नेपालको शेयर बजारमा लगानीकर्ताले नाफा कमाउँदा मात्र होइन, समग्र कारोबारमा घाटा व्यहोर्दा पनि राज्यलाई ठूलो रकम कर बुझाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ।

अर्यालले सामाजिक सञ्जाल पोष्टमार्फत दुईवटा उदाहरण पेश गर्दै देखाएका छन् कि कसरी लगानीकर्ताले खल्तीबाट नोक्सानी व्यहोर्दा पनि सरकारलाई कर तिरिरहेका छन्। उनले दिएको विश्लेषण अनुसार, यदि कुनै अल्पकालीन लगानीकर्ताले विभिन्न कम्पनीको शेयर कारोबार गर्दा केहीमा नाफा र केहीमा घाटा व्यहोरेर समग्रमा १ लाख ७० हजार रुपैयाँ खुद नोक्सानी (Net Loss) भएको छ भने पनि, उसले राज्यलाई २ लाख ६९ हजार ५ सय रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने देखिन्छ।

किन हुन्छ यस्तो अन्यायपूर्ण कर गणना ?
यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको मुख्य कारण नेपालको कर प्रणालीमा 'लस सेट-अफ' (Loss Set-off) वा घाटा मिलानको व्यवस्था नहुनु हो। हालको व्यवस्था अनुसार, लगानीकर्ताले कुनै एउटा कम्पनीको शेयर नाफामा बेच्ने बित्तिकै सरकारले त्यसमा लाग्ने लाभकर तुरुन्तै काट्छ। तर, त्यही लगानीकर्ताले अर्को शेयर घाटामा बेच्दा भएको नोक्सानीलाई अघिल्लो नाफासँग घटाउन पाउने सुविधा छैन।

यसको अर्थ, सरकारले लगानीकर्ताको प्रत्येक नाफा भएको कारोबारमा आफ्नो हिस्सा (कर) सुरक्षित गर्छ। तर लगानीकर्ताले व्यहोरेको घाटामा भने कुनै जिम्मेवारी लिँदैन। अर्यालले सार्वजनिक गरेको तालिकामा देखाइए अनुसार, नाफा भएको बेला तिरिएको करले गर्दा लगानीकर्ताको 'इफेक्टिभ ट्याक्स रेट' (प्रभावी कर दर) ऋणात्मक देखिएको छ। जुन संसारका धेरै पूँजी बजारमा अभ्यास नहुने पद्धति हो।

सन् २०१५ देखिकै निरन्तर बहस
यस विषयमा अर्यालले सन् २०१५/१६ देखि नै निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, "हामीले कसरी नाफा नगर्दा र नोक्सानीकै अवस्थामा पनि कर तिरिरहेका छौँ भन्ने यी उदाहरणले प्रष्ट पार्छन्। यो विषय सायद सबैभन्दा पहिला मैले र अन्य केही साथीहरूले उठाउँदै आएको हो।" उनले यो पोष्ट कसैलाई सल्लाह दिन वा केही बुझाउन नभई यथार्थ चित्रण गर्न लेखिएको उल्लेख गरेका छन्। "मलाई लागेको विषय लेख्न, मिडिया र सोसल मिडियामार्फत व्यक्त गर्न म स्वतन्त्र छु," अर्यालले पोष्ट मार्फत भनेका छन्।

नीतिगत सुधारको आवश्यकता
विज्ञहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा लगानीकर्ताले निश्चित अवधि (साप्ताहिक, मासिक वा वार्षिक) भित्र भएको कुल नाफा र कुल घाटालाई समायोजन गरेर बाँकी रहने खुद नाफामा मात्र कर तिर्ने व्यवस्था हुन्छ। तर नेपालमा नाफामा मात्र कर लिने र घाटालाई वास्ता नगर्ने नीतिका कारण लगानीकर्ताको वास्तविक पूँजी नै घट्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।

अहिलेको कर प्रणालीले लगानीकर्तालाई त्रसित बनाउने र पूँजी बजारको स्वस्थ विकासमा बाधा पुऱ्याउने भन्दै लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि वैज्ञानिक कर प्रणालीको माग गर्दै आएका छन्। अर्यालले सार्वजनिक गरेको यो पछिल्लो तथ्याङ्कले सरकारको कर नीतिको छिद्रलाई पुन: बहसमा ल्याइदिएको छ। यसले सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) र व्यक्तिगत लगानीकर्ता दुवैलाई मर्कामा पारिरहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ।