आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष भट्टले विगतको सुस्त वृद्धिलाई उछिन्न नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तारलाई एकैसाथ लैजानुपर्ने बताए । उनका अनुसार विगतमा भएका केही सफल प्रयोगहरूले नीतिगत सुधार र लगानी बढ्दा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतसम्म पुग्न सम्भव रहेको देखाएका छन् ।
उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि उपाध्यक्ष भट्टले अघि सारेका मुख्य चार आधारहरू यस्ता छन्ः
१. नीतिगत हस्तक्षेप र संस्थागत सुधार
उपाध्यक्ष भट्टका अनुसार पुरानै कार्यशैलीबाट उच्च वृद्धि सम्भव छैन। त्यसका लागि नीतिगत सुधार अनिवार्य छ । उनले प्रभावकारी नीति र बलियो संस्थागत संरचनाले मात्रै देशको उत्पादकत्व र प्रतिव्यक्ति आय बढाउन सक्ने उल्लेख गरे । “काम गर्ने तरिका, कार्यसंस्कृति र शिक्षालाई संस्थागत संरचनासँग जोड्नुपर्छ, उनले भने ।
२. प्रविधि र एआईको अधिकतम उपयोग
नेपालको कुल कारक उत्पादकत्व (टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी) मात्र ०.२ प्रतिशत रहनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै उनले प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । “अहिलेको युग डिजिटलाइजेसन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को हो,“ उनले थपे, “यसबाट प्राप्त हुने अवसरको अधिकतम उपयोग गरेर मात्रै हामीले उत्पादकत्व बढाउन सक्छौँ ।“
३. पुँजी निर्माण र लगानी विस्तार
आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार पुँजी र श्रमशक्ति नै भएको बताउँदै भट्टले पुँजी निर्माणमा केही सुधार आएको जानकारी दिए । विगत तीन वर्ष २४ प्रतिशतमा सिमित रहेको फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसन (स्थिर पुँजी निर्माण) अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २६ प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई अझै विस्तार गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
४. मानव पुँजीको चुनौती र समाधान
हाल नेपालले मानव पुँजी निर्माणमा ठूलो चुनौती खेपिरहेको उपाध्यक्ष भट्टले औंल्याए । बढ्दो वैदेशिक पलायन र न्यून जनसंख्या वृद्धिदरका कारण दक्ष श्रमशक्तिको अभाव हुन थालेको छ । त्यसैले आन्तरिक बजारमै दक्ष श्रमशक्ति निर्माण गर्ने र उनीहरूलाई प्रविधिसँग जोडेर उत्पादन वृद्धिमा लगाउनु अबको प्राथमिकता हुनुपर्ने उनले बताए ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष भट्टको यो विश्लेषणले नेपाललाई निम्न आय भएको मुलुकबाट माथि उठाउन परम्परागत शैली त्यागेर प्रविधिमैत्री र नीतिगत रूपमा आधुनिक अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
