आज अगस्ट ११ देखि १६ सम्म चल्ने नाइमा एक्स्पो र त्यसको ठ्याक्कै १४ दिनपछि अर्थात् अगस्ट २५ देखि सुरु हुने नाडा अटो शोका कारण अटो बजार यतिबेला निकै तातेको छ। अटो व्यवसायीहरूले नयाँ गाडीहरू सार्वजनिक गर्दै अर्बौंको पूँजी परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेका बेला राष्ट्र बैंकको यो नीतिले बजारमा दीर्घकालीन र संरचनात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
३० करोड पूँजी अनिवार्य: साना कम्पनीलाई चुनौती
संशोधित व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव कम्पनीहरूको पूँजीमा पर्नेछ। अब हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पूँजी ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ। नेपालमा धेरैजसो अटो डिलरहरूका आफ्नै फाइनान्स विङहरू छन्, जसले सानो पूँजीमा पनि ग्राहकलाई ऋण दिँदै आएका थिए। अब ती कम्पनीहरूले कि त ठूलो मात्रामा पूँजी थप्नु पर्नेछ, कि त अन्य कम्पनीहरूसँग मर्जरमा जानुपर्नेछ। यसले बजारमा रहेका साना र कमजोर वित्तीय स्थिति भएका कम्पनीहरूलाई पलायन गराउन सक्छ भने ठूला र संस्थागत कम्पनीहरूको शेयर र बजार हिस्सा बढाउनेछ।
उपभोक्तालाई राहत: सेवा शुल्क र ब्याजदरमा लगाम
एक्स्पोको समयमा गाडी बुकिङ गर्ने ग्राहकका लागि राष्ट्र बैंकको यो निर्णय 'वरदान' सावित हुन सक्छ। नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीहरूले ग्राहकबाट लिने सेवा शुल्कमा १ प्रतिशतको सीमा (क्याप) तोकिदिएको छ। यसअघि धेरै कम्पनीहरूले २ देखि ३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिने गरेका थिए। अब ग्राहकले गाडी किन्दा फाइनान्सिङका नाममा बढी रकम बुझाउनु पर्ने छैन।
यस्तै, ब्याजदर निर्धारण गर्दा कम्पनीहरूले आफ्नो 'कस्ट अफ फण्ड' लाई आधार मान्नुपर्ने र त्यसमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप्न नपाउने व्यवस्थाले ब्याजदरमा पारदर्शिता ल्याएको छ। यसले गर्दा नाइमा र नाडा अटो शोमा गाडी रोज्ने ग्राहकले बैंकको तुलनामा हायर पर्चेज कम्पनीबाट पनि सस्तो र पारदर्शी ब्याजदरमा कर्जा पाउने निश्चित भएको छ।
बैंक र हायर पर्चेजको कर्जा सीमा एउटै
अटो बजारका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष 'लोन टु भ्यालु' (LTV) रेसियो हो। यसअघि बैंकहरूले ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिँदा ग्राहकहरू बढी ऋण सुविधाका लागि हायर पर्चेज कम्पनीतिर आकर्षित हुन्थे। तर, नयाँ संशोधनले हायर पर्चेज कम्पनीहरूले पनि सवारी साधन कर्जा प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको निर्देशन नै पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। यसको अर्थ अब जहाँबाट ऋण लिए पनि ग्राहकले पाउने ऋणको प्रतिशत एउटै हुनेछ। यसले गर्दा बजारमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकिने र वित्तीय क्षेत्रमा पूँजीको जोखिम कम हुने विश्वास गरिएको छ।
निक्षेप संकलनमा पूर्ण रोक र व्यवसायको शुद्धीकरण
राष्ट्र बैंकले यी कम्पनीहरूलाई सर्वसाधारणबाट कुनै पनि प्रकारको निक्षेप वा बचत संकलन गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यी कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर वा आफ्नो पूँजी लगानी गरेर मात्र कर्जा दिन पाउनेछन्। साथै, हायर पर्चेज कम्पनीले यो व्यवसाय बाहेक अन्य कुनै पनि व्यापार वा शेयर बजारमा प्रत्यक्ष लगानी जस्ता काम गर्न पाउने छैनन्। यसले गर्दा व्यवसायीहरूले अटो फाइनान्सिङलाई मात्र आफ्नो मुख्य व्यवसाय (Core Business) बनाउनुपर्नेछ।
एक्स्पोको ९ दिन र नाडाको पूर्वसन्ध्यामा किन ?
नाइमा एक्स्पो आज अगस्ट ११ देखि १६ सम्म चल्दैछ। त्यसको ९ दिनपछि अगस्ट २५ देखि ३० सम्म नाडा अटो शो सञ्चालन हुनेछ। यो बीचको १४ दिनको अन्तरमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो नियमले अटो व्यवसायीहरूलाई आफ्ना वित्तीय स्किमहरू तुरुन्त परिमार्जन गर्न दबाब दिएको छ। नयाँ व्यवस्था तत्काल लागू हुने भनिएकाले आजैदेखि सुरु भएको नाइमा एक्स्पोमा गाडी बिक्री गर्ने कम्पनीहरूले सेवा शुल्क र ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ।
समग्रमा, राष्ट्र बैंकको यो कदमले नेपालको अटोमोबाइल बजारलाई थप मर्यादित र संस्थागत बनाउन खोजेको छ। अटो शोको उमङ्गमा रहेका ग्राहकका लागि यो खबर सुखद छ भने व्यवसायीहरूका लागि यो आफ्नो पूँजी र कार्यशैली सुधार गर्ने कडा चेतावनी पनि हो। बजारमा पूँजीको सही परिचालन र लगानीकर्ताको शेयर सुरक्षित गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले चालेको यो कदमले आगामी नाडा अटो शोमा गाडीको कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। अबको १४ दिनभित्र अटो बजारमा यो नयाँ नीतिको पूर्ण प्रभाव देखिनेछ, जसले नेपालको वित्तीय र सवारी साधन बजारमा नयाँ मानक स्थापित गर्नेछ।
