सन् २०२६ देखि २०३५ सम्मको एक दशकलाई समेट्ने गरी तयार पारिएको यस गुरुयोजनाले नेपाललाई उच्च गतिको इन्टरनेट र ५जी प्रविधिमा लैजाने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।
महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य र भिजन
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको मस्यौदा अनुसार नेपालको अबको दूरसञ्चार यात्रा केवल प्रविधि परिवर्तनमा मात्र सीमित नभई डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ। यस योजनाका तीनवटा मुख्य लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका छन्। पहिलो, सन् २०२७ सम्ममा देशभरको औसत मोबाइल ब्रोडब्यान्ड गति कम्तीमा २० Mbps पुर्याउने। दोस्रो, सन् २०३० सम्ममा महानगर र उपमहानगरपालिकाहरूमा १०० Mbps सम्मको उच्च गतिको इन्टरनेट सुनिश्चित गर्ने। र तेस्रो, सन् २०३५ सम्ममा देशभर ५जी सेवाको पूर्ण पहुँच (Nationwide Coverage) पुर्याउने।
यस भिजनले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन र विपद् व्यवस्थापन जस्ता मुख्य क्षेत्रहरूमा ५जी प्रविधिलाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जसले गर्दा देशको समग्र डिजिटल रूपान्तरण र आर्थिक सशक्तिकरणमा मद्दत पुग्ने प्राधिकरणको विश्वास छ।
सन् २०२६ भित्रै ३जी सेवाको विदाई (3G Sunset)
यस गुरुयोजनाको सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय ३जी सेवाको अन्त्य हो। प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा ३जी सेवा प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरूको सङ्ख्या ३ प्रतिशतभन्दा कम भइसकेको छ। तर, यसले महँगो फ्रिक्वेन्सी (Spectrum) र सञ्चालन खर्च (OPEX) ओगटेको छ। त्यसैले, नयाँ प्रविधिका लागि फ्रिक्वेन्सी खाली गर्न र स्रोतको दक्षता बढाउन सन् २०२६ सम्ममा ३जी सेवा पूर्ण रूपमा बन्द (Sunset) गर्ने योजना बनाइएको छ।
यस प्रक्रियाका लागि तत्कालै ३जी मात्र सपोर्ट गर्ने मोबाइल ह्यान्डसेटहरूको आयातमा रोक लगाइनेछ। सेवा प्रदायकहरूलाई ग्राहकहरूलाई ३जीबाट ४जी वा ५जीमा स्थानान्तरण गर्न विभिन्न अभियान र सहुलियतपूर्ण प्याकेजहरू ल्याउन प्रोत्साहन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
फ्रिक्वेन्सी रणनीति र लिलामी प्रक्रिया
५जी सेवाको सफलताका लागि फ्रिक्वेन्सीको उचित व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। प्राधिकरणले विभिन्न ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सीहरूलाई ५जीका लागि पहिचान गरेको छ। जसमा ७०० MHz (ग्रामीण पहुँचका लागि), २३०० र २६०० MHz (क्षमता विस्तारका लागि), ३५०० MHz (सहरी र औद्योगिक क्षेत्रका लागि) र २६ GHz (अत्यधिक उच्च गतिको व्यावसायिक प्रयोजनका लागि) रहेका छन्।
मस्यौदाका अनुसार यी फ्रिक्वेन्सीहरू पारदर्शी लिलामी (Auction) वा प्रशासनिक बाँडफाँड मार्फत सेवा प्रदायकहरूलाई वितरण गरिनेछ। यसले गर्दा दूरसञ्चार क्षेत्रमा थप पूँजी लगानी हुने र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको सिर्जना हुनेछ।
तीन चरणको रणनीतिक मार्गचित्र
प्राधिकरणले ५जी विस्तारलाई तीनवटा समयसीमामा विभाजन गरेको छ:
