स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि १३ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ। 

इपानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई पत्र बुझाउँदै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले भोग्नुपरेका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन्।

इपानले बुझाएको मागपत्रमा समेटिएका १३ बुँदाहरू यस प्रकार छन्:

१. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिई लामो समयदेखि रोकिएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) तत्काल खुला गरिनुपर्ने।

२. जलविद्युत् आयोजनाहरूको व्यावसायिक सञ्चालन मिति (सिओडी) को म्याद आयोजनाको आवश्यकता र अवस्था हेरेर बढीमा पाँच वर्षसम्म थप गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

३. प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण आयोजना प्रवर्द्धकहरूले बेहोर्नु परेको आर्थिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुनुपर्ने।

४. प्रसारण लाइन उपलब्ध नभएसम्म 'कन्टेन्जेन्सी' तथा 'टेक एण्ड पे' पिपिए गर्ने विद्यमान अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् खरिद सुनिश्चित गरिनुपर्ने।

५. प्रसारण लाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ग्रीड एक्सेसलाई विकासमैत्री बनाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई समेत प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने।

६. ह्विलिङ चार्ज (Whiling Charge) सम्बन्धी व्यवस्था वैज्ञानिक, पारदर्शी र न्यायोचित आधारमा निर्धारण गरिनुपर्ने।

७. २०८३ सालको ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि एकलौटी रूपमा आएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरिनुपर्ने।

८. लागत वृद्धि, मुद्रास्फीति र वित्तीय अवस्थालाई आधार मानी विद्युत् खरिद दर (पिपिए रेट) पुनरावलोकन गरिनुपर्ने।

९. उत्पादन अनुमतिपत्र भन्दा कम समयका लागि पिपिए भएका आयोजनाहरूको हकमा बाँकी समयका लागि पिपिए नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

१०. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार बैंक लगानी योग्य (Bankable) पिपिए को मस्यौदा तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने।

११. निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको ग्रीड कनेक्सन (Grid Connection) प्रक्रियालाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाइनुपर्ने।

१२. प्राधिकरण र निजी प्रवर्द्धकहरूबीच नियमित संवाद, समस्या समाधान र नीतिगत समन्वयका लागि एक स्थायी संयुक्त संयन्त्र गठन गरिनुपर्ने।

१३. डेलिभरी पोइन्टमा लाग्ने ट्रान्सफर्मर लागत, ट्रान्समिसन लस र पूर्वाधार खर्च जस्ता अतिरिक्त आर्थिक भारहरू, जसले गर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने तर 'रेभेन्यु' नबढ्ने अवस्था छ, ती भारहरू हटाउनुपर्ने।

इपानका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले तीन दशकदेखि ठूलो पूँजी लगानी गर्दै आएको छ। तर, नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनका समस्याले गर्दा लगानीको वातावरण प्रभावित भएको र उत्पादित विद्युतकाे अधिकतम उपयोग हुन नसकेको पत्रमा उल्लेख छ। यी मागहरू सम्बोधन भएमा मात्र ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको शेयर र उत्साह थप बढ्ने इपानको विश्वास छ। अध्यक्ष डाँगीले आयोजनाहरू आर्थिक रूपमा संकटमा पर्दै गएकाले प्राधिकरणले यी विषयमा तत्काल आवश्यक निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।