्षको अवधिमा मुख्य गरी तीन पटक अत्यधिक कर्जा बिस्तार भएको पाइएको छ। पहिलो पटक प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली र आर्थिक उदारीकरणसँगै सन् १९९४ देखि १९९६ को अवधिमा, दोस्रो पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक बाढी र रेमिट्यान्सको आगमन तीव्र भएको सन् २००८ देखि २०१० को अवधिमा र तेस्रो पटक कोरोना महामारीका बेला व्यवसाय ब्युँताउने बहानामा अत्यधिक सस्तो ब्याजदर र पुनरकर्जा बाँडिएको सन् २०२० देखि २०२२ को अवधिमा ऐतिहासिक रूपमा कर्जा प्रवाह भएको अध्ययनले देखाएको छ।

अनुसन्धानले यी तीनै वटा चरणमा प्रवाह भएको खुकुलो र सस्तो कर्जा देशको औद्योगिक वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनुको सट्टा घरजग्गा, शेयर बजार र उपभोग्य सामानको आयात जस्ता अनुत्पादक र सट्टाबाजी हुने क्षेत्रमा केन्द्रित भएको गम्भीर तथ्य औंल्याएको छ। बैंकबाट सहजै ऋण पाएपछि सर्वसाधारण र व्यवसायीहरूले विदेशी विलासी वस्तु र गाडीहरूको आयातमा जोड दिँदा देशको व्यापार घाटा इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अभूतपूर्व दबाब सिर्जना भई भुक्तानी सन्तुलन संकटमा परेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

विशेष गरी तेस्रो कर्जा बिस्तारको चरणमा कोरोनाकालीन खुकुलो नीतिको दुरुपयोग गरी अर्बौँ रुपैयाँ सेयर बजार र घरजग्गामा ओसारिएका कारण बजारमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि भई एउटा ठुलो फोका बनेको थियो। बाह्य क्षेत्र र विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन केन्द्रीय बैंकले हठात् मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्नासाथ त्यो फोका फुट्न पुगी शेयर र निर्माण क्षेत्र धराशायी भएको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ।

यस अदूरदर्शी कर्जा प्रवाहको दीर्घकालीन असर स्वरूप अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जाको दर निकै बढेको, बजारमा माग र उपभोग घटेर उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको र समग्र आर्थिक वृद्धिदर औसत भन्दा निकै तल झरेर देश आर्थिक मन्दीको दुष्चक्रमा फसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निश्चित विनिमय दर प्रणाली भएको नेपाल जस्तो देशमा तीव्र र अनुत्पादक कर्जा प्रवाहलाई समयमै नियमन र नियन्त्रण नगर्दा यसले वित्तीय स्थिरता मात्र नभई समग्र राष्ट्रिय सार्वभौमिक अर्थतन्त्रलाई नै दीर्घकालसम्म जोखिममा पार्ने चेतावनी यस अध्ययनले दिएको छ।