१. अल्पकालीन योजना (२०२५–२०२६): यस अवधिमा ५जीको पाइलट परीक्षण (Trial) गरिनेछ र आवश्यक नीतिगत तथा नियामक ढाँचाहरू तयार पारिनेछ। ३जी सेवा बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ र फ्रिक्वेन्सी रिफार्मिंगको काम अघि बढाइनेछ।
२. मध्यकालीन योजना (२०२७–२०३०): यस चरणमा पूर्वाधारको व्यापक स्तरोन्नति गरिनेछ। ब्याकहल नेटवर्कलाई आधुनिक बनाउन फाइबर अप्टिक विस्तारलाई तीव्रता दिइनेछ। सहरी र आर्थिक रूपमा सक्रिय क्षेत्रहरूमा ५जीको व्यावसायिक सुरुवात गरिनेछ।
३. दीर्घकालीन योजना (५ वर्षभन्दा बढी): सन् २०३५ सम्ममा देशभर ५जी सेवा विस्तार गरिनेछ। यस चरणमा स्थानीय नवप्रवर्तन (Local Innovation), स्टार्टअप र ६जी प्रविधिको पूर्वतयारीमा ध्यान केन्द्रित गरिनेछ।
पूर्वाधार साझेदारी र आधुनिक प्रविधि
५जी विस्तारका लागि ठूलो मात्रामा पूर्वाधार आवश्यक पर्ने भएकाले प्राधिकरणले 'पूर्वाधार साझेदारी' (Infrastructure Sharing) लाई अनिवार्य गर्ने सोच बनाएको छ। लागत घटाउनका लागि टावर, फाइबर र अन्य भौतिक संरचनाहरू सेवा प्रदायकहरूबीच साझा गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रहरूमा सेवा पुर्याउन 'न्यूट्रल होस्ट' (Neutral-host) वा स्थानीय रोमिङ मोडल अपनाइनेछ।
शहरी क्षेत्रको घनावस्तीमा इन्टरनेटको गुणस्तर सुधार्न 'स्मॉल सेल्स' (Small Cells) र फाइबर नपुगेका स्थानमा 'फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस' (FWA) प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। यसले गर्दा अन्तिम माइलसम्मको पहुँच (Last-mile connectivity) सुनिश्चित हुनेछ।
डाटा सुरक्षा र गोपनीयता
५जी प्रविधिसँगै साइबर सुरक्षाका चुनौतीहरू पनि थपिने भएकाले प्राधिकरणले यसमा विशेष ध्यान दिएको छ। 'जीरो-ट्रस्ट आर्किटेक्चर' (Zero-trust architecture) लागू गर्ने र सेवा प्रदायकहरूको नियमित साइबर सुरक्षा अडिट (Security Audit) गर्ने योजना मस्यौदामा छ। प्रयोगकर्ताको डाटा गोपनीयता सुनिश्चित गर्न कडा नीतिहरू बनाइने र सर्वसाधारणमा डिजिटल सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
सरोकारवालाहरूको भूमिका र सहकार्य
यो योजना कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सेवा प्रदायकहरू (नेपाल टेलिकम, एनसेल), इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच उच्च स्तरको सहकार्य आवश्यक रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ। प्राधिकरणले ५जी विस्तारको अनुगमन र सहयोगका लागि एक 'स्टेयरिङ कमिटी' (Steering Committee) गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
अन्तमा, प्राधिकरणले यो मस्यौदा मलेसिया, भारत, दक्षिण कोरिया र चीन जस्ता देशका सफल ५जी अभ्यासहरूलाई अध्ययन गरेर तयार पारेको हो। यदि यो योजना सफल भएमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले नयाँ उचाइ लिनेछ र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको सपना साकार हुनेछ। यस क्षेत्रमा आबद्ध कम्पनीहरूको शेयर मूल्य र पूँजी लगानीमा पनि यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्राधिकरणले यस मस्यौदामा आगामी १५ दिनभित्र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूबाट सुझाव समेत माग गरेको छ।
