यस अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा २०७५ सालमा विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत रहने निर्णय गरिएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विभागलाई फेरि गृहमन्त्रालय अन्तरगत राख्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले फेरि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफूलाई शक्तिशाली बनाउन विभागलाई गृहमन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने गरि कानुन बनाउन लागेका हुन् ।
गत असार १५ गते सरकारले संसद्मा यो विधेयक दर्ता गराएको थियो । विधेयक असार ३० मा समितिमा पठाइएको हो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले साउन १९ मा पारित गरी कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन पठाएका थियो । मस्यौदाले अन्तिम रूप पाएपछि समितिका सभापति हरि ढकालले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
समितिको प्रतिवेदनमा आजै छलफल गरी विधेयक बहुमतबाट पारित गरिएको हो । अब राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभामा पठाउनेछ । सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ । कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत औपचारिक रूपमा सर्नेछ ।
सुरक्षा मामिलाका जानकारहरुले संवेदनशिल गुप्तचर निकायको रुपमा रहेको विभागलाई सरकारले पटक पटक गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने नाममा पेण्डुलम बनाउन खोजेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
